सम्पादकीय

नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको राजनीतिक परिदृश्यले गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूबीच निकटता बढ्दै गएको संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलहरूसँग संवादको पहल गर्दै सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेका छन् भने, प्रतिपक्षीहरू पनि राजावादी गतिविधिविरुद्ध एकताबद्ध देखिएका छन्। तथापि, यो एकता सत्ताको समीकरणका लागि मात्र हो कि वास्तवमै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न? यही प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ।

१५ चैतमा राजावादी प्रदर्शनकारीहरूले एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा आगजनी गरेपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू त्यस घटनालाई लिएर सक्रिय बनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली आफैं पहिलोपटक आलोकनगर पुगेका छन्, जुन एमाले विभाजनपछि त्यहाँ गएको पहिलो अवसर हो। समाजवादी मोर्चाका नेताहरू, विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेसपा, एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले पनि गणतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै राजावादी गतिविधिविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिहरूमा समाजवादी मोर्चाको समर्थन देखिनु, विपक्षीहरूप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाइनु, र गणतन्त्र सुदृढ गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिनुले सत्ता समीकरणको नयाँ आधारशिला तयार पार्ने प्रयास भएको बुझ्न सकिन्छ। विगतमा सत्तारूढ दलहरूले राजावादी गतिविधिलाई चुनौती दिने नाममा एकताको बहानामा सत्ता समीकरणलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको इतिहास छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ७ फागुनमा पोखराबाट सार्वजनिक अपिल गरेपछि राजावादी शक्तिहरू सक्रिय भएका छन्। १५ चैतमा तिनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सरकार र गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको प्रयासप्रति तीव्र विरोध जनाएका छन्। विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूले राजतन्त्र फर्कन नसक्ने दाबी गर्दै गणतन्त्र जोगाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यद्यपि, विश्लेषकहरू भन्छन्— सरकार र प्रमुख दलहरूले राजावादी गतिविधिलाई अतिरञ्जित गर्दै आफ्नो असक्षमता ढाक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जनतामा शासनप्रति असन्तुष्टि छ, तर यसको समाधान नेताहरूले सत्ता समीकरणबाट खोजिरहेका छन्। सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुको सट्टा सत्ता जोगाउन मात्र गणतन्त्रको नारा उछाल्नुले गणतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने खतरा छ।

गणतन्त्र बलियो बनाउन सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवैले जनताका वास्तविक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। केवल शक्ति प्रदर्शन, दलहरूबीच समीकरण मिलाउने खेल, र विपक्षीमाथि दोषारोपण गरेर मात्र गणतन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव छैन। अहिलेको परिदृश्यले देखाएको छ— गणतन्त्रको रक्षा गर्ने बहानामा दलहरू आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने रणनीतिमा केन्द्रित छन्, जसले मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खतरा रहेको छ।