संवैधानिकता र शब्द–प्रयोगको द्वन्द्व
राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २७ गते राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा “प्रतिनिधिसभाको विगठन” भएको घोषणा गरिएको छ। तर विज्ञप्तिमा प्रयुक्त शब्द ‘विघटन’ हो कि ‘बिगठन’ भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्त र जनमानसमा बहसको विषय बनेको छ। राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चार निकायका सञ्चारकर्मीहरुले पनि विघटन र विगठन जस्ता शब्द प्रयोगको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा नराखेको देखिन्छ ।
१. संवैधानिक दृष्टि
नेपालको संविधानले “प्रतिनिधिसभा विघटन” भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। संविधानको धारा ७६ र धारा ८५ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भ स्पष्ट छन्।
-
विघटन भन्नाले कानुनी/संवैधानिक हैसियतसहितको सभालाई अन्त्य गर्नु हो।
-
बिगठन भने सामान्य समिति वा संरचना भंग गर्दा प्रयोग हुने शब्द हो।
त्यसैले संवैधानिक निकायलाई “बिगठन” गरिएको उल्लेख हुनु नै संविधानसम्मत प्रावधानसँग मेल नखाने, कानुनी अस्पष्टता सिर्जना गर्ने काम हो।
२. राजनीतिक संकेत
राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको पत्रले मूलतः दुई सन्देश दिन्छः
-
शब्द–चयनमा त्रुटि वा रणनीति? – प्रतिनिधिसभा ‘विगठन’ गर्नुपर्ने ठाउँमा ‘विगठन’ प्रयोग हुनु प्राविधिक त्रुटि हो कि राजनीतिक खेल? यसले राष्ट्रपतिको कदममाथि थप शंका उब्जाएको छ।
-
असाधारण अवस्थाको औचित्य – विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिएको दाबी छ। यसले संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर ‘संविधानवाद’ भन्दा ‘संविधानको राजनीतिक व्याख्या’लाई अघि बढाएको आभास दिन्छ।
३. अहिले मुलुकको आवश्यकता के हो?
देशमा जेनजी आन्दोलनले उठाएको असन्तोष, भ्रष्टाचार र असफलताप्रति जनताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने दाबी अन्तरिम सरकारले गरेको छ। तर प्रश्न यहाँ छ—
-
के देशलाई साँच्चिकै संसदको विघटन आवश्यक थियो?
-
वा प्रतिनिधिसभाको पुनर्गठन (बिगठन/पुनःगठन) गरेर पनि राजनीतिक निकास सम्भव हुन्थ्यो?
अहिले आवश्यक थियो—जनताको विश्वास जित्ने, संवाद र सहमतिको राजनीति। संसद विघटनको कदम उठाउनका लागि संविधानको धारा ७६ प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो जुन राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति वा सहभागिता बिना सम्भव छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको शब्दावलीले अनावश्यक राजनीतिक विवाद र संवैधानिक शंकाको वातावरण बनाएको छ। नेपालको संविधान अनुसार “प्रतिनिधिसभा विघटन” मात्र वैधानिक हुन्छ, “बिगठन” होइन। तर विज्ञप्तिले शब्दको द्वन्द्वमार्फत मुलुकलाई अनिश्चिततामा धकेलेको छ भन्ने लाग्दछ ।
अन्ततः, मुलुकको आवश्यकता शब्दको खेल होइन, राजनीतिक निकास हो। संसद विघटन वा बिगठन जुनसुकै नाम दिइए पनि यसले जनताले चाहेको उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही शासन दिन नसके त्यो शब्द राजनीतिक इतिहासको एउटा विवादास्पद दाग मात्र बनेर रहनेछ।
संविधानवादको परिप्रेक्ष्यमा
नेपालको संविधानमा “संसद विघटन” भन्ने शब्दावली स्पष्ट रूपमा छ (धारा ७६ को प्रक्रिया अनुसार)।
तर “बिगठन” भन्ने शब्द कतै प्रयोग भएको छैन।
त्यसैले यो शब्द प्रयोग हुनु संविधानसम्मत होइन, बरु संविधानवादको परिधिभन्दा बाहिर मानिन्छ।
“बिगठन” प्रयोगको राजनीतिक सन्देश
जब “बिगठन” भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ, त्यसले संकेत गर्छ:
संसद मात्र नभई संविधानलाई पनि अविश्वसनीय मान्ने,
विद्यमान कानुनी ढाँचा र संवैधानिक प्रावधानलाई पर्याप्त नठान्ने,
र अन्ततः “नयाँ संवैधानिक मार्ग” वा “संविधानबाहिरको शक्ति प्रयोग” गर्ने आकांक्षा।
यसरी “बिगठन” भन्ने शब्द प्रयोग हुनु भनेको संविधान अमान्य वा अस्वीकार्य छ भन्ने अप्रत्यक्ष सन्देश हो।
व्यावहारिक जोखिम
यदि संसद “विघटन” (संविधानअनुसार) गरिएको हो भने नयाँ निर्वाचनमार्फत जनमत लिन सकिन्छ।
तर संसद “बिगठन” (संविधानबाहिर) गरियो भने:
संविधानको वैधता कमजोर हुन्छ,
राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यपालिकाले असंवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको देखिएता पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आन्दोलनको वास्तविक मर्मभावनाप्रति सम्मान प्रयोग भएको देखिन्छ ।
र यसले दीर्घकालीन रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता कमजोर बनाउँछ।
यसले अन्ततः नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने वा विद्यमान संविधानलाई अस्वीकार गर्ने दिशामा लैजान्छ।
निष्कर्ष
“विगठन” भन्ने शब्द राजनीतिक दृष्टिले गम्भीर संकेत हो। यसले संसद मात्र होइन, समग्र संविधानलाई पनि अस्वीकार गर्ने मानसिकता बोकेको देखिन्छ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा: “विघटन” जनताबाट नयाँ जनादेश लिने लोकतान्त्रिक बाटो हो, संविधानको धारा ७६ प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भए यसले नयाँ सरकार गठनका लागि पुनः राजनीतिक दलहरुको हालीमुहालीमा अगाडि बढने मार्ग खोल्थ्यो जुन जनताको अभिष्ट नै होइन भने “बिगठन” संविधानलाई नै अस्वीकार गर्ने पूर्ण क्रान्तिकारी सोच हो ।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.