सम्पादकीय

नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पछिल्लो स्थिति हेर्दा यथार्थ निकै चिन्ताजनक देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बोर्डको भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, तर कोषमा जम्मा भएको रकम भने एक अर्ब मात्र छ। यस्तो असन्तुलनले राज्यको वित्तीय दिगोपनालाई मात्र होइन, आम नागरिकको विश्वासलाई पनि गम्भीर रूपमा हल्लाएको छ।

कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको तथ्यहरूले देखाउँछन्—राज्यका नीति कार्यक्रमहरू केवल घोषणा र कागजी योजनामा सीमित भइरहेका छन्। बीमितहरूले भुक्तानी गर्ने औसत रकम तीन हजार आठ सय रुपैयाँ भए पनि उनीहरूले लिने सेवाको औसत भुक्तानी आठ हजार तीन सय पचास रुपैयाँ पुगेको छ। सेवा लिने र नलिनेबीचको असमानता र प्रदेशगत सहभागिताको खाडलले कार्यक्रमको पहुँच र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यो त केवल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको झलक मात्र हो। शिक्षा र रोजगारका क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त छन्। सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्कँदै गएको छ, निजी शिक्षा महँगो र पहुँचभन्दा बाहिर छ। लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। कृषिप्रधान देशको परिचय पाएको नेपालमा कृषि क्षेत्र नै संकटमा परेको छ—आयात निर्यातभन्दा कैयौँ गुणा बढी छ। उत्पादन घट्दो छ, किसान निराश छन्।

हाम्रो राज्य व्यवस्थाको संरचना हेर्दा यस्तो लाग्छ—शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारजस्ता जीवनका आधारभूत आवश्यकता राज्यको प्राथमिकतामै छैनन्। कहिले शिक्षा नीतिको अभाव हुन्छ, कहिले स्वास्थ्य पूर्वाधारको। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने संस्थाहरू स्वयं राजनीतिक भागबन्डाको अखडामा परिणत भएका छन्। परिणामस्वरूप जनताले हरेक आधारभूत सेवाका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ।

आजको नेपालको यथार्थ यही हो—स्वास्थ्य सेवा सहज छैन, शिक्षामा गुणस्तर छैन, रोजगारमा अवसर छैन। यस्तो अवस्थामा सफल र जनमुखी राज्य व्यवस्था कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ?

राज्यले हरेक नागरिकका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा, र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउन जरुरी छ। यस्ता कार्यक्रमहरू लम्बिँदै जानु हुँदैन, स्थायी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। योजनाको सुरुआतभन्दा पनि त्यसको प्रभाव र जनताले अनुभूति गर्नसक्ने परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको हालको अवस्था एउटा चेतावनी हो—यदि राज्यले आफ्नो दायित्व नबुझ्ने हो भने जनताको भरोसा चर्किंदै जान्छ। यसैले अब समय आएको छ—शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा गम्भीर सुधार गरियोस्। नत्र राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध नै संकटमा पर्न सक्छ।

—लोकसारथी