काठमाडौं ।

रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयलाई कास्की जिल्ला अदालतले सदर गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले गरेको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गर्दै मुद्दा संशोधनको निवेदन स्वीकार गरेको हो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको स्वीकृतिपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध, तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग हटाउन माग गरेको थियो। निवेदनमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरलाई भने यथावत राखिएको थियो।

उक्त निवेदनमा रवि लामिछानेसँगै गितेन्द्र बाबु तथा छबिलाल जोशीलाई पनि प्रतिवादीका रूपमा समावेश गरिएको थियो। अदालतको आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम सहज र छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ कि जाहेरवालाहरूले पनि संशोधित अभियोगप्रति आपत्ति जनाएका छैनन्, सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने कायम नै रहनेछ, तथा मुद्दा संशोधन नगरे पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा रकम फिर्ता प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने अवस्था देखिएको थियो।

अदालतले अभियोजनकर्ताको मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको र दुवै पक्षको हकहितप्रति संवेदनशीलता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सोही आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राखी संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरिएको अदालतले जनाएको छ।

यस निर्णयसँगै लामिछानेविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र अगाडि बढ्ने भएको छ।