– लोकसारथि सम्पादकीय

शिक्षक आन्दोलनको लहर अहिले राजधानी काठमाण्डूमा दुई साता नाघिसकेको छ। माग पूरा नहुँदा कक्षा १२ को आसन्न परीक्षा बहिष्कार गर्ने शिक्षक महासङ्घको चेतावनीसँगै देशभरका पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एकातिर छन् भने आन्दोलनरत शिक्षकहरू अर्कातिर। तर शिक्षा भने सबैको साझा सरोकार हो — न त यो सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हो, न शिक्षकको मात्रै दायित्व।

कक्षा १२, जुन अहिलेको शिक्षातन्त्रमा माध्यमिक तहको अन्तिम खुड्किलो हो, त्यहीँबाट विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षाका लागि विश्वविद्यालयतर्फ प्रस्थान गर्छन्। यही तहको नतिजाले उनीहरूको भविष्य, देश–विदेशमा भर्ना, छात्रवृत्ति, रोजगारीलगायतका धेरै पक्ष निर्धारण गर्दछ। यस्ता महत्वपूर्ण परीक्षालाई कुनै हालतमा राजनीतिको वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको भुक्तभोगी बनाउनु हुँदैन।

शिक्षकको आन्दोलन – मागहरू वैध तर व्यवहारिकताको प्रश्न

शिक्षकहरूले माघ २० गतेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन्। शिक्षा ऐनमा संशोधन, सेवा शर्त, स्थायीत्वको सुनिश्चितता, र सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने जस्ता माग उनीहरूले उठाएका छन्, जुन कतिपय दृष्टिकोणबाट जायज र दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक छन्। तर तीन महिनासम्म निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि सरकार मौन बस्नु, वार्तालाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

तर अर्कोतर्फ, शिक्षकहरूको आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा जस्तो राष्ट्रिय महत्वको कार्यलाई रोक्ने अवस्था ल्याउनु भने प्रश्नको घेरामा पर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको लडाइँ शिक्षाबाटै सुरुवात गर्नुपर्ने हो — विद्यार्थीलाई गार्हो पार्ने होइन।

परीक्षा नहुनुको असर – केवल एक दिनको ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय समस्या

नेपालमा कक्षा १२ सकिएपछि स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यी सबै विश्वविद्यालयहरू आफ्नो निर्धारित समयसारिणीअनुसार चल्छन्। नेपालमा परीक्षा एक दिन पनि ढिलो हुँदा विद्यार्थीहरूले भर्नाको मौका गुमाउने, भविष्य रोकिएको महसुस गर्ने, र अन्ततः देशमै निराशा बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।

यो केवल एउटा परीक्षा मात्र होइन, लाखौँ युवा सपना र सम्भावनासँग जोडिएको मोड हो।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जिम्मेवारी

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भन्नुभएको छ – “सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबिनाको परीक्षा सम्भव छैन।” यो यथार्थ हो। परीक्षा सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन सबैमा शिक्षककै आवश्यकता पर्छ। तसर्थ, शिक्षकहरूको सहभागिता विना परीक्षा सम्भव छैन भन्ने सन्देश स्पष्ट छ।

तर समस्या समाधान गर्नु बोर्ड वा शिक्षा मन्त्रालयको दायित्व मात्रै होइन — सरकारको नीतिगत निर्णय र इच्छाशक्तिले मात्र यस संकटको समाधान ल्याउन सक्छ।

समाधानको बाटो – संवाद र नीतिगत प्रतिबद्धता

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ एकदमै सान्दर्भिक छ — पहिला आन्दोलन समाधान गर्नुपर्छ, अनि शिक्षकहरूलाई परीक्षाको जिम्मा दिनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सात बुँदे सहमति मस्यौदालाई केही संशोधन गरी संसद्मा पेस गरिने सहमति भयो भने समस्या समाधानको ढोका खुल्न सक्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, अहिलेका प्रधानमन्त्री, विपक्षी नेता, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू सबैले शिक्षकलाई सम्बोधन गर्दै एकजुट भएर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ — ऐन आउनेछ, सुधार हुनेछ। अनि मात्रै आन्दोलन स्थगन र परीक्षा सञ्चालन सँगसँगै सम्भव हुनेछ।

निष्कर्ष

कोभिड महामारी, जनआन्दोलन, भूकम्पजस्ता संकटहरूका बीच पनि रोकिएको थिएन कक्षा १२ को परीक्षा। आज शिक्षक आन्दोलनले त्यो रोक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने यसलाई हल्कासित लिने ठाउँ छैन। सरकार, शिक्षक महासङ्घ, शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्ड — सबैले मिलेर तत्काल समाधानको ढोका खोल्नुपर्छ।

विद्यार्थीको भविष्य कुनै पनि आन्दोलनको भुक्तभोगी बन्नु हुँदैन। शिक्षा भनेको आशा हो, उज्यालो हो — त्यसलाई राजनीतिक वा व्यवस्थापकीय असफलताले ओझेलमा पार्न दिने समय अब छैन।