नेपालको अन्तरिम सरकारले देशभर भएका ‘Gen Z’ प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा र ७२ जनाको मृत्युबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। तीन सदस्यीय यस आयोगको नेतृत्व पूर्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गर्ने भएका छन्। आयोगमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञान रन शर्मा र कानुनी विज्ञ विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।

गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

काठमाडौँमा ८ र ९ सेप्टेम्बरमा भएको हिंसाको छानबिन गर्नु ‘Gen Z’ आन्दोलनको प्रमुख माग थियो। आन्दोलनकारीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए— जबसम्म छानबिन हुँदैन, विरोध जारी रहनेछ। यसै क्रममा उनीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए।

सरकारमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोप र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध नै आन्दोलनको मूल कारण बनेको हो। क्रमशः यो विरोध देशभर फैलियो र ठूलो संख्यामा युवाहरू सहभागी भए। झडपमा ७२ जनाको ज्यान गयो, जसमा तीन प्रहरी पनि परे। आन्दोलनकारीको आरोप छ— सरकारले जानाजानी बल प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको हो।

नेपाल २००८ मा गणतन्त्र बनेपछि सेनालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास हुँदै आएको छ। तर, प्रत्येक राजनीतिक संकटमा सेनाको भूमिका निर्णायक बन्न पुगेको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा अहिलेको परिस्थिति फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक स्थिरतामाथि प्रश्नवाचक चिन्ह बनेको छ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्था अत्यन्त अस्थितरताको परिचायक बन्न पुगेको छ । हुन त प्रजातन्त्रको धरातल नेपालले पाएदेखि नै स्थिरता देशको लागि दुर्लभ रहेको इतिहास प्रमाण छ । राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोगका कारण ठुला ठुला अपराधले आश्रय पाएका छन् । दर्जनौँ बलात्कार घटना र बलात्कार पछि क्रुर हत्याका जघन्य अपराधलाई नेपालका सरकारहरुले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । वस्तुतः पीडितहरुले न्याय पाऊन् चाहेकै छैनन् । अपराधीहरुले विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति पाएका छन् । धम्की, त्रास र हुलहुज्जतको माहोल सिर्जना गरेर राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको स्वाद चाख्न पल्केका नेतारुपी दुर्जनहरुको देश र जनता विरोधी क्रियाकलापले पराकाष्ठा त्यतिखेर नाघ्यो जतिबेला शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत ६९ जना जेनजीको छाती र टाउकोमा गोली हानेर इहलीला नै समाप्त पार्‍यो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यको पक्षबाट भएको हत्या घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएर भाग्न सफल भए । लगतै पूर्व प्रम ओली सरकारको मन्त्रीमण्डल पनि एकपछि अर्काे गर्दै राजीनामा बुझाए । केपी ओलीलाई सेनाको सहयोगमा हेलिकप्टरद्वारा सुरक्षित स्थानमा लगियो । त्यसपछि ओली कहाँ छन् भन्ने कुरा देशले थाहा पाएन । केही दिनपछि ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो सरकारले गोली हान्ने आदेश नदिएको । आन्दोलनमा घुसपैठीहरुबाटै चलाइएका स्वचालित हथियारले जेनजीहरुको ज्यान गएको अभिव्यक्ति दिए ।

अब यक्ष प्रश्न यो उठ्छ कि रमेश लेखकले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको, आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको अभिव्यक्ति किन दिएनन् ? अर्काे यक्ष प्रश्न स्वचालित हातहथियारसहित उपत्काभरि घुसपैठ भई सरेआम गोली चलाइँदासमेत ओली सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले के हेरेर बसेको थियो ? घुसपैठी हत्याराहरुलाई नियन्त्रण गर्नु तत्कालीन गृहमन्त्रालय र सरकारको प्रमुख दायित्व थियो वा राजीनामा दिएर पलायन गर्नु ?

यदि सरकार स्वयंले त्यो विभत्स घटना निम्त्याएको होइन भने, अर्को कुनै शक्ति त्यसरी प्रस्तुत हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक मात्र बन्यो, केही गर्न सकेन । षडयन्त्र र अपराध योजनाको सुइँको समेत पाएन । उखानटुक्काका भरमा पार्टी चलाए जस्तो देश चलाउन त्यति सहज छैन भन्ने कुराको आभास पार्टीका कार्यकर्ताले राष्ट्रपिताको उपाधि दिएका नेतृत्वलाई किन भएन ? न्याय मनुहुँदैन, मर्दैन पनि । लौकिक न्याय व्यवस्था सरकारको पूर्णतया असफल भए पनि अलौलिक महान्याय व्यवस्था मरेको छैन भन्ने कुराको अनुभूति हामी सबैले पाउने नै छौँ, अपेक्षा राखौँ । देशले मुहार फेर्नुपर्ने अनिवार्यताको आत्मबोध सबै सरोकारवालाहरुले गरून् ।