– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै ब्रिटिस गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, “हामीले अर्को देशको नागरिकता खोजेका होइनौं, तर रहेका नागरिकताको निरन्तरता खोजेका हौं।”

राईले विदेशमा रहेका गोर्खा सैनिकका सन्तानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका आधारभूत सेवामा पहुँच नपाउँदा बेलायतको नागरिकता लिन बाध्य भएको बताए। तर त्यसको कारण उनीहरूलाई नेपाली नागरिकता खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, “बेलायतमा कुनै कम्पनीको म्यानेजर हुन नागरिकता चाहिन्छ। राज्यले त्यहाँका आवश्यकताअनुसार बालबालिकाहरूले नागरिकता लिँदा बुबाको नेपाली नागरिकता खारेज हुन्छ भने त्यो समस्याको जड नै राज्य हो।”

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि नेपाली मूलका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन संविधानले कुनै रोकटोक नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले राष्ट्र बैंकमार्फत गोर्खा सैनिकको पेन्सन वितरण, गैरआवासीय भिसा खारेज, र नागरिक सरह अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

ज्ञवालीले भने, “गोर्खा सैनिकहरूले ब्रिटेनमा सेवा गरेर नेपालमा विदेशी मुद्रा पठाइरहेका छन्। उनीहरूको नागरिकता कायम राख्दा देशले पुँजी पलायन होइन, पुँजी प्रवाह पाउँछ।”

नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति युके–नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार हिमाल राईले बेलायती सेनाबाट अवकाशप्राप्त करिब २२ हजार गोरखा सैनिकले वर्षेनी £२१ करोड पाउण्ड स्ट्रलिङ पेन्सन स्वरूप प्राप्त गर्ने र सो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग राखे।

उनले थपे, “हामीले केही नयाँ माग गरेका होइनौं। अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १० मा उल्लेख गरिएको नागरिकताको निरन्तरताको माग गरेका हौं। केवल विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेज हुने भन्ने व्यवस्था गोरखा सैनिकका लागि नलागोस् भने पुग्छ।”

छलफलमा सहभागी ब्रिटिस गोरखा प्रतिनिधिहरूले नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर बेलायतको सेना भर्ना भएका नागरिकहरूको हकमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउन र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरे।

सो छलफलमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) तथा ब्रिटिस गोर्खा प्रतिनिधिहरूसँग नागरिकता विधेयक संशोधनसम्बन्धी सरोकारका विषयमा विस्तृत संवाद भएको थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूलाई हेरेर अगामी दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ।