लोकसाथी, वैशाख ३

भारतले अवैध घुसपैठ र आतंकवाद नियन्त्रण गर्न अपनाएको परिचयपत्र अनिवार्यताको नीति नेपालले पनि पछ्याउन थालेको छ। बर्दियाको फुटाहा नाकाबाट सुरु गरिएको यो अभियान क्रमशः अन्य नाकामा पनि विस्तार हुँदैछ, जुन सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक पहल हो। तर केवल नागरिकता प्रमाणपत्र देखाएर मात्र अवैध गतिविधि रोक्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु भ्रम हो।

नेपाल–भारत खुला सिमानाले विगतदेखि नै सुरक्षाको सवालमा चुनौती सिर्जना गर्दै आएको छ। सीमाबाट हुने तस्करी, घुसपैठ, अवैध आप्रवासन र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न अबको आवश्यकता “सामान्य कागजी प्रमाणपत्र” भन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ।

नागरिकता प्रमाणपत्रको नक्कली प्रतिलिपि सजिलैसँग उत्पादन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले गर्दा अपराधीहरू सजिलै कानुनको आँखामा छली देशभित्र घुस्ने र अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्ने बाटो पाउँछन्। एशियाका कैयौँ देशमा हुबहु सक्कलीजस्तै नक्कली परिचयपत्र बनाउन सक्ने गिरोह सक्रिय छन्। यस्तो अवस्थामा परिचयपत्रको आधारमा मात्र सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्नु अपर्याप्त सावित हुन्छ।

विगतमा सरकारले स्थानीय तहमा पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरेको थियो—औंठाछाप, आँखाको नानी, अनुहार स्क्यानजस्ता महत्वपूर्ण तथ्यांक। तर, ती विवरणको उपयोग गरेर पूर्णरूपमा आधुनिक, सुरक्षित र ‘स्मार्ट’ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अझै अधुरै छ।

अबको परिचयपत्र प्रणालीमा निम्न प्रविधिहरूको समावेश अनिवार्य हुनुपर्छ:

• औंठाको छाप र आँखाको स्क्यान: व्यक्ति पहिचानमा यिनको विश्वसनीयता उच्च हुन्छ।

• अनुहार स्क्यान प्रणाली: डिजिटल उपकरणबाट सजिलै परीक्षण सम्भव।

• क्यूआर कोड र स्मार्ट चिप: स्क्यानमार्फत तत्काल डाटाबेसबाट विवरण खिच्न सकिने।

• सुरक्षा होलोग्राम र यूभी कोड: नक्कली प्रतिलिपि रोक्न सहयोगी।

यसरी सुरक्षित प्रविधियुक्त परिचयपत्र बिना घुसपैठ, आतंकवाद वा ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चित्तबुझ्दो परिणाम देखिँदैन। जब मन्त्रीस्तरका व्यक्तिहरुबाटै देशद्रोही वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भइरहेका उदाहरणहरू छन् भने, केवल जनस्तरमा परिचयपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन।

अतः सरकार र सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। यसलाई विशेष प्रविधियुक्त, केन्द्रीय डाटाबेसमा आधारित र अन्तर-संस्थागत समन्वयमा आधारित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यस्ता परिचयपत्रले नक्कली नागरिकता, दोहोरो परिचय, अवैध आवागमन, हिंसा, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरू नियन्त्रण गर्नमा मात्र होइन, राज्यको सेवा प्रवाह र नीति निर्माणमा समेत गुणात्मक सुधार ल्याउन योगदान पुर्‍याउनेछ।

अब समय आएको छ, जब ‘कागजको पहिचान’ होइन, प्रविधियुक्त ‘निश्छल प्रमाणिकता’ हाम्रो सुरक्षाको आधार बन्नुपर्छ।