लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
जेनजी आन्दोलनको दबाबबीच मुलुकमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई दिने प्रस्ताव अघि बढेको छ । यससँगै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक महिला सरकार प्रमुख बन्ने सम्भावना देखिएको छ । तर संसद् रहने वा विघटन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा मध्यरातिसम्म चलेको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ।

जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले संसद् विघटनलाई पहिलो शर्तका रूपमा राखेका छन् भने पुराना दल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाटै संवैधानिक निकास खोज्नुपर्ने अडान लिएका छन् । जंगीअड्डामा भएको छलफलपछि नेपाली सेनाले कार्कीको नाम अघि सारेको र त्यसलाई परम्परागत दलका नेताहरूले प्रारम्भिक समर्थन जनाए पनि संसदबिना अघि बढ्न नमिल्ने पक्ष बलियो बनेको छ।

बिहीबार राति प्रचण्ड, वर्षमान पुन, कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा शीतलनिवासमा जुटेका थिए । नेताहरूले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने तर संविधानको फ्रेमभित्रै संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । संसद्ले विशेष प्रावधानमार्फत गैर–सांसदलाई निश्चित समयका लागि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रस्तावसमेत छलफलमा आएको छ।

जेनजी नेतृ रक्षा बमले भने आन्दोलनकै मर्म संसद् विघटनमा रहेको बताउँदै ‘पुराना दल र संसद्ले नतिजा दिन नसकेकाले नयाँ विकल्पको खोजी’ भएको स्पष्ट पारिन् । बालेन शाहलगायत जेनजी समर्थकहरूले पनि संसद् विघटन विना वार्तामा नबस्ने अडान राखेका छन्।

यसबीचमा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन् । विज्ञहरूले आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । सैनिक अधिकारीहरूले समेत छिटो सहमति खोज्न आग्रह गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक चरणमा पुगेको छ । सुरक्षाकर्मीको गोलीप्रयोगमा हालसम्म ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दर्जनौँ घाइते छन् । संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसम्ममा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका छन् । सरकारले आन्दोलनकै बीच २५ सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि आक्रोश झन् चर्किएको हो।

अब शुक्रबार बिहान फेरि शीतलनिवासमा छलफल बस्ने तय भएको छ । त्यहाँबाट मुलुकले अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक निकास पाउने वा नपाउने भन्ने टुंगो लाग्ने देखिन्छ।