लोकसारथि संवाददाता, सुर्खेत ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जेड’ आन्दोलनले कर्णाली प्रदेश सरकारका संरचना, कार्यसम्पादन र मनोबलमा गहिरो असर पारेको छ। आन्दोलनकारीहरूले दुई दिनसम्म प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएका सरकारी भवनहरूमा तोडफोड र आगजनी गर्दा ७ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुगेको सरकारी विवरणले देखाएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार, सबैभन्दा ठूलो क्षति प्रदेशसभामा पुगेको छ। आन्दोलनकारीहरूले सभाको भवन, कागजात र भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्दा ३ करोड ९४ लाख १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।

चार सरकारी संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेलका अनुसार, आन्दोलनबाट प्रदेशका चारवटा संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् —
१. प्रदेशसभा भवन,
२. मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सरकारी निवास (वीरेन्द्रनगर–७ इत्राम),
३. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहको सरकारी निवास, र
४. प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय।

यी सबै स्थानमा आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड गर्नुका साथै आगो लगाएका थिए।

अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि क्षति

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा १ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १ करोड १४ लाख रुपैयाँ, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दुई वटा गाडी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको एक गाडी र झन्डै ८ वटा मोटरसाइकल समेत जलाइएका छन्।

क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूबाट सीमित सेवा

खरेलका अनुसार, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले माथिल्लो तल्लो कोठा व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालन थालेको छ।

“त्यहाँ सबै कागजात प्रणालीमा सुरक्षित भएकाले माथिल्लो तलाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ,” उनले भने।
तर प्रदेशसभाको कामकाज भने अझै ठप्प अवस्थामा छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको अस्थायी बसोबास

सरकारी निवास जलाएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्वार्टरमा बसिरहेका छन्। कानुन मन्त्रालय उनको मातहत भएकाले सो निवास खाली थियो।

त्यस्तै, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह अर्थ मन्त्रालयको सरकारी निवासमा बसेका छन्। शाहका अनुसार अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह सरकारी निवासमा बस्दैनन्, त्यसैले आफैंले त्यहाँ बसोबासको व्यवस्था मिलाएका हुन्।

मन्त्री शाहको व्यक्तिगत क्षति झन्डै २५ लाख

मन्त्री शाहले आन्दोलनका क्रममा आफ्नो करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यक्तिगत सामान लुटिएको वा जलेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, ब्रान्डेड कोट, ज्याकेट, साडी, दुई ल्यापटप, प्रिन्टर, सुनका गहना र डाइनिङ फर्निचर जलेका वा लुटिएका छन्।

“केही सामान लुटेर लगियो, केही जलाइयो,” उनले भने, “डाइनिङ टेबलदेखि कोटसम्म केही बाँकी रहेन।”

सरकारी काममा गम्भीर प्रभाव

आन्दोलनले प्रदेश सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैमा मनोवैज्ञानिक त्रास कायम छ।

“चार–पाँच दिन त सरकार अन्योलमा रह्यो,” सूचना अधिकारी खरेल भन्छन्, “पेस्की लिने–दिने र साधारण प्रशासनिक काम पनि रोकिए।”

उनका अनुसार, दसैँअघि सम्पन्न हुनुपर्ने योजना र टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ।
तर अहिले बिस्तारै कार्यालयहरू खुलेका छन्।

“पहिले कर्मचारी ढिलो आउँथे, अहिले नियमित उपस्थित हुन थालेका छन्,” खरेलले भने।

मन्त्रीहरू अझै फर्किएका छैनन्

प्रदेशका प्रवक्ता तथा मन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार धेरै मन्त्रीहरू अझै कार्यक्षेत्रमा फर्किएका छैनन्। अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह र उद्योगमन्त्री सुरेश अधिकारी वीरेन्द्रनगर बाहिर छन्।

“दसैँ बिदा र आन्दोलनका कारण सबै फर्किएका छैनन्,” उनले भने। “तर छिट्टै बैठक बसेर भविष्यका योजनाबारे छलफल गरिनेछ।”

शाहले आन्दोलनका दृश्यलाई “दिनदहाडै लुटपाट र डकैतीको भयावह क्षण” भन्दै सरकार र कर्मचारीको मनोविज्ञानमा ठूलो असर परेको बताए।

“यो सरकारको सर्वनाश प्रयासजस्तै भयो,” उनले भने, “तर हामी संविधान र कानुनअनुसार प्रदेशको कामलाई पुनः गतिशील बनाउने दृढतामा छौं।”

संक्षेपमा:

• जेन–जेड आन्दोलनबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ७.८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति।

• चार सरकारी संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त।

• मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अस्थायी आवासमा।

• मन्त्री शाहको व्यक्तिगत क्षति झन्डै २५ लाख।

• सरकारी काममा ढिलाइ र मनोवैज्ञानिक त्रास अझै कायम।

• दसैँपछि क्रमशः कार्यालय सञ्चालनमा फर्किँदै।