गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको नाममा गरिएको लगानी र त्यसपछिको निष्क्रियता स्वयंमा राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनको लज्जास्पद उदाहरण बनेको छ। उद्घाटन भइसकेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन नसक्नुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन, नियोजित भ्रष्टाचार र नीतिगत दुरुपयोगको गन्ध अब सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भइसकेको छ।

हालै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमानस्थल क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अध्ययनपश्चात सांसदहरूबाट उठाइएका प्रश्नहरूले भैरहवामा ‘भ्रष्टाचारको लाइभ फिल्म’ चलिरहेको प्रमाणहरू उजागर गरिरहेका छन्। रनवेभन्दा धेरै दक्षिण भारत सीमासम्मका कमसल, खाल्डा परेका, खोलातिर झुकेका, पूर्वाधार नभएका जमिनहरू किनेर त्यसमा कृत्रिम रूपमा सडक देखाई करोडौंको मुआब्जा लिएको आरोपले अब यो केवल ‘विमानस्थल निर्माण’ नभएर ‘भ्रष्टाचारको ब्यापार’ बनाइएको आशंका प्रकट भएको छ।

कसले बनायो यो ‘फिल्म’?

यो ‘फिल्म’ निर्माणमा संलग्न पात्रहरू तत्कालीन आयोजना प्रमुख, सरोकारवाला मन्त्रीहरू, स्थानीय भूमाफिया, जग्गा दलाल, र कतिपय कर्मचारीदेखि मालपोत–सडक प्रमाणपत्र तयार पार्ने वडास्तरीय संरचनासम्म फैलिएर गए जस्तो देखिन्छ। सांसद प्रेम आले र अमरेशकुमार सिंहले उठाएको आशंका अनुसार, सस्तोमा किसानबाट खरिद गरिएको जमिनमा कृत्रिम संरचना खडा गरी प्रति कठ्ठा २० लाखसम्म मुआब्जा लिनु केवल नैतिक पतन होइन, राष्ट्रघात नै हो।

यसरी वितरण गरिएको २२ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा कुन आधारमा कसलाई दिइयो ? किन ३१० बिघाभित्रको इन्टरफेन्स आवश्यक हुँदा ८०६ बिघासम्मको अधिग्रहण गरियो ? किन विमानस्थलमा करिब दुई गुणा बढी जग्गा आवश्यक पर्‍यो जब पोखरा विमानस्थल ३ सय बिघामा सम्पन्न भयो ? यस्ता यथार्थवादी प्रश्नहरूले यो परियोजनाको नियतमै गम्भीर त्रुटि थियो भन्ने देखाउँछ।

राजनीतिक दुरुपयोगको स्थायी प्रवृत्ति

नेपालको राज्यसत्ता पछिल्ला वर्षहरूमा भोट बैंकको नाममा मौन स्वीकृति दिने, गल्ती लुकाउने, छानबिनलाई कमजोर बनाउने, प्रतिवेदन दबाउने, र दोषीलाई संरक्षण गर्ने संस्कृति विकास गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। जब प्रतिनिधिहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन्, तब त्यस्ता मुद्दालाई “कम महत्त्वको” भनेर लत्याउने काम संसदभित्रैबाट सुरु हुन्छ।

पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी अनियमितताको निष्कर्ष सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको छ। त्यहाँ ट्रेलर देखियो, तर अब गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ‘भ्रष्टाचारको लाइभ फिल्म‘ चलिरहेछ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रसंघीय शासन प्रणालीको नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

अहिले आवश्यक के हो ?

यदि यस प्रकारको अनियमितता सम्बन्धमा राष्ट्र गम्भीर भएन भने भविष्यमा हरेक रणनीतिक र विकास योजनाको नाममा देश शोषणमा पर्नेछ। अब यो सामान्य छानबिनको विषय होइन। सरकारलाई निम्न कदमहरू तुरुन्त चाल्न आवश्यक छ :

– स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोगको गठन : संसदभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र संस्था मार्फत वैज्ञानिक, प्राविधिक र आर्थिक विज्ञहरूको टोली बनाएर पुनः अनुसन्धान गरिनु पर्छ।

-संलग्न सबैको सम्पत्ति विवरण जफत : पूर्वमन्त्री, आयोजना प्रमुख, कर्मचारी, स्थानीय बिचौलिया सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै छानबिन हुनु आवश्यक छ।

-कडा कानुनी सुधार र कार्यान्वयन :

-सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा पाँच वर्षका लागि मताधिकार निषेध गर्ने।

-१० लाख रुपैयाँ जरिवाना, पदबाट निलम्बन, जेल सजाय, र सम्पत्ति जफतको स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्ने।

-राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता पाँच वर्षकालागि निलम्बन गर्ने कानुन ल्याउने।

-दलीय संरक्षण अन्त्य गर्न ऐन संशोधन : कुनै पनि पार्टीले दोषी प्रतिनिधिलाई जोगाउने कार्य गरेमा दलविरुद्ध समेत कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष : 

गौतमबुद्ध विमानस्थल अब केवल उडान स्थगित भएको स्थान होइन, भ्रष्टाचारको अध्याय खुल्ने ‘विचारस्थल’ बन्न पुगेको छ। यो विमानस्थलबाट जहाज उड्ने कहिले थाहा छैन, तर राष्ट्रको भरोसा भने अवश्य पतन भइरहेछ। भ्रष्टाचारले देशको समृद्धि र अस्मिता निलेको छ । त्यसैले अब समय आएको छ, जब भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले आफ्नै प्रतिनिधिहरूको छानबिन गरेर कडा कदम चाल्छ। नभए नागरिकहरुको चरम निराशा र आक्रोश बोकेको वैचारिक विमान नेता, मन्त्रिहरुमाथि Crash हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्दैन।