नेपाल कता जाँदै छ भन्ने प्रश्नरुपी चट्टानसँग प्रत्येक नेपालीको अस्तित्व ठोक्किरहेको छ । नेपाली सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने अति संवेदनशील प्रश्न सर्वसाधारण नेपाली जनतासँग छ जोसँग नीति निर्माण गर्ने अधिकार छैन । जो नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्छन् वा हुन्छन् उनीहरुसँग न योग्यता र दूरदर्शिता छ नत देशको हितमा समर्पित विचार । धन हुनेसित मन हुन्न, मन हुनेसित धन हुन्न भने जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिँदै छिन् आज नेपाल आमा । २०८४ मा नियमित राष्ट्रिय निर्वाचन हुनुअघि नै २०८२ फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। यसको अर्थ, अब निर्वाचित हुने सांसदहरूको कार्यकाल करिब दुई वर्षमै सीमित हुनेछ। त्यसपछि देश पुनः अर्को नियमित निर्वाचनमा होमिनेछ। यही यथार्थले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के यो निर्वाचन अपरिहार्य थियो, कि राजनीतिक अस्थिरताको उपज ?

संवैधानिक पक्ष : बाध्यता कि विकल्प ?

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८५(१) अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। तर सोही धाराको उपधारा (२) ले प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा नयाँ निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, वर्तमान प्रतिनिधिसभा समयअघि विघटन भएको कारण उपनिर्वाचन वा आंशिक होइन, पूर्ण निर्वाचन संवैधानिक रूपमा वैध हो।

तर यहाँ प्रश्न वैधताको होइन, आवश्यकताको हो।

संविधानले निर्वाचन गर्न बाध्य पारेको हो कि, राजनीतिक अस्थिरताले निर्वाचन निम्त्याएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर राजनीतिमा छ, कानुनमा होइन।

दुई वर्षमै दुई चुनाव : राज्यलाई कति भारी ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर गरिब र स्रोत–सिमित मुलुकका लागि यो ठूलो आर्थिक बोझ पनि हो। २०८२ फाल्गुनको निर्वाचनमा राज्यले झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ, जबकि दुई वर्षपछि फेरि त्यत्तिकै खर्च हुने निश्चित छ।

के दुई वर्षका लागि सांसद छान्न यति ठूलो खर्च न्यायोचित हो ?
के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीभन्दा निर्वाचन नै प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो ?

यो प्रश्न नैतिक र नीतिगत हो, केवल कानुनी होइन।

के वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव थिएन ?

यहाँ एउटा संवेदनशील तर वैध प्रश्न उठ्छ—
यदि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार २०८४ सम्म कायम रहन्थ्यो भने के यो सम्भव थिएन ?

संविधानले स्पष्ट रूपमा भन्छ—सरकारको आयु संसदसँग गाँसिएको हुन्छ। संसद विघटन भएपछि सरकार पनि कार्यवाहक बन्छ। तर यदि संसद विघटन नै नगरी, सहमतिको सरकारमार्फत २०८४ सम्म स्थायित्व कायम गरिएको भए, दुईवटा निर्वाचन टार्न सकिन्थ्यो।

यो असम्भव थिएन, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक थियो।

वर्तमान राजनीति : सत्ता केन्द्रित, स्थायित्व विमुख

आजको नेपाली राजनीति सत्ता गणितमा केन्द्रित देखिन्छ, राज्य सञ्चालनमा होइन। सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा संसद स्वयं अस्थिर बनाइयो, र त्यसको मूल्य अब जनताले करमार्फत तिर्नुपर्ने भएको छ।

दुई वर्षका सांसदले न दीर्घकालीन नीति बनाउँछन्, न त्यसको परिणाम देख्न सक्छन्। यस्तो संसद नीतिनिर्माणभन्दा सत्ता व्यवस्थापनमा सीमित हुन्छ।

निष्कर्ष : संविधान पालना भयो, मर्म चुक्यो

२०८२ फाल्गुन २१ को निर्वाचन संवैधानिक रूपमा गलत होइन, तर राजनीतिक रूपमा अपरिहार्य पनि थिएन। यो निर्वाचन संविधानको अक्षर त हो, तर मर्म होइन।

लोकतन्त्र चुनाव मात्र होइन, स्थायित्व, जिम्मेवारी र दूरदृष्टि पनि हो। यदि हरेक दुई–तीन वर्षमा देश चुनावमै अल्झिरह्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, थकित हुन्छ।

अब प्रश्न यही हो—
हामी संविधान पालना मात्र गर्ने लोकतन्त्र चाहन्छौँ, कि यसको मर्म जोगाउने पनि ?

२०८४ को नियमित राष्ट्रिय निर्वाचन नआउँदै २०८२ फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। करिब दुई वर्षका लागि मात्र सांसद चयन गर्न देश फेरि चुनावी प्रक्रियामा होमिएको छ। यही सन्दर्भमा अर्को यथार्थ झन् चिन्ताजनक छ—नेपालको सार्वजनिक ऋण एक वर्षअघि नै २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ, र यो ऋण निरन्तर बढ्दो क्रममा छ।

यी दुई तथ्य—छोटो आयुका संसद र दीर्घकालीन ऋणको बोझ—लाई अलग–अलग हेर्न मिल्दैन। दुवै एउटै राजनीतिक संस्कृतिको परिणाम हुन्।

ऋणको अवस्था : विकासका लागि कि अस्तित्व जोगाउन ?

सार्वजनिक ऋण आफैंमा गलत होइन। संविधानको धारा ५९ ले राज्यलाई आवश्यकताअनुसार ऋण लिन अधिकार दिएको छ। तर ऋणको औचित्य त्यसको उपयोग, प्रतिफल र दीर्घकालीन असरले निर्धारण गर्छ।

आजको यथार्थ के छ भने— ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित छैन, ठूलो हिस्सा चालू खर्च र प्रशासन धान्न प्रयोग भइरहेको छ, ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिने अवस्था बन्दै गएको छ। यो विकासको चक्र होइन, ऋणको दुष्चक्र हो।

दुई वर्षका सरकार, दीर्घकालीन ऋण : असन्तुलित संरचना

जब संसद र सरकारको आयु दुई–तीन वर्षमै सीमित हुन्छ, त्यस्तो नेतृत्वबाट दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, संरचनागत नीति परिवर्तन, ऋण घटाउने साहसी निर्णय
अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ। दुई वर्षका लागि आएका सांसद र मन्त्रीहरू ऋण घटाउनेभन्दा लोकप्रिय खर्च बढाउने निर्णयतर्फ आकर्षित हुन्छन्। परिणामतः—

आजको सुविधा, भोलिको पुस्ताको ऋण बन्छ।

के नेपाली र नेपालको भविष्य सुरक्षित छ ?

यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने उत्तर सहज छैन। आज जन्मिने नेपाली नागरिक जन्मिँदै गर्दा नै लाखौँ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण बोकेर जन्मिन्छ।
भोलिका पुस्ताले— नलिएको ऋण तिर्नुपर्ने, नदेखेको विकासको मूल्य चुकाउनुपर्ने
अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यो केवल आर्थिक समस्या होइन, नैतिक संकट पनि हो।

के विकल्प थिएन ?

माथि उठाइएका  प्रश्न यहाँ अझ गम्भीर बन्छ— यदि राजनीतिक स्थायित्व कायम गरिएको भए,
यदि दुई पटकको निर्वाचन टारिएको भए र यदि सरकारहरू दीर्घकालीन सोचसहित चलाइएको भए— कम्तीमा निर्वाचन खर्चमै अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो। त्यो रकम ऋण घटाउने वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो।

तर अस्थिर राजनीति ऋण घटाउने उपाय खोज्दैन, ऋणलाई सजिलो विकल्प ठान्छ।

निष्कर्ष : ऋण मात्र होइन, नीति पनि संकटमा

२०८२ को निर्वाचन संविधानसम्मत छ। ऋण लिनु कानुनी छ। तर प्रश्न यही हो— के हामी कानुन पालना मात्र गर्दैछौँ, कि भविष्यप्रति जिम्मेवार पनि छौँ ?

दुई वर्षका सांसद, बारम्बारका चुनाव र बढ्दो ऋण—यी सबै संकेत हुन् कि नेपालको समस्या संविधान होइन, राजनीतिक दृष्टि हो।

यदि यही बाटोमा देश हिँडिरह्यो भने ऋणले मात्र होइन, निर्णयहीनताले नै नेपालको भविष्य बन्धक बन्नेछ।

अब देशलाई चाहिएको छ— स्थिर राजनीति, ऋण–जवाफदेहिताको स्पष्ट नीति र आज होइन, भोलि सोच्ने नेतृत्व। नत्र प्रश्न केवल “ऋण कति पुग्यो ?” भन्ने होइन,
“यो देश कसको लागि बाँकी रहनेछ ?” भन्ने हुनेछ।