नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर व्यवहारमा नेपाली नागरिकहरूलाई जातीय आधारमा विभाजन गरी फरक पहिचान दिन खोजिएको छ। नागरिक पहिचान जातीयताका आधारमा होइन, राष्ट्रियताका आधारमा हुनुपर्दछ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा जातीय पहिचानलाई बढी प्राथमिकता दिइँदै आएको छ, जसको एक उदाहरण हो दलित शब्दको अनावश्यक राजनीतिकरण।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा ४८ पटकभन्दा बढी ‘दलित’ शब्दको प्रयोग गरिएको छ। राजतन्त्रकालीन संविधानमा कहिल्यै नसमेटिएको यो शब्द लोकतान्त्रिक संविधानमा पटक–पटक प्रयोग हुनु नै राजनीतिकरणको प्रमाण हो। संविधान निर्माताहरुले या त यस शब्दको वास्तविक अर्थ बुझेका छैनन्, या त उनीहरू कुनै गहिरो षड्यन्त्रमा सामेल छन्।

नेपालमा दलित शब्दको इतिहास हेर्ने हो भने, यो शब्द १३५ वर्षअघि ज्योतिराव फुलेले जातीय विभेदको चरम स्थिति झल्काउन प्रयोग गरेका थिए। त्यतिबेला यो शब्द प्रयोग गर्नु आवश्यक थियो किनभने समाजमा शोषण, छुवाछूत, अन्याय अत्यधिक थियो। तर आज, जब नेपालसहित विश्वभर जातीय विभेदको अन्त्यका लागि ठूला संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बनेका छन्, तब पनि नागरिकलाई ‘दलित’ भनेर परिभाषित गरिनु आफैँमा हास्यास्पद छ।

दलित शब्दको गलत प्रयोग र विभाजनकारी राजनीति

नेपालको राजनीति जातीय पहिचानलाई हतियार बनाएर अघि बढाइएको छ। दलित शब्दको आडमा राजनीति गर्नेहरू नै दलित पहिचानलाई थप गहिरो बनाउने षड्यन्त्रमा छन्। देशभर ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको एक समुदायलाई जबरजस्ती दलितको ट्याग लगाएर सत्तासम्म पुग्ने खेल भइरहेको छ। नेपालमा अन्यायमा परेका समुदायहरू थारू, खस आर्य, मधेसी सबै छन्। तर यसलाई ‘नागरिक अन्यायमा परेको छ’ भनेर सम्बोधन गर्नुभन्दा ‘दलित अन्यायमा परेको छ’ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ।

दलित नाममा डेस्क बनाइएका छन्। गृह मन्त्रालयले ‘दलित डेस्क’ को स्थापनाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। तर यो शब्दावली आफैँमा विभाजनकारी छ। यदि कुनै पनि समुदायमाथि अन्याय भएको छ भने त्यसका लागि ‘नागरिक डेस्क’, ‘न्याय डेस्क’ वा ‘सहायता डेस्क’ जस्ता सबै नागरिकलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने शब्द प्रयोग गरिनुपर्छ। तर जातीय विभाजनकै आधारमा राजनीति गर्नेहरूकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हुँदा यस्तो असमान व्यवहार भइरहेको छ। नागरिकको समान पहिचान कायम गरेर समान व्यवहार गर्न सकेमा समाजवादको पहिलो लक्षण व्यक्त हुन सक्छ ।

समस्या समाधानको उपाय

अब समय आइसकेको छ— जातीय विभाजनको राजनीति अन्त्य गर्ने। नागरिक पहिचान जातीयतामा होइन, समान राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ। जातीय आधारमा विभाजन गर्ने सोच नै अन्त्य गर्न सकिए मात्र नेपालमा समतामूलक समाज निर्माण सम्भव छ।

नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सोच बदल्नुपर्छ। जातीय पहिचानलाई जबरजस्ती स्थापित गर्ने प्रयासले समाजलाई एकताबद्ध गर्न सक्दैन। त्यसैले दलित भनेर छुट्टै पहिचान दिनुभन्दा ‘नागरिक’ भनेर समान अवसर दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। तब मात्र सही अर्थमा लोकतन्त्रको रक्षा हुनेछ।