सम्पादकीय

सेप्टेम्बर ८ र ९ का दिन भएको जेन्जी आन्दोलनले नेपाली भूमिलाई रगतले भिजायो—त्यो रगत अझै सुक्न पाएको छैन। करिब ७६ जनाले प्राण आहुति दिए, २,००० भन्दा बढी युवा, विद्यार्थी, सर्वसाधारण घाइते भए। उनीहरूका सपनासहितको त्यो बलिदान देशको समृद्धि, पारदर्शिता र पूर्ण सुशासनको माग थियो—तर आज पनि ती आवाजहरू ‘न्याय’ भन्ने शब्दसँग टक्करिनै सकेका छैनन्।

सेप्टेम्बर १२ देखि सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले जेन्जी आन्दोलनका शहीद र घाइतेले पाउनुपर्ने अविलम्ब पूर्ण न्यायलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउनुपर्ने थियो। तर सरकार फाल्गुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावमै केन्द्रित बन्यो। त्यो निर्णयले जनआन्दोलनले खोलेको ऐतिहासिक अवसर गुमायो।

यदि त्यसबेला—

• प्रतिनिधिसभासहित राज्यसभा विघटन गरि,

• संविधान संशोधनको घोषणालाई टेक्दै अन्तरिम संविधान जारी,

• र देशलाई असफल बनाउने पुराना राजनीतिक दलहरूलाई निश्चित समयका लागि राजनीति गर्न रोक लगाउन सकिन्छ भन्ने साहस देखाइएको भए—
  आज यो देश पूर्ण न्यायका आधारमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतितर्फ अघि बढ्न सक्थ्यो। तर पुरानै सत्ता–संस्कृतिले नयाँ भविष्यलाई फेरि बन्दी बनायो।

नागरिक सरकारको नैतिक अस्तित्वमै प्रश्न

जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित चार समूहले संयुक्त रूपमा कडा वक्तव्य जारी गर्दै, वर्तमान नागरिक सरकारले नैतिक हैसियत गुमाइसकेको कडा आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार—कार्यालयमै बसेका मन्त्रीहरू खुलेर राजनैतिक दलसँग औपचारिक संलग्न हुन थालेपछि नागरिक सरकारको अस्तित्व नै प्रश्नमा परेको छ।

वक्तव्य सोझो छ—
कार्यकारी पदमै बसेर राजनीतिक दलमार्फत सक्रिय राजनीति गर्नु, ‘नागरिक सरकारको सिद्धान्त, शपथ र सार्वजनिक नैतिकताको खुला उल्लङ्घन’ हो।

यसले जनतामा रहेको विश्वासमा चोट पुर्‍याएको छ र राज्य संयन्त्र फेरि पुरानै दलगत स्वार्थमा बन्धक बन्न खोजिरहेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ।

विवादास्पद विद्युत सम्झौता—सुशासनमाथि अर्को प्रहार

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा भारतसँग गरिएको विवादास्पद विद्युत सम्झौता अझै पनि शङ्का र अन्धकारले घेरिएको छ।

• विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति विना,

• कमिसन चलखेलको आशंका,

• राष्ट्रलाई ४३ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति—

यी आरोपहरूका बीच मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनमा छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीको राजनीतिक सक्रियता नै निष्पक्ष छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको समूहहरूको दाबी छ।

चारै समूहको चेतावनी स्पष्ट छ—
“सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर पार्ने कुनै पनि चलखेल स्वीकार्य छैन।”

त्यसैले उनीहरूको माग हो—ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्। अब कुनै बहाना, छलफल वा समय तान्ने प्रवृत्ति मान्य हुँदैन।

जेन्जीहरूको मूल भावना: भ्रष्टाचार–शून्य समृद्ध राष्ट्र

जेन्जी आन्दोलनको आत्मा धेरै सरल तर अत्यन्त गहिरो छ—देशको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार–शून्य राष्ट्र निर्माण।

तर यस्तो राष्ट्र तबसम्म सम्भव हुँदैन,
जबसम्म पुराना राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप राजनीतिक मूलधारमा रहिरहन्छ।

आज पनि ज्येष्ठ पुस्ता पुरानै दलप्रतिको भावनात्मक लगावमा बाँधिएका छन्। उनीहरू

• सडकमा ओर्लिन्छन्,

• नारा लगाउँछन्,

• पुरानै दलहरूको बचाउमा लाग्छन्।

यस्तो अवस्थामा जेन्जीहरुको राष्ट्रिय मुद्दा बलियो भएर उठ्न नसक्नु स्वाभाविक नै हो।

फाल्गुन २१ को चुनाव—देश निकासतिर वा दुर्घटनातिर?

निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन—गम्भीर आशंकाहरू उठिरहेका छन्।
चुनाव भयो भने पनि—जेन्जी मुद्दालाई जिताउन चाहने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू
दुईतिहाइको बहुमत ल्याउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

यदि पुरानै दलहरूको पुनरागमन भयो भने—
परिणाम–
पहिलाभन्दा झन् भयावह।
देशलाई समृद्धितर्फ होइन, फेरि ठूलो राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेलिने सम्भावना बलियो छ।
सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने शक्ति भन्दा
सम्भावनालाई अपहरण गर्ने शक्ति हाबी हुने खतरा छ।

यद्यपि—जेन्जी शक्ति कमसल छैन

जेन्जी आन्दोलन कुनै आकस्मिक उन्माद होइन—यो पवित्र भावना र त्यागले सिंचित आन्दोलन हो।
७६ युवाको वलीदानबाट जन्मिएको चेतना कहिल्यै मर्दैन।
यदि

• आत्मविश्वास,

• अनुशासन,

• स्पष्ट बाटो
  र

• निरन्तर योगदान
  जारी रह्यो भने—जीत निश्चित छ।

न्याय, सुशासन र पारदर्शिताको यो राष्ट्रिय अभियान
आधुनिक नेपाल निर्माणको अन्तिम ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ—यदि अबको कदम स्पष्ट, दृढ र जन–मूल्यमा आधारित भयो भने।

रगतले भिजेको त्यो सेप्टेम्बर अझै पनि हाम्रो राष्ट्रिय आत्मामा तातो छाप बनेर बसिरहेको छ।
न्याय स्थगित हुँदा राष्ट्रको आत्मा पनि कमजोर हुन्छ।
अहिले गरिने प्रत्येक राजनीतिक निर्णय—
उनै ७६ शहीद, २,००० बढी  घाइते, र लाखौं आशावादी नागरिकका सपना प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।

राष्ट्रको भविष्य पुरानै दलहरूको स्वार्थले होइन—
नयाँ पुस्ताको पवित्र भावना, सुशासनको आकांक्षा र न्यायका आधारमा तयार हुनुपर्छ।