सम्पादकीय

नेपालले आज संकटको कठिनतम पथ पार गर्दै छ — आर्थिक भार, भू–राजनीतिक चुनौति र आन्तरिक राजनीतिक विश्वासघातले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व खतरामा छ। राष्ट्रिय ऋण र यसको नागरिकमाथिको प्रभाव हाम्रा आँखा अगाडि छ; पछिल्ला तथ्याङ्कले प्रति नागरिक ऋण उल्लेखनीय वृद्धि देखाउँछ।
इतिहास र संधिले जोडिएका सीमाका मुद्दा — जस्तै लिपुलेक/कालापानी विवाद — ले राष्ट्रिय अस्मितामा प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका नाममा मौलाएको दलालवादले सिंगो देशलाई निस्सासिने अवस्थामा लगेको छ ।

यी सबै चुनौतीहरूको समाधान केवल पार्टी र नेताको भाषण मात्रले सम्भव छैन। अबको बाटो Citizenism (नागरिकवाद) हो — एउटा राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शन जसले Civocracy, Citocracy र Citizenry लाई एकीकृत गर्दै नागरिकलाई राष्ट्रको केन्द्रबिन्दु बनाउँछ। सरलतः, For the citizens, By the citizens, Of the citizens — नागरिकका लागि, नागरिकद्वारा, नागरिककै शासन।

नागरिकवादको मूल

• Civocracy: नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामाथि आधारित शासन।

• Citocracy: नागरिककै शासन, नेताभन्दा नागरिकको प्रभुत्व।

• Citizenry: राष्ट्रको वास्तविक शक्ति — आम नागरिकको सामूहिक चेतना।

नयाँ प्रशासनिक संरचना

• गृह तथा रक्षा, परराष्ट्र, कृषि तथा अर्थ, कानून तथा न्याय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, र पूर्वाधार–ऊर्जा–यातायात — यी छ वटा मन्त्रालय मात्र रहनेछन्।

• एकात्मक शासन व्यवस्था लागू गरिनेछ; प्रदेशहरू खारेज हुनेछन्। प्रदेशस्तरका अधिकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिइनेछन्।

• न्याय प्रणालीमा कारागार संस्कृतिलाई हटाएर उत्पादनमुखी परिश्रम, उद्यमशीलता र पुनरागमनमुखी शिक्षा–तालिम दिने संस्कार विकास गरिनेछ।

आरक्षण नीतिको नयाँ आधार

• नागरिकतावाद अन्तर्गत आरक्षण थर, जात वा सम्प्रदायका आधारमा होइन, गरिबी र विपन्नताका आधारमा मात्र हुनेछ।

• जबसम्म गरिबी र विपन्नता शून्यमा झर्दैन, तबसम्म मात्र आरक्षण रहनेछ।

• विपन्नता शून्यमा झरेपछि आरक्षण स्वतः खारेज हुनेछ।

• यस प्रणालीमा दलितवाद, जातीय विभाजन वा सम्प्रदायिक विभाजनलाई स्थान दिइने छैन।
  सबै नागरिक हैसियतमा समान हुने छन् । कसैलाई “दलित”, “मधेशी”, “आदिवासी–जनजाति”, “मुस्लिम” भनेर छुट्टयाएर राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर बनाउन पाइने छैन।
  नागरिकताकै आधारमा सबै नेपाली नागरिक भनेर चिनिनेछन् — न कि थर, वंश वा सम्प्रदायका आधारमा।

नागरिकको अधिकार र राष्ट्रविरोधी  कदम

• नागरिकता पाएका मात्र वास्तविक राष्ट्रका उत्तराधिकारी।

• राष्ट्रविरोधी कार्य वा धारणा प्रमाणित हुने व्यक्तिबाट नागरिकता खोस्ने कानुनी व्यवस्था लागू।

नागरिकमैत्री कर नीति

• प्रत्येक परिवार सदस्यले प्रति वर्ष एक पटक रु. 2,000 मात्र (Basic Tax) बुझाउनु पर्नेछ।

• त्यसपछि घर कर, सवारी दर्ता कर, सिफारिस शुल्क जस्ता सामान्य कर/शुल्क लाग्ने छैन।

• उद्योग–व्यवसायका लागि कारोबारअनुसार Additional Tax:

  • रु. १ करोड भन्दा माथि → ०.६%

  • रु. ५० लाख – १ करोड → ०.४%

  • रु. २० लाख – ५० लाख → ०.३%

  • रु. १० लाख – २० लाख → ०.१२५%

यसले नागरिकलाई राहत दिनेछ र उद्यमशीलतालाई बढावा दिनेछ।

किन चाहिन्छ Citizenism?

विदेशी हस्तक्षेप, आन्तरिक भ्रष्टाचार र आर्थिक दुर्व्यवस्थाले नेपाललाई संकटतर्फ धकेलेको छ।
लोकतन्त्र मात्रको नाराले काम गर्दैन। अब नागरिक आफैं राष्ट्र निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुनैपर्छ। Civocracy जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सहभागिताका अभ्यासहरूले देखाइसकेका छन् कि नागरिक सशक्तिकरणले मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ।

निष्कर्ष

नागरिकवाद (Citizenism) अबको नेपालका लागि वैकल्पिक नारा होइन, अनिवार्य राष्ट्र–उद्धारको बाटो हो।

• नागरिककै शासन, नागरिककै आवाज।

• गरिबी शून्य नभएसम्म मात्र आरक्षण।

• जात, थर, धर्मका विभाजनको अन्त्य।

• सशक्त स्थानीय सरकार, सरल कर प्रणाली र उत्पादनमुखी न्याय।

नेपाललाई अब दलगत स्वार्थले होइन, राष्ट्रभक्त नागरिकहरूले नै बचाउनेछन्।