सम्पादकीय

विश्व अहिले निकै अशान्त छ । कतै भोकमरी छ त कतै नरसंहार । सर्वत्र हाहाकार छ । मध्यपूर्वी देशहरुमा युद्धको भयावह स्थिति छ । युद्धरत देशहरुमा फसेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षामाथि संकटको बादल लागेको छ । अमानवीयता बढ्दै छ । निर्दाेष पशुपन्छी केवल स्वाद र व्यापारिक लाभका लागि मारिँदै छन् । मानिसको क्रूरताले धर्ती काँपिरहेकी छन् । सारा विश्व जीवनमैत्री परिवर्तनको खोजीमा छ । नेपाली राजनीतिले दशकौँदेखि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा सुशासनकै खिल्ली  उडाइरह्यो । यस्तो वेलामा भदौ २३ मा सुरु भएको जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के देशले साँच्चै नयाँ मार्ग खोजिरहेको छ, कि पुरानै राजनीतिक संरचनालाई नयाँ आवरणमा दोहोर्‍याइँदैछ ? यस प्रश्नलाई अझ तीव्र बनाएको छ हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले, जसका लागि राज्यले करिब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, र विकासको चुनौतीले जकडिएको देशका लागि यो खर्च केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको पनि प्रश्न हो।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि करिब १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको थियो। यसमध्ये ठूलो हिस्सा गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्थापनमा खर्च भयो, जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको परिचालन समावेश थियो। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा र मतगणना प्रक्रियामा खर्च गरेको थियो भने रक्षा मन्त्रालयले संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा तथा सैन्य तयारीमा खर्च व्यवस्थापन गरेको थियो। यसरी हेर्दा चुनाव केवल मतदानको दिनको प्रक्रिया मात्र नभई विशाल प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन हो।

तर यस खर्चसँगै एउटा वैचारिक प्रश्न उठ्छ—यदि नियमित राष्ट्रिय निर्वाचन २०८४ मा हुने नै छ भने, आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थाले के १९ महिनासम्म शासन गर्दै त्यसपछि एकैपटक चुनाव गराउने विकल्प रोज्न सक्थ्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा नेपालको संवैधानिक संरचना र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई हेर्नुपर्छ।

नेपालको संविधानले अन्तरिम वा केयरटेकर सरकारलाई दीर्घकालीन शासन गर्ने व्यवस्था दिएको छैन। यस्तो सरकारको मूल उद्देश्य प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्नु र यथाशीघ्र चुनाव सम्पन्न गराउनु हो। केयरटेकर सरकारको अधिकार सीमित हुन्छ—दैनिक प्रशासन चलाउने, अत्यावश्यक निर्णय गर्ने र नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न चुनाव गराउने। दीर्घकालीन नीति वा ठूलो आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकार यसलाई सामान्यतया दिइँदैन। त्यसैले आन्दोलनपछि बनेको कुनै पनि अन्तरिम सरकारले १९ महिनासम्म शासन लम्ब्याउने संवैधानिक आधार कमजोर हुने सम्भावना रहन्थ्यो।

यद्यपि यसले अर्को गम्भीर बहस जन्माउँछ। यदि वास्तवमै २०८४ को निर्वाचनसम्म मात्र समय बाँकी थियो भने, के देशले दुईवटा चुनावको आर्थिक भार वहन गर्नु आवश्यक थियो ? एउटा चुनावमा १९ अर्ब खर्च हुनु भनेको विकास बजेट, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सकिने ठूलो रकम राजनीतिक प्रक्रियामा खर्च हुनु हो। लोकतन्त्रको मूल्य अवश्य हुन्छ, तर त्यो मूल्य कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यही सन्दर्भमा जेन्जी आन्दोलनले उठाएको असन्तोषलाई तीन सम्भावित राजनीतिक मार्गमा बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो मार्ग हो—पूर्ण प्रणाली परिवर्तन। यस दृष्टिकोणका समर्थकहरू मान्छन् कि वर्तमान राजनीतिक संरचना जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको छ। त्यसैले नयाँ संवैधानिक ढाँचा, नयाँ शासन प्रणाली वा नयाँ राजनीतिक संरचना आवश्यक हुन सक्छ।

दोस्रो मार्ग हो—सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र। यस दृष्टिकोणका अनुसार समस्या प्रणालीमा होइन, यसको कार्यान्वयनमा छ। चुनावी खर्च नियन्त्रण, राजनीतिक दलको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारमार्फत अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

तेस्रो मार्ग हो—नयाँ संवैधानिक पुनर्सन्तुलन। यसमा शासन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायिक उत्तरदायित्व र कार्यकारी शक्तिको सन्तुलन पुनःपरिभाषित गर्ने प्रस्तावहरू समावेश हुन सक्छन्। यसले पूर्ण प्रणाली परिवर्तन नगरी पनि राजनीतिक संरचनामा गहिरो सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना राख्छ।

नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि राजनीतिक परिवर्तनहरू केवल आन्दोलनबाट मात्र होइन, संस्थागत सुधारबाट पनि सम्भव हुन्छन्। तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गबीच गम्भीर संवाद आवश्यक हुन्छ।

अन्ततः प्रश्न केवल १९ अर्बको चुनावको होइन, लोकतन्त्रको भविष्यको हो। जनताको विश्वास बिना कुनै पनि प्रणाली दीर्घकाल टिक्दैन। त्यसैले जेन्जी आन्दोलनले उठाएको असन्तोषलाई केवल सडकको आवाज भनेर बेवास्ता गर्नु होइन, त्यसलाई लोकतन्त्रको आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ।

नेपाल आज एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। अब निर्णय गर्नुपर्नेछ—देश पुरानै राजनीतिक बाटोमा अघि बढ्ने हो कि आन्दोलनले देखाएको असन्तोषलाई सुनेर नयाँ दिशातर्फ कदम चाल्ने हो। अब बन्ने दुईतिहाइ मतको सरकारले देश र जनताका लागि कस्तो रणनीति अपनाउने हो, हेर्न बाँकी छ ।