संसद लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सर्वोच्च संस्था हो जसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकका प्रमुख कार्यहरू सम्पादन गर्छ । संसदको मुख्य जिम्मेवारी कानून निर्माण गर्ने हो । यसले नयाँ ऐन बनाउन, विद्यमान कानूनी प्रावधानमा संशोधन वा खारेज गर्न र संविधानअनुरूप विधेयक पारित गर्ने काम गर्छ । वित्तीय दृष्टिले पनि संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसअन्तर्गत वार्षिक बजेट पारित गर्ने, कर तथा राजस्व तोक्ने, सरकारी खर्च स्वीकृत गर्ने र राज्यको आर्थिक नीतिलाई अनुमोदन गर्ने कार्य गर्दछ । यससँगै संसदले कार्यकारिणीमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्ने अधिकार राख्छ, जसमा प्रश्नोत्तर, छलफल, समितिहरू तथा अविश्वास प्रस्तावजस्ता माध्यम प्रयोग गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाइन्छ ।

संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मूल आधार हो, जहाँ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका माग, समस्या र आवश्यकता प्रस्तुत हुन्छन् र समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रहरूको आवाज नीतिगत तहमा पुर्‍याइन्छ । संवैधानिक कार्यमा पनि संसदको भूमिका छ, जसअन्तर्गत संविधान संशोधन गर्ने, संवैधानिक निकायहरू सम्बन्धी निर्णय गर्ने तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्ता पदाधिकारीको निर्वाचनमा भूमिका निर्वाह गर्ने काम पर्छ । यस्तै, संसदले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गर्ने, राष्ट्रिय नीतिगत बहस गर्ने, आपतकाल घोषणा वा खारेज गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि गर्छ । यसरी संसदलाई मुलुकको नीति–निर्माण, कानूनी संरचना, सरकारप्रतिको नियन्त्रण र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा मानिन्छ ।

जेन–जेड पुस्ता ले संसद विघटनको मागलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल फेरि एकपटक ठूलो राजनीतिक मोडमा आइपुगेको छ। संसद विघटनको निर्णयलाई कतिपयले अस्थिरता र अराजकताका रूपमा बुझिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई देशलाई नयाँ बाटोतर्फ लैजाने दुर्लभ अवसरका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रश्न यो हो– अबको यात्रालाई कसरी “सफल नयाँ सुरुवात” बनाउन सकिन्छ?

१. अस्थिरता र अवसरको दोहोरो अनुहार

संसद विघटनपछि स्वाभाविक रूपमा केही महत्त्वपूर्ण जटिलताहरू देखा पर्छन्– संवैधानिक अपव्याख्या, सरकारको शक्तिशून्यता, बजेट अवरोध, लगानीकर्ताको अनिश्चितता र सुरक्षा जोखिम। यीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। तर अर्को पाटो यो पनि हो कि विघटनले जनतालाई फेरि प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने अवसर दिन्छ। पुराना दल र पुराना अनुहारहरूमा जनता कति सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा चुनावी मैदानमै नापिन्छ। यसरी विघटन आफैंमा अस्थिरता मात्र होइन, जनताको ताजा जनादेश खोज्ने प्रक्रिया पनि हो।

२. नयाँ पुस्ता र नयाँ सोचको प्रवेश

आजको आन्दोलनको मुटुमा जेन–जेड पुस्ता उभिएको छ। यो पुस्ता पारदर्शिता, सुशासन, रोजगारी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको खोजीमा छ। संसद विघटनपछि हुने नयाँ निर्वाचनले यस पुस्तालाई आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसर दिन्छ। यसलाई “पुरानो पुस्ताको अन्त्य” भन्दा बढी “नयाँ पुस्ताको आरम्भ”को रूपमा लिनुपर्छ।

३. भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐतिहासिक संकल्प

विघटनपछि पुनर्निर्माणको पहिलो शर्त भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। यदि पुरानै शैली, पुरानै भ्रष्टाचार, पुरानै नाफा–लाभको राजनीतिक खेल दोहोरियो भने यो सुरुवात पनि असफल हुनेछ। त्यसैले आन्तरिक शुद्धिकरण, कडाइका साथ छानबिन, सम्पत्ति पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नयाँ सुरुवातको मेरुदण्ड बन्नुपर्छ।

४. बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको चुनौती

नेपालको राजनीति सधैं भित्रि मात्र होइन, बाह्य प्रभावले पनि घेरिएको छ। जेन–जेड आन्दोलनकै क्रममा “बाह्य हस्तक्षेप” वा “घुसपैठ” को चर्चा हुँदै आएको छ। नयाँ सुरुवातलाई सफल बनाउन पहिलो काम नै विदेशी स्वार्थलाई नियन्त्रणमा राख्दै, राष्ट्रियतामा आधारित स्वतन्त्र निर्णय क्षमता विकास गर्ने हुनुपर्छ। जनआन्दोलनलाई बाहिरबाट प्रयोग गर्न नदिने सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक सजगता जरुरी छ।

५. अन्तरिम संरचनामा गैर–राजनीतिक नेतृत्व

यदि नयाँ सुरुवातलाई स्थायी बनाउन चाहिन्छ भने अन्तरिम सरकार पूर्ण रूपमा पुराना दलहरूको स्वार्थी घेराबाट बाहिर आउनुपर्छ।

• १००% गैर–राजनीतिक प्रतिनिधिहरू – प्राध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुनविद्, समाजसेवी र युवा नेतृत्व समावेश हुने व्यवस्था आवश्यक छ।

• यसरी मात्र नयाँ संरचना विश्वासिलो हुन्छ र जनताले आफ्नो सपना त्यसमा देख्न सक्छन्।

• अन्तरिम सरकारलाई सीमित कार्यादेश (भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन तयारी, आर्थिक पुनर्संरचना) दिइनुपर्छ, दीर्घकालीन राजनीतिक खेलमा नफसाइ।

६. लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभ्यास

संसद विघटन लोकतन्त्रको असफलता होइन, बरु लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउन जनतालाई दोहोर्‍याएर सोधिएको प्रश्न हो। जनतालाई विश्वास गर्ने प्रणाली नै लोकतन्त्रको आत्मा हो।

निष्कर्ष

नेपालमा २०१७ सालदेखि २०७७ सालसम्म हेर्ने हो भने संसद विघटन ६ पटक भइसकेको छ । देशमा सुशासन कायम राखेर जनताको समृद्धिलाई बिना कुनै सर्त प्रत्याभूत गर्नुपर्दथ्यो तर यो कार्य नेपालको संसदले गर्न सकेन । संसद अभ्यासको झन्डै ७ दशक बितिसक्दा पनि सुशासन र समृद्धि होइन भ्रष्टाचार, भागवण्डा, अपराध, कमिशनखोरी, घुसखोरी, जातीय द्वन्द्व, विदेशी शक्तिको कठपुतली प्रवृत्ति, नातागोता र भाइभारदारवाद, हत्या, बलात्कार, अपराध, व्यभिचार, बेरोजगार, युवाहरुको विदेश पलायन मात्रै एकपछि अर्काे गर्दै चुलिँदै गए । आम सर्वसाधारणमाथि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गयो । गरिबी, विपन्नता र जातीय असहिष्णुताले झन् जरा गाड्दै गहिरो प्रभाव जमाउँदै गयो। राष्ट्रियता र देशको अखण्उडता खतरामा पर्दैगयो । राष्ट्र सन्तुलन गुमाउँदा संसद केवल निरिह दर्शक बनेर बस्यो। सांसदलाई जनताको करबाट दिइएको अर्बौंको भत्ता र तलब अन्ततः बालुवामा पानी खसाएझैँ खेर गयो। यस्तो संसद निश्चित रुपमा विघटनकै पात्र हो । आजसम्मका छ वटा संसद विघटन अदूरदर्शी नेताको क्रोध, प्रतिशोध, स्वार्थ र अहँकार भावले नै निम्त्याएको हो । यद्यपि संसद विघटनलाई भाडाकुटीको खेल जस्तै नठानियोस् । तर यस पटकको संसद विघटन भने समृद्ध नेपाल पुनर्निमाणको लागि अनिवार्य छ भनेर बुझ्दा त्रुटि हुँदैन ।

संसद विघटनको अनिवार्यताले अनिश्चितता ल्याएको छ, तर यो अनिश्चितताभित्रै नयाँ युगको सम्भावना लुकेको छ। यदि यो अवसरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्णायक मोड, नयाँ पुस्ताको प्रवेशद्वार, गैर–राजनीतिक अन्तरिम संरचनाको अभ्यास र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्धको आत्मनिर्भरता का रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने यो विघटन देशको पुनर्जन्म बन्न सक्छ।

नेपालीहरुले अब केवल एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने छ –
के हामी फेरि पुरानै अनैतिक राजनीतिको असफल चक्रमा फर्कनेछौं, वा यो विघटनलाई “नयाँ सुरुवात” को ऐतिहासिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नेछौं?