सम्पादकीय

नेपालको गरिमा, महिमा, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, एकता, समृद्धि, सुरक्षा, सुदृढ अर्थनीति, स्वदेशमैत्री शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति — यी सबै राष्ट्रिय लक्ष्यका सवालमा सात दशकदेखि देश चलाइरहेका राजनीतिक दलहरू असफल भइसकेका छन् । तर पनि, उनीहरू अझै “हामी बिना देश बन्दैन, हामी बिना देश रहँदैन” भन्दै हिँडिरहेका छन्, जुन जनताको दृष्टिमा अब बुझिनसक्नुको विडम्बना बनेको छ ।

देशको शासन सत्ताको डाडुपनियो उनीहरूकै हातमा थियो । जनताले अभिभावक ठानेर ससम्मान राखे, तर परिणाम बाँदरको हातमा नरिवलझैं भयो — फुटेको, च्यातिएको र बिथोलिएको नेपाल । उनीहरूले आफ्नो पार्टी, आफू र आफ्ना विवेकशून्य कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै सुखी–समृद्ध बनाउने चक्करमा देशको अस्तित्वमै संकट ल्याए । जब देशको ढुकुटी एक्लै हसुर्न नसकिने थाहा पाए, उनीहरूले भागबण्डाको राजनीति सुरु गरे । नीतिगत भ्रष्टाचार त अब औँलामा गन्नै नसकिने गरी फैलिएको छ ।

यदि नियन्त्रण भएन भने छिट्टै जनताको भागमा जनही एक लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको भार पर्ने निश्चित छ । यिनै दलहरूले दुई वर्ष तिमी, तीन वर्ष म भन्दै सत्ता बाँडफाँड गरे — संयुक्त सरकारका नाममा जनतालाई बारम्बार छले । सांसद किनबेचको खेल चल्यो । बिक्ने सांसद कठपुतली बने । कार्यकर्ता सांसद वा मन्त्री बन्न चाहेमा पार्टीलाई एक–दुई करोड रुपैयाँ ‘अनुदान’ दिनुपर्ने लज्जास्पद चलन आयो, जसले भ्रष्टाचारलाई उकालो चढायो ।

सात दशकको राजनीतिक यात्रा : निरन्तर दोहनको इतिहास

सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्यपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बने । नेपाली कांग्रेसको सरकार १८ महिना पनि टिकेन । त्यसपछि राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे ।
त्यस यताका सात दशकमा देशमा बारम्बार सत्ता परिवर्तन भयो, तर शासनशैली र सोचमा परिवर्तन आएन ।

• नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म १२ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ ।

• त्यसपछि नेकपा (एमाले) ले मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली लगायतका नेताको नेतृत्वमा करिब ६ पटक सत्ता सम्हालेको छ ।

• नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पनि गणतन्त्र स्थापनापछि ४ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ — जहाँ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।
  तीमध्ये प्रचण्डले अहिलेसम्म तीन पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, जसले उनलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म सक्रिय प्रधानमन्त्रीमध्ये एक बनाएको छ ।

तर यी सबै दलहरूको शासनको नतिजा एउटै रह्यो — देशको दोहन, जनताको निराशा र सुशासनको विफलता ।

रवि लामिछानेको आगमन र पुरानो सिस्टमको हल्लिएको जग

सन् २०२२ डिसेम्बर २६ मा जब रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने, उनले “फाइल खोल्ने” अभियान थाले — दबाइएका अपराध, भ्रष्टाचार र ठगीका मुद्दाहरू सार्वजनिक गर्न थाले । कानुन अनुसार छानबिन र कारबाहीका आदेश जारी गरे ।
तर उनको ‘सिस्टम रिफ्रेश’ अभियान पुरानो सत्ता–संरचनालाई नपच्ने भयो । नागरिकता प्रकरणको बहानामा ३२ दिनमै उनलाई पदच्युत गरियो ।

६ मार्च २०२४ मा उपनिर्वाचनमार्फत पुनः गृहमन्त्री बनेपछि उनले १३१ दिन काम गरे । यस अवधिमा उनले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने नीति अपनाए । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोप लगाएर उनलाई फेरि हटाइयो । अहिले उनीमाथि आरोप त पुष्टि भएको छैन, तर उनी अझै न्यायिक हिरासतमा छन् ।

रविले सुरु गरेको ‘मिशन २०८४’ देशभक्त नागरिकमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको थियो — जसमा जनताले मतदानमार्फत पुराना भ्रष्ट दलका नाइके र अपराधी कार्यकर्ताहरूलाई बहिष्कार गर्ने आह्वान गरिएको थियो ।
उनको यो जनमैत्री कदमले देश लुट्न पल्केका पुराना राजनीतिक दलहरूलाई हल्लायो । आज ती दलहरू नै उनको चरित्र हत्या र मुद्दामामिलाको खेलमा सक्रिय छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी : भ्रष्टाचारको रिले दौड

नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार र अपराधको बीज रोप्यो । नेकपा (एमाले) सत्तामा आयो, तर त्यस बीउमा मलजल गर्‍यो । माओवादी आयो, त्यसले त्यसै बीउबाट स्वार्थको फसल काट्यो ।
अर्थात्, दलहरू फेरिए तर कुशासनको सिस्टम उही रह्यो ।

अब सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार छ । यसले संविधान संशोधन गरी नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र बनाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यही कारणले जनता फेरि निराश छन् ।

नक्कली जेन जेड र कुशासनको भविष्य

आज सडकमा “जेन जेड” को नाममा आन्दोलन भइरहेको छ, तर तीमध्ये कतिपय नक्कली छन् — भ्रष्ट नेताहरूको रक्षा गर्न, सुशासन विरोधी मोर्चा बनेर उत्रिएका छन् ।
जबसम्म यी कुशासनको धमिलो पानीमा स्वार्थको माछा छोप्ने दलहरू रहिरहन्छन्, तबसम्म नेपालमा सकारात्मक राजनीतिक परिणाम आउने सम्भावना शून्य नै छ ।

निष्कर्ष : अब सिस्टम ‘फर्मेट’ गर्नुपर्छ

नेपालले अब पुरानो करप्टेड सिस्टमलाई फर्मेट गरेर नयाँ संशोधित संविधानरूपी इन्जिनियरमार्फत् सुशासनको सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्छ — जहाँ समृद्धि, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व अनिवार्य होस् ।
सही व्यक्ति, सही नीति र सही उद्देश्यको संयोजनबिना यो देश बाँच्दैन ।

अब जनताले आफैं उठेर यो सन्देश दिनुपर्छ —

“देश हामी बिना पनि चल्छ, तर भ्रष्टाचार र कुशासन बिना मात्र टिक्छ।”