नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, शैक्षिक र जनमानसको अवस्था अहिले असन्तुलित र अव्यवस्थित छ। यस्तो स्थितिले जनताभित्र अनेक प्रश्न जन्माएको छ—अब के हुने हो? कसले आइ देश बचाउने हो? ‘समृद्ध नेपाली, सुखी नेपाल’ भनेर चिनिनु कहिल्यै सम्भव नहुने हो कि? देश फेरि कसको हातमा जाने हो? यी प्रश्नहरू हावा होइनन्; यी त त्यस जनताको करुण चित्कार हुन्, जसको भरोसामा नेताहरू सत्तामा पुगे, तर जनताको सपना च्यातिएर धुलोमा परिणत भयो।

दलालवादको आडमा लुटतन्त्र

सुशासन र समृद्धिको आश्वासनसहित निर्वाचित भएका नेताहरूले देशभक्ति होइन, दलालवाद र लुटतन्त्रको खेती गरे। देशको ढुकुटीलाई आफ्ना दल र परिवारको सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गरे। विदेशी बैंकहरूमा पैसा जम्मा गर्नेदेखि घरमा बंकर बनाएर नोटको थुप्रो राख्ने उनीहरूको चरित्र सर्वत्र नाङ्गो छ। लिपुलेक, कालापानी, लिपियाधुराजस्ता भूभाग भारतीय विस्तारवादलाई सुम्पिएका उदाहरणहरूले उनीहरूको राष्ट्रघाती प्रवृत्ति प्रस्ट्याउँछन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूले देशमा छद्म लोकतन्त्रको नाममा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्तिको खेती गरे। न्यायालयदेखि अख्तियारसम्म सबै निकाय नेताहरूका कठपुतली बने। भ्रष्टाचार, नातावाद, जातिवाद, भाईभारदारवाद, र कमिसनखोरी यति गहिरो बनाइयो कि देशको आत्मा नै घाउग्रस्त भयो।

शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार बने, कृषि आयात–निर्भर भयो, र युवाहरू रोजगारीको खोजीमा ऋण बोकी विदेश पलायन हुन बाध्य भए। लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र र अनियन्त्रित अवसरवाद फैलियो।

संविधान र राजनीतिक पद्धति नै दोषग्रस्त

राजनीतिक विकृतिलाई मूली रूपमा बल दिने काम अहिलेको संविधान र राजनीतिक संरचनाले नै गरेको छ। यो संविधानले जनताको अधिकार होइन, नेताहरूको स्वार्थ सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले अब संविधान संशोधन अपरिहार्य बनेको छ।

नयाँ सरकारले अब ढिलो नगरी तीन निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ—
पहिलो, संविधानको गहन संशोधन;
दोस्रो, वर्तमान राजनीतिक दलहरूको खारेजी; र
तेस्रो, वर्तमान निर्वाचन आयोगको विघटन।

संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको स्थानमा संक्रमणकालीन संविधान संशोधन आयोग गठन गरिनुपर्छ।

यो आयोगमा दलका भरौटाहरू होइन, स्वच्छ छवि, राष्ट्रभक्त र दूरदर्शी व्यक्तित्वहरू हुनुपर्छ—मानवअधिकारवादी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षक, सेवा निवृत्त सुरक्षाकर्मी, समाज सुधारक, बौद्धिक महिला, साहित्यकार, पत्रकार, तथा उपेक्षित समुदायका सचेत प्रतिनिधि। हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ।

यो आयोगले संविधान संशोधन गर्दै ‘दलित’ जस्ता विभाजनकारी शब्द हटाएर, आरक्षण र कोटा प्रणालीलाई गरिबी र विपन्नताको आधारमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ।

नयाँ राजनीतिक संरचना र नैतिक पुनर्जागरण

पुराना दलहरू खारेजीमा परेपछि नयाँ राजनीतिक दल दर्ता प्रणाली ल्याइनुपर्छ, जसमा केवल स्वच्छ छवि, राष्ट्रप्रेम र इमानदार विचारधारा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था होस्। पुराना दलका प्रतिनिधिहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यस्तै, वर्तमान निर्वाचन आयोगलाई विघटन गरी संक्रमणकालीन निर्वाचन आयोग गठन गर्नुपर्छ, जसले नयाँ निर्वाचन पद्धति, नीति, नियम र मापदण्डहरू तयार पारोस्।

छुवाछुत, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, सत्तामा बसेर निरंकुशता लाद्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूका नागरिकता ५ देखि २५ वर्षसम्म निष्क्रिय पार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो अवधिभर उनीहरूलाई कुनै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी कानुनी दायरामा राख्नुपर्छ।

व्यभिचार, चोरी, ठगी, डकैतीजस्ता अपराध गर्नेहरूलाई ‘राष्ट्रिय सुधार केन्द्र’ मा राखेर उनीहरूबाट उत्पादनमूलक उद्योग–धन्दा सञ्चालन गरिनुपर्छ। सजायको अवधिलाई केवल दण्डका रूपमा होइन, सुधार र पुनःजीवनको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

जनमैत्री शासन र नागरिकतन्त्रको आवश्यकता

देशलाई समृद्ध बनाउन जनमैत्री कर प्रणाली, निःशुल्क शिक्षा (स्नातक वा स्नातकोत्तर तहसम्म) र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नागरिकको अधिकारलाई नारा होइन, व्यवहारमा उतार्न अबको सरकार सक्षम हुनुपर्छ।

लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र असफल भइसकेको हुँदा भ्रष्ट राजनीतिक दलहरुको लुट र विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न अब नेपालले **“ पूर्ण नागरिकतन्त्र”**तर्फ अघि बढ्नुपर्छ — जहाँ जनताको हातमा अधिकार, जवाफदेही र नीति निर्माणको बल होस्, दलहरूको होइन।

जेन–जी पुस्तालाई सन्देश

देशको अबको दिशा तय गर्ने शक्ति जेन–जी पुस्तासँग छ। उनीहरूले विदेशी विचार होइन, स्वदेशप्रेम, विवेक, र व्यवहारिकता अंगिकार गर्नुपर्छ। आन्दोलन मात्र होइन, संगठित दृष्टि र वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ।

सारांश

नेपाल अहिले पुनर्जागरणको दोबाटोमा छ—एकतर्फ दलहरूद्वारा निर्मित अराजकता, अर्कोतर्फ नागरिकद्वारा खोजिएको नयापन।
अब यदि सरकारले ढिलो गर्‍यो भने इतिहासले माफ गर्ने छैन।
देश बचाउने एक मात्र बाटो हो—संविधान संशोधन, दलहरूको खारेजी, र नागरिकतन्त्रको स्थापना।
त्यसपछि मात्र ‘समृद्ध नेपाली’ को सपना यथार्थ बन्न सक्छ।