सम्पादकीय

नेपालमा भ्रष्टाचार व्यक्तिको नैतिक कमजोरी र रोगी मानसिकताको प्रतिफल मात्र होइन, राजनीतिक प्रणालीद्वारा जन्माइएका संरचनात्मक बाध्यताहरूको परिणाम हो। तीमध्ये सबैभन्दा खतरनाक र कम बोलिने प्रणाली हो— राजनीतिक दलले उम्मेदवार बन्न अथवा टिकट पाउन पैसाको असंवैधानिक ‘योगदान’ अनिवार्य बनाएको अभ्यास। टिकटको सौदाबाजीकै कारण इमानदार र सक्षम उम्मेदवार पनि चुनाव लड्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन्छ । यही नै बहुदलीय व्यवस्थाको तितो यथार्थ हो ।

टिकटको मूल्य र पदको सौदा

आज नेपालमा स्थानीय तहका अध्यक्षदेखि सांसद र मन्त्रीसम्म बन्नका लागि— उम्मेदवारले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ ‘बुझाउनुपर्ने’ एक प्रकारको अलिखित नियम बसिसकेको छ।

यो रकम न त सदस्यता शुल्क हो, न त वैधानिक चन्दा, न त पारदर्शी लेखा प्रणालीभित्र पर्छ। तर वास्तविकता के हो भने— जसले बढी बुझाउँछ, उसले टिकट पाउँछ।

तलबले नफर्किने पैसा, भ्रष्टाचारले फर्काइने रकम

अब यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ— एक सांसद वा मन्त्रीको तलब, भत्ता र सुविधा जोड्दा पनि नपुग्ने भएपछि, पार्टीलाई बुझाएको र चुवावी प्रचारप्रसारमा खर्चेको लाखौँ, करोडौँ रुपैयाँ कसरी फिर्ता आउँछ ? उत्तर स्पष्ट छ— ठेक्का, कमिसन, बिचौलिया, नीति मिलान, भ्रष्ट सम्झौता।

यसरी टिकट लिन बुझाइएको पैसा उठाउने दबाबले पदधारीलाई भ्रष्ट बनाउँछ। यो व्यक्तिगत चाहना होइन, प्रणालीले सिर्जना गरेको बाध्यता हो।

भ्रष्टाचारलाई आश्रय दिने दल–संरचना

यस्तो अवस्थामा, भ्रष्टाचार नगर्ने नेता ‘असक्षम’ ठहरिन्छ, भ्रष्टाचार गर्ने नेता ‘व्यवहारिक’ कहलिन्छ, र पार्टीले पनि त्यही नेतालाई संरक्षण दिन्छ, किनकि उसले पार्टीलाई पैसा ‘दिएको’ हुन्छ। यसैले नेपालमा— भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा दलका लागि उपयोगी भाषण हो, देश र जनताको सेवामा समर्पित बन्नलाई व्यवहारिक प्रतिबद्धता होइन।

निर्वाचन आयोगः संवैधानिक निकाय कि मूकदर्शक ?

यहाँ सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— निर्वाचन आयोग किन मौन छ ? वास्तवमा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व होः दलको आर्थिक पारदर्शिता हेर्ने, चुनाव खर्चको सीमा कार्यान्वयन गर्ने, कालो धनको प्रयोग रोक्ने, स्वस्थ र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि कठोर आचारसंहिता लागु गर्ने, आचार संहिता उल्लंघन गर्ने दलको वैधानिक पहिचानलाई खारेज गर्ने ।

तर व्यवहारमा आयोगले दलले लिने ‘टिकट शुल्क’ लाई नदेखेझैँ गर्छ, उम्मेदवारको वास्तविक खर्चको छानबिन गर्दैन, दलको केन्द्रीय खातामा जम्मा हुने करोडौँको स्रोत सोध्दैन। यस अर्थमा, भ्रष्टाचारको मौन सहयात्री निर्वाचन आयोग पनि बनेको छ।

सुधारविना उही आयोग, उही चुनाव

विडम्बना के छ भने— उही दल, उही टिकट–व्यवस्था, उही अपारदर्शी चन्दा, र उही निर्वाचन आयोग । फेरि पनि राष्ट्रिय चुनाव सञ्चालन गर्दैछ— कुनै संरचनागत सुधारबिना निर्वाचन आयोगले । यसरी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ— के यस्तो चुनावबाट स्वच्छ शासन जन्मिन सक्छ?

गगन थापा र नेपाली कांग्रेसको निर्णायक परीक्षा

यदि गगन थापाको नेतृत्व साँच्चै नयाँ हो भने, टिकटमा पैसाको अन्त्य, दलको आर्थिक पारदर्शिता, आन्तरिक लेखापरीक्षण सार्वजनिक, निर्वाचन आयोगसँग सुधारको स्पष्ट माग, यी सबैबाट सुरु हुनुपर्छ। नत्र, नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रणाली उही रहँदा, परिणाम पनि उही हुन्छ।

निष्कर्ष : भ्रष्टाचार व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा छ । आज नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल शत्रु केवल ‘भ्रष्ट नेता’ होइन, भ्रष्ट बनाउने अनि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने राजनीतिक संरचना हो। जबसम्म टिकट पैसाले किनिन्छ, पद पैसाले सुरक्षित हुन्छ, र निर्वाचन आयोग आँखा चिम्लिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म भ्रष्टाचार नारा होइन, राज्यको स्थायी रोग नै बनी रहनेछ।

उन्नत र उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत बन्ने सांसदहरु जो कानुन निर्माणका लागि जिम्मेवार छन् उनीहरु पनि भ्रष्टाचार गर्ने विरुद्ध सर्वस्व हरणसहित जन्म कैद, १० वर्षका लागि चुनाव लड्न वा सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने लगायतका कडा नियम लागु गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि टिकटको सौदाबाजीलाई अपनाउँछ भने समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको धुरी बन्न लागेको भएता पनि उसको तर्फबाट भोलिका दिनमा कुनै उपती देश र जनताले नपाउने निश्चित छ । अब जनताले सोध्न थालेका छन्— सुधार गर्ने हिम्मत कसमा छ ? कि अब पनि उही चुनाव, उही खेल, उही परिणाम ? कहिलेसम्म ?