नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ — विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कि नदिने?
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक गरेकी छन्। यो कदम केवल प्रवासी नेपालीका लागि मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समावेशी र आधुनिक बनाउनका लागि पनि ऐतिहासिक महत्वको छ।
१. प्रवासी नेपालीको योगदान र अधिकार
नेपालका लाखौं नागरिक रोजगारी, शिक्षा वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका छन्। उनीहरूको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको यथार्थ छ। तर विडम्बना के छ भने, देशको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरू अझै पनि बाहिरै छन्।
जसले आफ्नो पसिनाले देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाइरहेको छ, उसले जनप्रतिनिधि छनोटमा मत दिने अधिकार नपाउनु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकप्रतिको उपेक्षा पनि हो।
२. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
धेरै मुलुकले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई मतदान गर्न अवसर दिएका छन्। भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स वा अमेरिकासम्मका देशमा विदेशमा रहेका नागरिकले दूतावासमार्फत वा हुलाक मतदानमार्फत आफ्नो मत व्यक्त गर्ने प्रणाली छ।
नेपालले पनि यस्तै अभ्यासलाई अनुकरण गर्दै प्रवासी मतदाताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले नेपाललाई विश्व लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोड्नेछ।
३. सम्भावित चुनौती
निश्चय पनि, प्रवासी मतदाताको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन।
-
प्राविधिक चुनौती : मतदान प्रणाली कसरी गर्ने? दूतावासमार्फत? हुलाक मतदान? वा डिजिटल प्रणाली?
-
वित्तीय बोझ : हजारौं किलोमिटर टाढा रहेका मतदातासम्म पुग्ने व्यवस्थापन खर्चिलो हुनेछ।
-
सुरक्षा र पारदर्शिता : मतपेटिका वा अनलाइन प्रणालीलाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ।
तर चुनौतीका कारण अधिकार नदिने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रतिगमन मात्र हुनेछ।
४. संविधान र कानूनी आधार
संविधानले मतदान अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। ऐन–कानूनले आवश्यक व्यवस्थापन गरेर प्रवासी नेपालीलाई पनि यो अधिकार दिन सकिन्छ। हालै राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशले मतदाता नामावली संकलनलाई अद्यावधिक गर्ने बाटो खोलेको छ। यसलाई थप प्रावधानमार्फत प्रवासी दर्ता प्रणालीमा विस्तार गर्न सकिन्छ।
५. राजनीतिक सन्देश
प्रधानमन्त्री कार्कीको ताजा अभिव्यक्तिले नयाँ प्रकारको आशा जगाएको छ। जेनजेड आन्दोलनपछिको यो अन्तरिम सरकारलाई जनताले “परिवर्तनकारी सरकार” को रूपमा हेरेका छन्। यदि यस सरकारले प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकारलाई संस्थागत गर्ने दिशा देखाउन सक्यो भने, यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण अध्याय हुनेछ।
अब बहानाको समय सकिएको छ। प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन संविधानले अवरोध गरेको छैन, इच्छाशक्ति मात्र कमी छ। सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरूबीच साझा प्रतिबद्धता भए यो सम्भव छ।
नेपालका प्रवासी नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनु केवल ‘उपहार’ होइन, उनीहरूको श्रम, योगदान र नागरिकताको सम्मान हो। लोकतन्त्रलाई अझ बलियो र समावेशी बनाउन अब ढिलाइ नगरौं।
यदि प्रवासी मतदान लागू भयो भने : निर्वाचनको समीकरणमा सम्भावित प्रभाव
प्रवासी मतदाताको संख्या ३० लाखभन्दा बढी अनुमान गरिन्छ, जसमा ठूलो हिस्सा खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्य एशियाली देशमा कार्यरत छ। यदि उनीहरूले मतदान गर्न पाए भने, निर्वाचनको नतिजामा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।
-
दलहरूमाथि दबाब :
प्रवासी मतदाता कुनै निश्चित दलसँग बन्धनमा छैनन्। उनीहरूले परिणाममुखी राजनीति र भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डा रोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले पुराना ठूला दलहरूलाई झकझक्याउनेछ। -
नयाँ शक्तिलाई फाइदा :
विदेशमा बस्ने शिक्षित र सचेत युवाहरू प्रायः नयाँ विचार र सुधारवादी शक्तिप्रति आकर्षित हुन्छन्। यसले नयाँ पार्टी वा वैकल्पिक शक्तिलाई लाभ पुर्याउन सक्छ। -
आर्थिक मुद्दा प्राथमिकता :
प्रवासी नेपालीले आफ्नो पसिनाको कमाईलाई नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड बनाएका छन् । त्यसैले उनीहरूको प्राथमिकता रोजगारी, लगानीमैत्री वातावरण, सुरक्षित आप्रवासन, र सामाजिक सुरक्षा हुने सम्भावना छ। दलहरूले घोषणापत्रमा यी मुद्दा बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। -
निर्वाचन नतिजामा निर्णायक :
धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा साना मतान्तरले जित–हार निर्धारण हुने गरेको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवासी मतदाता निर्णायक शक्ति बन्न सक्छन्।
यसरी, प्रवासी मतदान केवल अधिकारको प्रश्न मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक समीकरणमै नयाँ तरंग ल्याउने सम्भावना बोकेको विषय हो।
जनचेतनामूलक कोण : प्रवासी नेपालीले के जान्नुपर्छ?
१. मतदाता दर्ता :
-
यदि प्रवासी मतदान व्यवस्था लागू हुन्छ भने, पहिले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
-
दर्ता नभएकाहरूले दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत नाम दर्ता गर्नुपर्ने सम्भावना छ।
२. आवश्यक कागजात :
-
नागरिकता प्रमाणपत्र
-
राहदानी (पासपोर्ट)
-
आवश्यक भएमा कार्यरत मुलुकमा रहेको भिसा वा वर्क परमिटको प्रतिलिपि
३. मतदान विधि :
-
दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान
-
हुलाक वा पोस्टल ब्यालट
-
डिजिटल/अनलाइन प्रणाली (यदि कानूनी व्यवस्था भयो भने)
४. समयमै तयारी :
-
नाम दर्ता र आवश्यक कागजात तयार नगरे समयमै मताधिकार प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ।
-
दूतावास वा वाणिज्य दूतावासले समय समयमै सूचना प्रकाशन गर्ने भएकाले, सूचनामा ध्यान दिनु जरुरी छ।
५. मतदानको महत्व :
-
तपाईँको मतले संसद र सरकार निर्माणमा सीधा प्रभाव पार्छ।
-
प्रवासी नेपालीको प्राथमिकता रोजगारी, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय भएकाले तपाईँको मतले नीतिगत बहसलाई दिशा दिन सक्छ।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.