काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले खर्च कटौतीका लागि ठूला निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले अनावश्यक खर्च रोकथाम गर्ने उद्देश्यले सरकारी भ्रमण, तालिम, गोष्ठीदेखि लिएर मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयलाई प्रदान गरिँदै आएका सुविधासम्ममा कटौती गरेको हो।

सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायहरूको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आवश्यक परेमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगमार्फत नै हुने प्रावधान बनाइएको छ।

भ्रमण टोलीको संख्यामा सीमा

सरकारको प्रतिनिधित्व हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जनाभन्दा बढी सदस्य रहने छैनन्। अन्य प्रतिनिधिमण्डल भने नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने खण्डमा बढीमा ३ जनासम्म मात्र रहनेछन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वा प्रधानमन्त्री कार्की विदेश भ्रमणमा गए पनि १० जनाभन्दा बढी लैजान नपाइने नीतिगत निर्णय भएको छ।

मन्त्रीहरूको सचिवालयलाई सुविधा कटौती

संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायतका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने निर्णय गरिएको छ। यस्तै, सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने भनिएको छ।

तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा नयाँ नीति

सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आवश्यक परेमा सरकारी हलहरूमा वा सम्भव भए अनलाइनमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।