सम्पादकीय

देशभर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको माहोल तातेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका क्याम्पसहरूमा निर्वाचनको चहलपहल बढेसँगै कतिपय क्याम्पसहरूमा विरोधका कारण निर्वाचन स्थगित गरिएको छ भने केही क्याम्पसहरूमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ ।

विद्यार्थी संख्याका हिसाबले साना क्याम्पसहरूमा विभिन्न संगठनहरूको सहमतिमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको छ । विशेषगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही जिल्लास्तरीय क्याम्पसहरूमा सहमतिमै विद्यार्थी नेतृत्व चयन गरिएको हो ।

पछिल्लो विवरणअनुसार, अनेरास्ववियुले हालसम्म ४० वटा क्याम्पसमा निर्विरोध रूपमा स्ववियु सभापति जितेको जनाएको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन विद्यार्थी हक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने निकाय हो । क्याम्पसका शैक्षिक तथा संस्थागत सुधारका लागि सधैँ क्रियाशील रहने हुनाले यसलाई विद्यार्थीहरूको आधिकारिक संस्थाका रूपमा बुझिन्छ । विद्यार्थीका आफ्ना समस्या आफैँले समाधान गर्न स्ववियुको परिकल्पना गरिएको थियो । स्ववियु राजनीतिकभन्दा पनि विद्यार्थीको हक अधिकारका लागि निर्माण गरिएको साझा संस्था भएकाले विश्वविद्यालयमा स्ववियुलाई राजनीतिक क्रान्तिको अब्बल संस्थाका रूपमा पनि लिइन्थ्यो । तर विद्यार्थी नेतृत्वले समयको गतिशीलतालाई बुझ्न नसकी पुरानै प्रवृत्तिबाट अघि बढ्न खोज्दा स्ववियुको महत्त्व र आवश्यकता नै धराशायी हुन पुगेको छ ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूको इतिहास हेर्दा यसको स्थापना दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पनि अघिदेखि भएको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा विद्यार्थी सङ्गठनको पनि अहम् भूमिका रहेको इतिहासमा देख्न सकिन्छ । उनीहरूले सैनिकहरूलाई खाना, पानी पुर्‍याउनुका साथसाथै उनीहरू विश्वविद्यालयमा सुरक्षा दिने भूमिका देखिन्थ्यो ।

विश्वयुद्ध समाप्तिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनहरू विद्यार्थी हक अधिकार साथसाथै विद्यार्थीमैत्री क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न थलियो । आज पनि विश्वको अधिकांश विश्वविद्यालयमा स्ववियुको अभ्यास र कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयको परिवर्तनका लागि अहिले पनि स्ववियुको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । नेपालमा पनि युगान्तकारी परिवर्तनका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिका कम मान्न सकिँदैन । नेपालका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा विद्यार्थी सङ्गठनको पनि उल्लेखनीय भूमिका देख्न सकिन्छ । नेपालमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको स्थापना अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा पहिलै भएको देखिन्छ । नेपालको पहिलो विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा ‘नेपाली छात्रा सङ्घ’लाई लिइन्छ । भरतको बनारसमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू मिलेर विसं १९९१ मा यसको स्थापना भएको देखिन्छ । त्यसपछि सशक्त बन्दै आएको समाज परिवर्तन गर्न आवाज उठाउँदै गर्दा १९९७ मा गङ्गलाल श्रेष्ठ सहिद बन्न पुगे । उनलाई नै नेपालको पहिलो विद्यार्थी सहिदका रूपमा लिइन्छ । यस्तै राजनीतिक घटनाक्रम चर्किँदै जाँदा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएर विसं २००४ सालमा ‘जयन्त संस्कृत’को रूप लियो । राणा शासकहरूको दमनले गर्दा त्यतिबेला जनताका छोराछोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको थियो । यो कारणले पनि विद्यार्थी राजनीति सशक्त हुँदै अघि बढेको देखिन्छ । २०१७ सालमा राजाबाट राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यतिबेलाको विद्यार्थी आवाजलाई सशक्त बनाउन विसं २०१८ मा नेपालमा पहिलो पटक विद्यार्थीहरूको साझा संस्था स्ववियुको स्थापना भएको थियो । त्यसपछि पञ्चायती सरकारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने काम स्ववियुले गर्‍यो । त्यसैले पञ्चायती शासन ढाल्न स्ववियुको भूमिकालाई कम ठान्न मिल्दैन । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको थियो । २०३६ मा जनमत सङ्ग्रह गर्न, २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन, २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थी भूमिकालाई प्रशंसनीय रूपमा लिन सकिन्छ ।

यस्तो गर्विलो इतिहास बोकेको विद्यार्थी सङ्गठनहरूले समय र आवश्यकतालाई बुझेर आफ्नो औचित्यलाई परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । २०६२–६३ पछि उनीहरुले आफ्नो मार्गदर्शनमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । यसैका करण स्ववियु नै धराशायी अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।

स्ववियु निर्वचित प्रतिनिधिहरूले माउ पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा मात्र काम गरेको देखिन्छ । पार्टीका कार्यकर्ता मात्र नभई विद्यार्थी हक अधिकारका लागि आफूलाई क्रियाशील गराउन नसक्दा स्ववियुको आवश्यकता किन भनेर धेरैले औँला उठाइरहेको छन् ।

गौरवमय इतिहास बोकेको स्ववियुले आफ्नो रचनात्मक भूमिकामा परिवर्तन गर्न नसक्दा विद्यार्थी हक अधिकार, अवसर, शैक्षिक मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । विभिन्न क्याम्पसमा विभिन्न नाम गरेका समूह वा सङ्गठनहरूले आफ्नो स्वार्थका विविध माग राखेर तालाबन्दी गर्दा त्रिविले आफ्नो सेवा विद्यार्थीसम्म पुर्याउन कठिनाइ परिरहेको देख्न सकिन्छ ।

स्ववियु नहुँदा विद्यार्थीका जायज माग उठ्न सक्दैनन् । यसले विद्यार्थीलाई हानि पुर्‍याउँछ । अर्को पक्ष भनेको देशको नेतृत्व गर्ने भोलिको जनशक्ति उत्पादनमा समस्या देखिन्छ । त्रिविका क्याम्पसहरूमा विगत एक दशकदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ सालयता नियमित हुन सकेको छैन । लामो समयको अन्तरालपछि २०७३ मा भएको निर्वाचनमा पनि देशभरिका ६२ आङ्गिक क्याम्पसमध्ये रत्नराज्य क्याम्पस (आर आर), जनप्रशासन क्याम्पससहित उपत्यकामा ९ र उपत्यकाबाहिर १७ क्याम्पसमा मात्र आफ्ना प्रतिनिधिहरूको चयन गर्न सकेका थिए ।

स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्षको उमेर हदबन्दी र निश्चित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि रोकिएको स्ववियु निर्वाचन त्रिविको कार्यकारी परिषद्को बैठकले स्ववियु निर्वाचनको मिति चैत ५ गते घोषणा गरेको छ । शैक्षिक मुद्दामा आवाज उठाउने साझा थलोका रूपमा रहेको स्ववियुले विद्यार्थी हक अधिकारको पौरवी गर्ने, विद्यार्थीको क्षमता उजागर गर्नेतर्फ आफूलाई क्रियाशील बनाओस् ।

अब आउने विद्यार्थीको प्रतिनिधिहरू मूलतः विद्यार्थीका विविध समस्याका सहारा बन्न सकुन् । क्याम्पसमा रहेको विभिन्न अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त्य गराउनका लागि आफूलाई क्रियाशील बनाओस् । अबको स्ववियुले विद्यार्थी सँगसँगै विद्यार्थीबीच उत्पन्न भएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक साथसँगै उसले शैक्षिक कार्यमा ध्यान पुर्‍याओस् ।