सम्पादकीय

नेपालको राजनीति केवल संसदमा देखिने नेताहरूले मात्र तय गर्ने होइन, यसको पछाडि अदृश्य तर शक्तिशाली तहहरू पनि सक्रिय छन्, जसलाई विश्व राजनीतिक भाषामा डीप स्टेट (Deep State) भनिन्छ। नेपालमा यसको चर्चा पछिल्ला केही वर्षमा मात्र खुलेको भए पनि, यसको प्रभाव करिब २५ वर्ष अघिदेखि विद्यमान छ। डीप स्टेट भन्नाले केवल सरकारभित्रका अधिकारी वा सुरक्षासंस्था मात्रलाई जनाइँदैन, बरु राजनीतिक दलका आन्तरिक शक्तिकेन्द्र, गैर–सरकारी निकाय, विदेशी एजेन्सीहरूसँग समन्वयमा रहने बुद्धिजीवी, ठूला व्यवसायी र सञ्चार–सञ्जालमार्फत प्रभाव जमाउने समूहहरूको एक अदृश्य जाल हो। यिनीहरू प्रायः आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्न संगठित रूपमा काम गर्छन्।

नेपाली राजनीतिक दलहरूको क्षमता कति छ भन्ने कुरा जनताले राम्ररी अनुभूत गरिसकेका छन्। आजित भएपछि मात्र उनीहरु राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्न बाध्य भएका हुन्। नेपालको राजनीतिक भविष्य, निकास दिन सक्ने नेतृत्व र डीप स्टेटको भूमिका सेरोफेरोमा रहेर सम्पादकीय पस्किने प्रयास गरिएको छ ।

डीप स्टेट : को–को हुन्छन् ?

नेपालमा डीप स्टेट भन्नाले

• उच्च तहका राजनीतिक दलका गुटीय नेतृत्व,

• सुरक्षा निकायभित्रका प्रभावशाली अधिकारी,

• ठूला व्यवसायिक समूह र ठेकेदार–दलाल नेटवर्क,

• विदेशसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गैर–सरकारी तथा बौद्धिक वृत्त,
  सब समेटिन्छन्।

यी समूहहरू प्रायः आफ्नो स्वार्थका लागि संगठित रूपमा काम गर्छन्। तिनीहरूको प्रमुख चिन्ता जनताको हितभन्दा बढी सत्ता, सम्पत्ति र विदेशसँगको लाभदायी सम्बन्ध सुरक्षित गर्नु हुन्छ।

नेपाली राजनीतिको भूत, वर्तमान र भविष्य

भूत : २०४७–२०७२

२०४७ सालको संविधानपछि बहुदलीय प्रणाली आयो। जनतामा ठूलो आशा थियो। तर, १५ वर्षमै जनता निराश भए। कारण:

• नेताहरूले विकासभन्दा गुटीय राजनीतिमा समय खर्चिनु।

• भ्रष्टाचार र ठेक्का–कमिसन संस्कृति मौलाउनु।

• भारत–चीनसँग असन्तुलित सम्बन्ध।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र समाप्त भयो, तर नयाँ गणतन्त्र पनि अस्थिर रह्यो। यहाँदेखि नै डीप स्टेट अझ सक्रिय हुन थाल्यो।

वर्तमान : २०७२–२०८२

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि पनि नेपाल स्थिर हुन सकेन।

• २०७२–७३ को भारतीय नाकाबन्दी ले जनमानसमा ठूलो चोट दियो।

• MCC सम्झौता ले अमेरिकन हस्तक्षेपबारे बहस चर्कायो।

• Belt and Road Initiative (BRI) मार्फत चीनले नेपालमा दबाब बढायो।

यी सबैले देखाउँछन् कि नेपाल केवल आफ्नो नेताहरूको हातमा मात्र छैन, विदेशी शक्ति र डीप स्टेटको चङ्गुलमा पनि फँसेको छ।

भविष्य : सम्भावित परिदृश्य

१. पुराना दलकै निरन्तरता : २०८२ सालको चुनाव भएमा फेरि पुरानै दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) सत्तामा आउने सम्भावना बलियो छ। यसले जनताको निराशा अझ बढाउनेछ।

२. नयाँ पुस्ताको उदय : स्वतन्त्र उम्मेदवार वा GenZ आन्दोलनले प्रभाव पाउने सम्भावना छ, तर यसमा पनि विदेशी हस्तक्षेपको छायाँ देखिएको छ।

३. सडक आन्दोलन र संरचनागत परिवर्तन : जनता पूर्ण निराश भएमा फेरि सडकबाटै नयाँ संरचना जन्मन सक्छ। यसले राज्यको स्वरूप नै बदल्न सक्छ (जस्तै : संघीयता खारेज, संविधान २०४७ पुनःजागरण, वा राजतन्त्रबारे बहस)।

विदेशी हस्तक्षेप : भारत, चीन र अमेरिका

• भारत : खुला सिमाना, व्यापारिक निर्भरता, जलस्रोत र सुरक्षा चासोका कारण नेपालमा हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्छ।

• चीन : नेपाललाई “Buffer Zone” मान्छ। BRI, व्यापार र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा चीन सधैं सक्रिय हुन्छ।

• अमेरिका : लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा MCC, Indo-Pacific Strategy जस्ता एजेन्डा ल्याएर नेपालमा दीर्घकालीन प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ।

समस्या के हो भने, यी सबै देशका राजदूतावासहरू नेपालभित्र ‘राजनीतिक कार्यकर्ता’ जस्तै सक्रिय छन्। नेताहरू उनीहरूकै दूतावास धाउने गर्छन्। यसरी काम गर्न दिनु नेपालका लागि अहितकारी हो।

पुराना दलहरूको असफलता

नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत पुराना दलहरूले लोकतन्त्रको नाममा दशकौं शासन गरे। तर नतिजा :

• भ्रष्टाचारको संस्थागत रूपान्तरण

• गुटीय राजनीति र सत्ताको भागबन्डा

• विदेशी दूतावासको ढोका धाउने प्रवृत्ति

• जनताको आधारभूत आवश्यकता बेवास्ता

यस्तो अवस्थामा यी दलहरूलाई अझै पाँच वर्ष जनताबाटै अस्वीकार गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राजनीति नगरी आत्मचिन्तन र पश्चातापमा बस्नुपर्छ। यसलाई जनताले सजाय होइन, सुधारको अवसरको रूपमा लिनुपर्छ।

नयाँ नेतृत्व : राष्ट्रभक्ति र इमानदारीको जुनून

नेपाललाई निकास दिने नेतृत्वमा दुई विशेषता अनिवार्य छन् :
१. राष्ट्रभक्ति र इमानदारी – कुनै किसिमको दम्भ, स्वार्थ वा विदेशी दलाल प्रवृत्ति नभएको,

२. जनताको विश्वास – जसको विचार र आचरणसँग जनता आफैं जोडिन्छन्।

यस्तो गुण भएका सम्भावित व्यक्तित्वहरू :

• डा. निकोलस : निडर, राष्ट्रवादी सोच र विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोण।

• रवि लामिछाने : संचारकर्मीबाट राजनीतिमा आएका, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिने क्षमता।

• हर्क साम्पाङ : जनताकै बीचमा बसेर साना तर जीवन्त काम गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने नेतृत्व।

यी व्यक्तिहरूमा राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको विश्वास जगाउने क्षमता पनि देखिन्छ।

डीप स्टेट र विदेशी हस्तक्षेपको चुनौती

यद्यपि नयाँ नेतृत्व उदाउँदै गर्दा डीप स्टेट र विदेशी हस्तक्षेप त्यसलाई कमजोर बनाउन सक्रिय हुन्छन्। भारत, चीन, अमेरिका सबैको नजर नेपालमा छ। विशेषगरी अमेरिकी र भारतीय दूतावासहरूको सक्रियता नेपालका लागि अहितकारी हुँदै आएको छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले :

• राजनीतिक एकता

• आर्थिक आत्मनिर्भरता

• सन्तुलित कूटनीति मार्फत विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्छ।

सारांश

नेपालको निकास अब पुरानै असफल दलहरूको हातमा छैन। निकास त्यो नेतृत्वबाट सम्भव छ जसमा राष्ट्रभक्ति, इमानदारी, भिजन र जनताको साथ छ। डा. निकोलस, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ जस्ता नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरूले यो भूमिकामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पुराना दलहरूले भने राजनीतिबाट तटस्थ रहेर कम्तीमा पाँच वर्ष आत्मपरीक्षण, पश्चाताप र सुधारको अभ्यास गर्नुपर्छ। जनताको रगत, पसिना र विश्वास बेचेर छद्म लोकतन्त्रको आडमा देशलाई विदेशी चङ्गुलमा पुर्‍याउने दलहरूलाई अब जनताले ‘Enough is enough’ भन्न सक्ने बेला आएको छ।

नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने नेतृत्व भने केवल निडर, इमानदार र जनताको साथमा हुनेहरूले मात्र दिन सक्छन्।

नेपालको समस्या नेताको मात्र होइन, संरचनागत हो। डीप स्टेट, विदेशी हस्तक्षेप र असक्षम नेतृत्वको त्रिकोणीय फन्दामा नेपाल लामो समयदेखि फँसिरहेको छ।

• जनचाहनामा आधारित नेतृत्व :यदि जनता नेतृत्व चयनदेखि लिएर नेतृत्वसँग कन्धा मिलाएर अघि बढ्न तयार भए, कुनै पनि अराजक तत्वले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सक्दैन।

• आन्तरिक एकता : न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति बिना निकास सम्भव छैन।

• स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति: राष्ट्रको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वको रक्षा गर्न सक्ने वैदेशिक नीतिहरु अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

• आर्थिक आत्मनिर्भरता: कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई तीव्र रुपमा वृद्धि गर्दै उद्यमशील र रोजगारमूलक नीतिसँगै अघि बढ्नुपर्दछ।

• युवा पुस्ताको सही नेतृत्व : GenZ आन्दोलन वा स्वतन्त्र राजनीतिलाई विदेशी चङ्गुलबाट बचाएर स्वतन्त्र, स्वदेशी नेतृत्वको रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ।

• र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध दृढ राष्ट्रिय नीति जस अन्तर्गत राजदूतावासहरूको भूमिका केवल कूटनीतिक तहमा सीमित गरिनुपर्छ। संसद र न्यायालयमा विदेशी चासोले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्छ नै निकासको बाटो हो।

यदि यो बाटो रोजिएन भने नेपाल फेरि पुरानै निराशा र असफलताको चक्रमा घुमिरहनेछ।