लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

जनेजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा (एमाले) अब अदालत जाने तयारी अवस्थामा पुगेको छ। अदालत जाने प्रक्रियाबारे ठोस निर्णय मंसिर २ गते बस्ने विघटित एमाले संसदीय दलको बैठकले गर्ने एमाले नेता तथा विघटित सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

बर्तौलाका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीले पहिले नै औपचारिक निर्णय गरिसकेको हुँदा संवैधानिक परीक्षणबाट एमाले पछि हट्ने अवस्था छैन्।

अदालत जाने तयारी अन्तिम चरणमा, कांग्रेसको निर्णय प्रतीक्षा

एमालेले कांग्रेससँग सहमतिमा अघि बढ्न चाहेको भए पनि नेपाली कांग्रेसभित्र पुनर्स्थापनाबारे दुई धार देखिएको कारण निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार पार्टीले विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णयका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेको छ। यो विषय केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुति भइसकेको उनले बताए।

तर कांग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापा पक्ष पुनर्स्थापनामा नजाने मतमा उभिएको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष अझै दोधारमा छ। यसको कारण कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर लम्बिएको छ।

बर्तौलाका अनुसार,

“यदि कांग्रेसले अन्तिममा नजाने निर्णय गरे पनि एमाले संवैधानिक परीक्षणको पक्षबाट पछि हट्दैन, अदालत जानुको तयारी सकिएको छ।”

एमाले : संघर्षका कार्यक्रम निरन्तर

एमालेको असोज अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक घोषित गर्दै पुनर्स्थापनाका लागि देशव्यापी संघर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

त्यसअनुसार पार्टीले वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै जनप्रदर्शन र भेला सम्पन्न गरिसकेको छ।
मंसिर ६ गते काठमाडौं उपत्यकामा विशाल प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेकाे पनि बर्तौलाले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी : ‘संसद पुनर्स्थापना नै एक मात्र विकल्प’

सरकार र निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अनिश्चय समाधान गर्ने एक मात्र मार्ग संसद् पुनर्स्थापना भएको दाबी दोहोर्याएका छन्।

ओलीका शब्दमा—

“असंवैधानिक र अनधिकृत रूपमा विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गरेर मात्र देशलाई सही बाटोमा लग्न सकिन्छ। नत्र गलत नजिर बस्छ।”

उनका अनुसार मुलुकभर गरिएको एमालेका वडा, पालिका र जिल्लास्तरीय भेला तथा प्रदर्शनहरूले नै देशले संसद् विघटन अस्वीकार गरिसकेको प्रमाण देखाएको छ।

जनेजी आन्दोलनदेखि विवादसम्म

भदौ २३–२४ मा सुशासन र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणविरुद्ध सुरु भएको जनेजी आन्दोलनको समयमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए।

त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो, जसको पुनर्स्थापनाका लागि अब एमाले अदालत जान लागिएको हो।

जनेजी आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव, दलगत रणनीति र आगामी निर्वाचन योजनाबीच संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा पुनः राष्ट्रिय राजनीति को केन्द्रीय बहस बनेको छ।