लोकसारथि, १० माघ । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले लामो समयदेखि कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्कोरपिओ गाडी (प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बर) आफूले चढिरहेको पाइएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका राईले सरकारी गाडीलाई व्यक्तिगत र पार्टीका कामका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रदेशको ऐनअनुसार पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कुनै व्यवस्था छैन। यद्यपि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २०८० माघ ६ गते एक अध्यादेश जारी गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री, सत्तारूढ दलका नेता, र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सूचीमा राखेर गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेका थिए। यस निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकारले असार २६ गते उक्त अध्यादेश खारेज गर्‍यो।

सरकारी गाडी फिर्तामा अटेरी
अध्यादेश खारेज भए पनि राईले आफूले कब्जामा लिएको सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले पटक-पटक मौखिक रूपमा आग्रह गरे पनि उनले अटेर गरिरहेका छन्। कार्यालयले लिखित रूपमा कुनै पहल गरेको भने देखिएको छैन।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार, “उहाँलाई गाडी फिर्ता गर्न बारम्बार भनिए पनि उहाँले अटेर गरिरहनुभएको छ। लिखित पहल नगरिए पनि मौखिक आग्रह निरन्तर गरिएको छ।”

संसदमा विरोध, व्यवहारमा दोहोरो चरित्र
राईले हालै संसदमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई सरकारले दिएको सवारी सुविधा असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। तर, उनी स्वयंले कानुनविपरीत सरकारी गाडीको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। यसले उनको दोहोरो चरित्र उजागर गरेको छ।

थापालाई एमाले नेतृत्वको सरकारले असोज १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट सवारी सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उच्च अदालत विराटनगरले सो निर्णयमाथि रोक लगाउँदै सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। थापाले पनि सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन्।

राई सम्पर्कविहीन
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा राई सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनले बारम्बार गरिएको फोन उठाएनन् र पठाइएको सन्देशको जवाफ पनि फर्काएनन्।

प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले गाडी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने बताएका छन्। “गाडी पहिले नै पठाइएको रहेछ। फिर्ता आउने प्रक्रिया थाल्छौं,” उनले भने।

पूर्वमुख्यमन्त्रीबाट सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भइरहेकाले यस विषयमा सरकार कस्तो कदम चाल्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ।