विश्वभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डाटा सेन्टरहरूको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेका बेला नेपाल पनि अब AI डाटा सेन्टर निर्माणको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। हालै विभिन्न नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा “AI Data Center” स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि यो विषय नीति निर्माण तहदेखि सर्वसाधारणसम्म बहसको विषय बनेको छ।

नेपालमा “Bichuten Data Vault (BDV)” नामक कम्पनीले काठमाडौं र वीरगञ्जमा देशकै पहिलो Tier-IV Hyperscale AI Data Center निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त परियोजनाले प्रारम्भिक २४० किलोवाट क्षमताबाट सुरु भएर सन् २०३० सम्म ५ मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ। परियोजना जलविद्युत ऊर्जामा आधारित हुने र Google Cloud, AMD, Micron लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य हुने दाबी गरिएको छ।

यसैगरी “Nepal AI Data Centre Cluster (NAIDC)” नामक अर्को पहल पनि सार्वजनिक गरिएको छ, जसको उद्देश्य नेपालभित्रै AI कम्प्युटिङ क्षमता विकास गर्नु, विदेशी सर्भरमा निर्भरता घटाउनु र “Digital Sovereignty” कायम गर्नु रहेको बताइएको छ।

तर AI डाटा सेन्टरसँगै गम्भीर वातावरणीय प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। विश्वका ठूला AI डाटा सेन्टरहरूले करोडौं लिटर स्वच्छ पानी प्रयोग गर्ने, अत्यधिक बिजुली खपत गर्ने तथा ठूलो मात्रामा ताप उत्पादन गर्ने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपालमा पनि यस्ता परियोजनाले पानी, बिजुली र स्थानीय बस्तीमा असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले AI डाटा सेन्टरलाई केवल “विदेशी लगानी” वा “प्रविधि” को रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसको दीर्घकालीन असर पानीको स्रोत, स्थानीय जनजीवन, कृषि, पर्यटन र आवासीय क्षेत्रसम्म पर्न सक्छ। त्यसैले “सन्तुलित विकास मोडेल” आवश्यक रहेको बताइन्छ।

नेपालले के गर्नुपर्छ ?

नेपाल पनि डेटा सेन्टर खोलेर आफ्नै सेटेलाइटसमेत अन्तरिक्षमा पुर्‍याई त्यसबाट प्राविधिक गतिविधिहरु चलाउने यात्रामा अघि बढ्न कम्मर कसिसकेको छ । पहिलै लाखौँ किलोमिटर सडक विस्तारका क्रममा अत्यधिक परिमाणमा वृक्षहरुको कटानी भएको छ । बढ्दो शहरीकरण र भौतिक विकासले जंगल क्षेत्र सांगुरिँदै जाँदा हरित क्षेत्रमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ । जलवायु परिवर्तन निम्तिँदा जलचर, थलचर र नभचर सबैले भारी संकटको सामना गरिरहेका छन् । भौतिक विकाससँगै प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण सन्तुलित रहोस् भन्नका लागि निम्न पक्षहरुमा ध्यान पुर्‍याइनु आवश्यक देखिन्छ

१. आवासीय क्षेत्रभन्दा टाढा “टेक्नोलोजी जोन”

AI डाटा सेन्टरहरू भीडभाड भएका शहर वा घना आवासीय क्षेत्रमा होइन, छुट्टै “Technology Corridor” वा “Digital Industrial Zone” मा राखिनुपर्छ। यसले ध्वनि, ताप र ट्राफिकको असर कम गर्छ।

२. खानेपानी स्रोत सुरक्षित गर्नुपर्छ

काठमाडौंजस्ता पानी अभाव भएका शहरमा विशाल डाटा सेन्टर बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। सरकारले भू-जल दोहनमा सीमा तोक्नुपर्छ र “Recycled Water Cooling System” अनिवार्य गर्नुपर्छ।

३. जलविद्युत प्रयोग तर स्थानीय अधिकार सुनिश्चित

नेपालको मुख्य शक्ति जलविद्युत हो। तर स्थानीय गाउँमा लोडसेडिङ भइरहँदा AI सेन्टरलाई मात्र २४ घण्टा बिजुली दिनु अन्यायपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले “पहिला नागरिक, त्यसपछि उद्योग” नीति आवश्यक हुन्छ।

४. हरित डाटा सेन्टर नीति

सरकारले “Green Data Center Policy” ल्याउनुपर्छ, जसमा: वर्षा पानी संकलन, पुनः प्रयोग हुने पानी, सौर्य तथा हरित ऊर्जा, ताप पुनः प्रयोग प्रणाली, कार्बन उत्सर्जन सीमा जस्ता मापदण्ड अनिवार्य गरिनुपर्छ।

५. स्थानीय रोजगारी र सीप विकास

डाटा सेन्टरले केवल विदेशी कम्पनीलाई फाइदा दिने होइन, नेपाली युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ। त्यसका लागि: AI Engineering, Cyber Security, Cloud Computing, Cooling System Management सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ।

६. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) कडाइ

प्रत्येक AI डाटा सेन्टर निर्माणअघि विस्तृत वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गरिनुपर्छ। विशेषगरी: पानी खपत, ताप प्रभाव, इलेक्ट्रोनिक फोहोर, नदी र भू-जलमा असर जस्ता विषयमा वैज्ञानिक मूल्यांकन हुनुपर्छ।

७. “Smart City + Smart Data Center” अवधारणा

नेपालले भविष्यमा आवासीय क्षेत्र र डाटा सेन्टरलाई विरोधी होइन, पूरक रूपमा विकास गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि डाटा सेन्टरबाट निस्कने ताप ग्रीनहाउस खेतीमा प्रयोग, वर्षा पानी संकलन प्रणाली, हरित पार्क र ध्वनि नियन्त्रण, भूमिगत फाइबर नेटवर्क, स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ।

हाल सामाजिक सञ्जाल तथा प्राविधिक समुदायमा पनि यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई नेपाललाई “डिजिटल हब” बनाउने अवसर मानेका छन् भने केहीले पानी र वातावरणीय संकट निम्त्याउने खतरा रहेको बताएका छन्।

विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष भने स्पष्ट छ—नेपालले AI डाटा सेन्टर बनाउने हो भने केवल “हाइप (Hype)” मा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, वातावरण संरक्षण र नागरिक जीवनको सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ।