लोकसारथि, ७ माघ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारले यी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरिरहेको छ।

भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनको पहल

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार यी दुई भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्दै सरकारी कामकाजलाई सरल बनाउने उद्देश्यले विधेयक तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो। मन्त्री थापाले भने, “भाषाको विकास र संरक्षणसँगै सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागेका हौं।”

भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार मगर र गुरुङ भाषाले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने आधारहरू पूरा गरेका छन्। यसका लागि भाषा विज्ञ र अभियन्ताहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ।

विधेयक निर्माणको प्रगति

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। अहिले विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया जारी छ। आगामी हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई संसदमा टेबुल गरिने तयारी छ।

मगर र गुरुङ समुदायको योगदान

गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको जनसंख्या १८.८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको जनसंख्या ११ प्रतिशत रहेको छ। यी समुदायको भाषा र संस्कृतिको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो निर्णय लिएको हो।

भाषा प्रयोगले ल्याउने लाभ

कार्यक्रमका सहभागी खड्क पामी आलेले यो कदमले भाषा संरक्षण र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने बताए। “भाषा संरक्षणमा टेवा पुग्ने र सेवाग्राहीका लागि सहज हुने भएकोले यसलाई चाँडै लागू गर्नुपर्छ,” आलेले भने।

भविष्यको योजनाहरू

गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने योजना सँगै भाषा संरक्षण र विकासका अन्य पहलहरूलाई पनि प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

यस निर्णयले गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय भाषाको महत्वलाई पुनःस्थापित गर्नुका साथै भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ।