सम्पादकीय

मानव केवल शारीरिक संरचनाको नाम होइन, ऊ चेतना, विवेक, नैतिकता, अनुशासन, संस्कार र आस्थाको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो। जबसम्म यी तत्वहरू सन्तुलित र स्वस्थ रहन्छन्, तबसम्म समाज समृद्ध र सुरक्षित रहन्छ। तर जति नै कडा कानुन किन नहोस्, यदि मान्छेको विवेक हरायो भने समाजमा हत्या, लुटपाट, बलात्कार, भ्रष्टाचारजस्ता अपराधहरू रोकिन सक्दैनन्। आज त्यही भैरहेको छ।

हामी गणतन्त्रको दुहाइ दिन्छौं। तर व्यवहारमा हेर्दा नागरिक झन् असुरक्षित, झन् अन्यौलमा र झन् नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन्। पंचायती व्यवस्था, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र हुँदै आइपुग्दा पनि नागरिकको जीवनयापन सुरक्षित र सम्मानजनक हुन नसकेको विडम्बना छ। सरकार भनेकै नागरिकको सुरक्षाका लागि अस्तित्वमा आएको संयन्त्र हो। जसको हातमा कानुन छ, सुरक्षा व्यवस्था छ, सेना र प्रहरी जस्ता अङ्ग छन्। तर यदि यही संयन्त्र असफल भयो भने त्यसलाई प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो।

गत चैत १५ गतेको जनप्रदर्शनलाई लिएर यति धेरै असन्तुलित, पक्षपातपूर्ण र बदनियतपूर्ण प्रतिक्रिया देखियो, जसले सरकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। हिंसात्मक गतिविधिको दोषमा केही व्यक्तिहरूलाई जेल चलान गरियो, दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोलाई नियाल्ने हो भने, प्रसाईले स्वयं प्रहरीसामु समर्पण गरिसकेका थिए। त्यसपछि पनि तान्ने, धकेल्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्नु कानुनको कार्यान्वयन होइन, नियतको विकृति हो।

यदि हिंसाको दोष नेतृत्वमा थोपरी थुनामा हाल्न सकिन्छ भने, नागरिकको सुरक्षामा चुक्नेलाई — सरकारलाई — उन्मुक्ति कसरी दिन सकिन्छ ? आजका मन्त्री, चुनावअघि नागरिकका सामु ढोग गर्ने, चुनावपछि उनीहरूलाई दाससरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देशमा गहिरिंदो छ। नागरिक घरभित्र असुरक्षित छन्, सडकमा सत्ताले नै तर्साउने प्रयास गर्छ। अब प्रश्न उठ्छ — यस्तो सरकार जनताको हो कि शासनको ?

दुर्गा प्रसाईले आह्वान गरेको आन्दोलन हिंसात्मक भयो भने त्यसको मूल्यांकन निष्पक्ष हुनुपर्छ। अगुवा हो, नेतृत्व सम्हालेको यही हो भन्दै, यसैलाई जाक्नुपर्दछ भन्ने सोच आफैँमा प्रतिशोधको प्रदर्शन अलवा अरु केही होइन । यो खाले व्यवहार नागरिकमाथि लागु हुन्छ भने सारा मुलुकको जिम्मा लिएको नेपाल सरकार यदि आफ्नो कर्तव्यमा चुक्छ भने दण्डको भागीदार किन नबन्ने ? आन्दोलनमा घुसपैठ भएकै हो । अराजक तत्वको दुष्कर्मले नचाहिँदो परिणाम ल्याएकै हो भनी सत्यतथ्यको खोजीकार्यमा लाग्नुको सट्टा प्रतिशोध लिन खोज्नु विवेकशीलले गर्ने कार्य नै होइन । दोषीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याइनुपर्छ। तर निष्पक्षता भनेको एकपक्षीय कठोरता होइन। कानुन केवल तिनैका लागि होइन, जसले राज्यसँग असहमति राख्छन्। त्यो त सरकारका लागि पनि बराबरी लागु हुनुपर्ने हो।

यदि सरकार नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन असफल रहन्छ भने त्यो सरकार कानुनी दायित्वबाट उम्कन सक्दैन। गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ। संघीय सरकारले आफ्ना विफलताहरूको मूल्य चुकाउनुपर्छ। अन्यथा कानुनको नाममा गरिने यी नाटकबाजीले अब जनताका आँखामा विश्वास गुमाइसकेको छ। पत्रकारलाई भित्र थुनी बाहिरबाट ताल्चा पडकाएर घरलाई आगो लगाउँदा, जडीबुटी उद्योगमा आगलागी मच्चाउँदा, भाटभटेनी लगायतका व्यवसायिक संस्थाहरुमा अराजक तत्वहरुबाट खुलेआम लुटपाट हुँदासम्म सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन । खोइ राज्यको सुरक्षा व्यवस्था ? खोइ सत्ताधारीमा दायित्वप्रतिको सजगता ? यसका लागि आन्दोलनका नायक भनिएका दुर्गा प्रसाइ दोषी कि सरकार दोषी ? जवाफ जनतालाई चाहिएको छ । सरकारले दिने कि नदिने ?

भारत होस् वा अन्य विकसित मुलुक मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवस्थामा भूलचूक भई दुर्घटना निम्तियो र मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो भने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तुरुन्त पदबाट राजीनामा दिन्छन् । परन्तु नेपालको हकमा यसको ठिक विपरीत छ । दायित्व पूरा गर्न नसक्नाका बाबजुद मन्त्रीहरु पदमा रहिरहन मरिहत्ते गर्दछन् । यस किसिमको अभ्यासले नेताका रुपमा सत्तामा पुगेकाहरुले देशलाई बचाउने र समृद्धिले सजाउने होइन अपितु सत्तामाथि साम, दाम, दण्ड भेद प्रयोग गरी कब्जा जमाउने उद्देश्य बोकेका छन् भन्ने ठोस प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । नागरिकले दायित्वबोध भएको सरकार खोजेका छन्, स्वार्थी तानाशाही स्वामी होइन। अब सरकारले चुनेको पदको होइन, पुर्‍याउन नसकेको दायित्वको मूल्य चुकाउनु पर्ने समय आइसकेको छ। देश र जनताको सुरक्षा गर्न चुकेको सरकार पनि त दण्डित हुनुपर्छ । पर्दैन र ? सामान्य पत्रकार, उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारले के देशको सुरक्षा गर्न सक्ला ?