सम्पादकीय

पञ्चायती होस्, राजतन्त्रात्मक, प्रजातन्त्रात्मक, लोकतन्त्रात्मक वा गणतन्त्रात्मक, जुसुकै शासन व्यवस्था होस्, नराम्रो कसैलाई भन्न मिल्दैन । शर्त यतिमात्रै छ कि नागरिकहरुको शान्ति, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतन्त्रता, सेवासुविधा, समृद्धि आदि बाधित नबनूँन् । कुन् शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली र उपस्थिति वा सक्रियता कस्ता व्यक्तिहरुको छ त्यसमा भर पर्छ त्यस शासन व्यवस्थाको सफलता वा असफलता । भ्रष्ट, स्वेच्छाचारी, क्रूर, अधर्मी, अनैतिक, अविवेकी व्यक्तिहरुको सक्रियताले उनीहरुकै वृत्ति र आचरण अनुसारको समाजमा प्रभाव छोड्छ । यस्ता व्यक्तिहरुमा सार्वजनिक पद वा संस्थागत पदमा बसेर उक्त पदलाई न्याय दिने सामर्थ्य हुँदैन । ठुला ठुला भ्रष्टाचार, हत्या, अत्याचार, अन्याय आदिको कुरा गर्नुभन्दा सानो उदाहरणले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्न सकिन्छ । राजनीतिक कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा अमुक अमुक व्यक्तिहरु अमुक अमुक छापाखानामा सेवा लिन आउँछन् । बिल बन्छ पाँच हजारको । चार हजार पाँच सय रुपैयाँ त छापाखानाको आफ्नै लगानी लागिसक्यो । निजहरुले एक एक महिनाको अन्तरालमा एक एक हजार गरी बल्लतल्ल तीन हजार भुक्तानी गर्छन् । बाँकी दुई हजार दुई वर्ष बितिसक्दासम्म पनि तिर्दैनन् ।

त्यस्तै अर्का अमुक अमुक व्यक्तिले ब्रोशर, पम्पलेट, चिठीपत्र र ब्यानर डिजाइन तथा छपाई दर्जनौँ पटक गराउँछन् तर दुईतीन पटकको सेवा बापतको मात्रै भुक्तानी गर्छन् । चौबीस पच्चीस महिना बितिसक्दा पनि बाँकी सेवाको हिसाब छैन । एकजनाले त तीन बाइ पाँच साइजको पाँचओटा ब्यानर डिजाइन र छपाई गर्न लगाएछन्, इमरजेन्सी छ भन्दै तर छापेर राखिएका ती ब्यानर लिन एक महिनासम्मै आएनन् रे । सूचकको जानकारी अनुसार भुक्तानी आज पर्यन्त पेन्डिंग छ । कुन चाहिँ शासन व्यवस्थामा आस्था राख्ने व्यक्तिहरु हुन् ? को हुन्, के नाम हो तिनीहरुको, अहिलेलाई कथनीय छैन । भोलिका दिनहरुमा सार्वजनिक गर्न परेमा गरौँला । तर स्मरणीय रहोस्, यी व्यक्तिहरु तिनै हुन् जसलाई सुरासुन्दरीको लत छ, होटल रेस्टुरेन्टमा मांसाहारका परिकार अर्डर गरी गरी सेवन गर्छन् नियमित रुपमा । त्यसका लागि जति रुपैयाँ खर्चिनुपरे पनि खर्चिन्छन् । विडम्बना, तिनैहरु पद सम्हालेर बसेका छन् जसलाई श्रम गरेर जीविका चलाउनेहरुको परिश्रमको महत्त्व के हो केही थाहा छैन । जसलाई सदाचार र न्यायको अर्थ थाहा छैन । ऋण वा सापटी लगेर फिर्ता नगर्ने, सेवा लिएबापत भुक्तानी नगर्ने, बैंकको चेक बाउन्स भइदिने गैरराजनीतिक फटाहा व्यक्तिहरु पनि कति छन् कति ! मुद्दा हालिदिने हो भने फैसला आउँदासम्म दिएको ऋण वा सापटीभन्दा दोब्बर खर्च हुन्छ । त्यसमाथि समयको पनि बर्बादी । नागरिकहरु कुन समस्यामा छन्, छिटोछरितो कसरी समाधान गर्ने भन्ने पक्षसँग प्रशासन र राज्यलाई न वास्ता छ न त चाँसो नै। त्यसैले शासन व्यवस्था दोषी होइन, शासक, पदाधिकारी र समर्थकहरुको अविवेकी चरित्र दोषी हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग पुनः चर्किएको छ। विभिन्न राजावादी समूह, हिन्दूवादी संगठन तथा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा, राप्रपा नेपालजस्ता दलहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवाज उठाइरहेका छन्। प्रजातन्त्रसहितको राजतन्त्र फर्किनुपर्छ देशमा भन्दै सडक तताएका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जारी गरेको भिडियो सन्देश पछि राजावादीहरूको गतिविधि झन् सक्रिय बनेको छ। शाहले राजनीतिक दलहरू असफल भएको आरोप लगाउँदै “एकता र समृद्धिका लागि आफूलाई साथ दिन” जनतालाई आह्वान गरेका थिए।

यसै सन्दर्भमा पोखरामा रहेका पूर्वराजा शाह आज काठमाडौं फर्किने क्रममा राजावादी समूहहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा माहोल बनाउन खोजिरहेका छन्।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग किन उठ्यो?

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भए पनि बारम्बारको सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार, अस्थिरता र आर्थिक संकट ले जनतामा निराशा बढाएको छ।

• नयाँ राजनीतिक दलहरू उदाए पनि नागरिकको असन्तोष हट्न सकेको छैन।
• ग्रामीण भेग तथा परम्परागत राजावादी समर्थकहरूमाझ राजसंस्थाप्रति समर्थन बढ्दै गएको देखिन्छ।
• गणतन्त्र घोषणापछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइएको कारण केही धार्मिक समूहहरू नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्रका रूपमा स्थापना गर्दै राजसंस्थालाई फर्काउन चाहिरहेका छन्।

नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव छ?

नेपालमा करिब २४० वर्ष शासन गरेको शाह वंशीय राजतन्त्र २०६५ जेठ १५ गते विधिवत रूपमा अन्त्य भएको थियो। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ।

• नेपालमा संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन हालको राजनीतिक समीकरणमा सम्भव देखिँदैन।
• राजतन्त्र अन्त्यमा मुख्य भूमिका खेलेका दलहरू अहिले सत्ता र शक्तिमा भएकाले पुनर्स्थापनाको सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

तर, यदि कुनै ठूला दल वा नागरिक समूहले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जनमत संग्रहको माग गरेमा राष्ट्रिय बहस चर्किन सक्छ। यद्यपि, हालको अवस्थामा जनमत राजतन्त्रतर्फ फर्किन्छ भन्ने आधार छैन।

इतिहासमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका उदाहरण

विश्वमा कतिपय देशहरूमा राजतन्त्र पुनर्स्थापित भएको इतिहास छ।

• इंग्ल्याण्ड (१६६०) – राजा चार्ल्स प्रथमको मृत्युपछि गणतन्त्र स्थापन गरियो, तर १६६० मा चार्ल्स द्वितीयलाई पुनः गद्दीमा राखियो।
• फ्रान्स (१८१४-१८३०) – नेपोलियन पराजित भएपछि राजा लुई १८ औं पुनः गद्दीमा फर्किए।
• स्पेन (१९७५) – तानाशाह फ्रान्सिस्को फ्राङ्कोको मृत्युपछि राजा जुआन कार्लोस प्रथम पुनः सिंहासनमा फर्किए।
• कम्बोडिया (१९९३) – संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति प्रयासपछि राजा नोरोडोम सिहानुक पुनः गद्दीमा फर्किए।

तर, रोमानिया, बुल्गेरिया, इरान, अफगानिस्तानजस्ता देशमा राजतन्त्र फर्काउने प्रयास असफल भएका छन्।

नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहस चर्किए पनि संवैधानिक रूपमा यसको सम्भावना न्यून छ।
युवाहरू वंशजको आधारमा जन्मदै राजा हुने अवधारणाप्रति आलोचनात्मक देखिन्छन्।
यदि राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्दै गयो र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयासहरू असफल भएमा भविष्यमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहस अझ पेचिलो बन्न सक्छ।