सम्पादकीय

शिक्षक आन्दोलनको २९ दिने लहर शान्तिपूर्वक अन्त्य भएसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्र एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। आन्दोलनको माग र समापन मात्र होइन, यसले शिक्षा प्रणालीभित्र गहिरिएको असमानता, संरचनागत कमजोरी, तथा नेतृत्वको पूर्वाग्रही मानसिकतालाई पनि स्पष्ट पारेको छ। संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेका चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का नीति तथा कार्यक्रमहरू यस पृष्ठभूमिमा केही हदसम्म सकारात्मक संकेतहरू दिए पनि, तिनको कार्यान्वयनको गहिरो निगरानी र समालोचना आवश्यक देखिन्छ।

सरकारले शिक्षक पदको पुनरावलोकन, विश्वविद्यालयसँग मिलेर शिक्षक बैंकको स्थापना, राष्ट्रिय शिक्षक योग्यता मापदण्ड निर्माण, र विद्यालय शिक्षा ऐनको शीघ्र पारितीकरणका प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गरेको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, निजी विद्यालय नियमनका मापदण्ड तय गर्ने प्रयास र शिक्षक अभिलेख कार्यालयको प्रदेशमा हस्तान्तरण जस्ता योजनाले शिक्षा प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने संकेत दिएको छ।

तर, सरकार र शिक्षक महासङ्घबीचको नौ बुँदे सहमतिले शिक्षण पेशाका पक्षमा सुविधा जुटाउनेतर्फ मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ। शिक्षकको पेशागत पदोन्नति, तलब वृद्धि, बिदा, टाढाको भत्ता जस्ता विषयहरूमा सहमति भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ अधिकार, उनीहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था, नैतिक आचरणको विकासजस्ता पक्षहरू पूर्णतः ओझेलमा परेका छन्। शिक्षक नेतृत्वले शिक्षण पेशामा सुधार त मागे तर उनीहरूले समग्र शैक्षिक वातावरणमा उत्पन्न भएको मूल्यहीनताको संकटप्रति कुनै गम्भीर चासो देखाएका छैनन् ।

वास्तवमा, आजको शिक्षालयमा नैतिक शिक्षा, देशभक्ति, परोपकार, आध्यात्मिक भावना, सत्संग र चरित्र निर्माणजस्ता पक्षहरू पृष्ठभूमिमा पुगेका छन्। विद्यार्थीहरू बाल्यकालदेखि नै भौतिकवाद, यौनाकर्षण, तथा तात्कालिक सुखदुखमा केन्द्रित हुँदै गइरहेका छन्, तर शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापन यसतर्फ मौन देखिन्छन्। सानै उमेरमा नै विपरीत लिंगी मोहले भविष्य कुण्ठित हुँदै गइरहे पनि न त विद्यार्थीहरू चिन्तित छन्, न त शिक्षक नेतृत्व नै गम्भीर देखिन्छ।

यति मात्र होइन, धेरै विद्यालयमा मासिक शुल्क समयमै नआउँदा विद्यार्थीहरूलाई मानसिक यातनासम्म दिने प्रवृत्ति कायमै छ। शिक्षक र विद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीकै मनोबल तोड्ने व्यवहार अपनाइरहँदा शिक्षा प्रणालीले कस्तो नागरिक उत्पादन गर्छ भन्ने प्रश्न आजको समयको अत्यावश्यक बहस बनेको छ।

यता, आन्दोलनले शिक्षण प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिंदा ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरू झनै जोखिममा परे। बैतडी जस्तो दुर्गम जिल्लाबाट ११ जना विद्यार्थी निजी विद्यालयमा सरुवा हुनु केवल संख्यात्मक तथ्य होइन, शिक्षाको विश्वास संकट हो। निजी विद्यालयको विस्तारभन्दा पनि राज्यको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमाथि नागरिकको भरोसा गुम्दै गएको चिन्ताजनक संकेत हो।

यसैबीच, बीरतनगर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयमा शुल्कको सीमा तोक्ने निर्णय भने सकारात्मक पहल हो, जसले शिक्षा व्यवसायीकरणमा अंकुश लगाउने सम्भावना राख्छ। तर यस्तो नीतिलाई संघीय स्तरमा विस्तार नगर्दासम्म यसको दीर्घकालीन प्रभाव देखिँदैन।

शिक्षकको पुनःस्थापनामा ढिलासुस्ती, विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी शिक्षकको अभाव, र युवाहरूको शिक्षण पेशाप्रति घट्दो आकर्षणले स्थिति झनै जटिल बनाएको छ। विदेश पलायन, अल्प पारिश्रमिक, र कार्य असुरक्षाले शिक्षण पेसा नै संकटमा छ। विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षक उत्पादन गर्ने शिक्षा संकायहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, जसले शिक्षकको गुणस्तर र स्रोत दुबैमा गिरावट ल्याएको छ। गोरखापत्रमा विष्णु बहादुर बडैलाले औंल्याएअनुसार, शिक्षा संकाय बलियो नबनेसम्म समग्र शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छैन।

यस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा सुधारको चुनौती केवल नीतिगत मात्र होइन, सामाजिक, संरचनात्मक, र मनोवैज्ञानिक रूपमा बहुआयामिक देखिन्छ। शिक्षाको उद्देश्य केवल ज्ञान हस्तान्तरण होइन, चरित्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व, तथा नैतिक चेतनाको विकास पनि हो — जुन पक्षहरू अहिले गम्भीर संकटमा छन्।

अन्ततः, आन्दोलन रोकिनु समाधानको अन्त्य होइन, सुरुवात हो। शिक्षा नीति निर्माताहरू, राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षक संघहरू र अभिभावकहरूको साझा दायित्व हो — यस्तो शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु, जसले विद्यार्थीमा आत्मानुशासन, विवेक, करुणा, राष्ट्रप्रेम र समर्पणको भावना विकास गरोस्। शिक्षालाई जनताको साझा अधिकार मात्र नभई, राष्ट्र निर्माणको आधारशिला बनाउनतर्फ अबको कदम अग्रसर होस्।