सम्पादकीय

तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको एक सूचनामा “दलित समुदायको उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लघु उद्यमीहरूलाई आवश्यक सामग्री वितरण” सम्बन्धी कार्यक्रमको उल्लेख गरिएको छ। सिलाइ, आरन, छाला–जुत्ता, नविनतम पेसा तथा महिलाद्वारा सञ्चालित परम्परागत पेसाका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जारी गरिएको उक्त सूचना पहिलो दृष्टिमा सकारात्मक सामाजिक हस्तक्षेपजस्तो देखिन्छ। राज्यले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अवसर प्रदान गर्न खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। तर यस्ता सूचनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्—के राज्यले नागरिकलाई अझै पनि “दलित” भनेर चिनाउँदै सेवा दिनु आवश्यक छ? वा यसले जातिव्यवस्थाको अवशेषलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ? सम्मानजनक सम्बोधनसहित के राज्यले लक्षित समुदाय वा नागरिकलाई भएगरेका सेवासुविधामा थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दैन ?

दलित शब्द आफैँमा कुनै प्राकृतिक वा सनातन पहिचान होइन। यो हजारौं वर्षदेखि विकसित भएको जातीय विभाजन र सामाजिक बहिष्करणको परिणामस्वरूप जन्मिएको सम्बोधन हो। अर्थात् “दलित” हुनुको भाव स्वयं जातिव्यवस्थाकै उपज हो। अथवा भनौँ जातव्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यदि जातिव्यवस्था अस्तित्वमा नआएको भए दलित भन्ने शब्दको पनि कुनै आवश्यकता रहने थिएन।

यही कारणले आजको लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र सार्वभौम नेपालमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ—के कुनै नेपाली नागरिकलाई राज्यले “दलित” भनेर चिनाउनुपर्छ, कि उसलाई केवल “नागरिक” भनेर सम्मान गर्नुपर्छ?

राज्यले कानुनी रूपमा जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई अपराध घोषणा गरिसकेको छ। संविधानले समानताको प्रत्याभूति गरेको छ। तर व्यवहारमा राज्यका नीति, कार्यक्रम र सूचनाहरूमा अझै पनि “दलित”, “जनजाति”, “मधेशी”, “उच्च जात”, “तल्लो जात” जस्ता वर्गीकरणहरू निरन्तर प्रयोग भइरहेका छन्।

यदि समाजमा जातिव्यवस्था एउटा विषाक्त रुख हो भने त्यसका केही हाँगा काटेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ। तर वर्तमान नीतिहरूले रुखको जरा जोगाइराखेर हाँगामा मलजल गरिरहेको आभास दिन्छन्।

धान रोपियो भने धान नै फल्छ, गहुँ छरियो भने गहुँ नै उम्रिन्छ। त्यसैगरी समाजमा जातिव्यवस्थाको बीउ रोपिएको थियो। आज “दलित” शब्द त्यसैको फसलका रूपमा विद्यमान छ। त्यसैले यदि साँच्चै जातीय विभेद अन्त्य गर्ने हो भने जातिव्यवस्थाको आधारभूत मानसिकता समाप्त गर्नुपर्छ, केवल त्यसका पीडितलाई छुट्टै वर्ग बनाएर सम्बोधन गरिरहनु पर्याप्त हुँदैन।

राज्यले ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति स्वरूप आरक्षण, कोटा र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तर्क गर्छ। यसको उद्देश्य अवसरको समानता स्थापना गर्नु हो। तर यस प्रक्रियाले अर्को मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि सिर्जना गरेको छ।

यदि कुनै व्यक्ति “दलित” भनेर चिनिन छोड्यो भने सुविधा गुम्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन्छ। अर्कोतर्फ “दलित” पहिचान कायम राखेमा आरक्षण, छात्रवृत्ति, कोटा वा अन्य लाभ पाइन्छ भन्ने प्रलोभन पनि रहन्छ। यसले गर्दा जातिव्यवस्थालाई पुष्टि गर्ने शब्द स्वयं एउटा स्थायी सामाजिक परिचयमा रूपान्तरित हुन पुग्छ।

यसरी राज्यले अनजानेमै जातीय पहिचानलाई कमजोर बनाउनुको सट्टा संस्थागत रूपमै बलियो बनाइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। सामाजिक न्यायको उद्देश्य नागरिकलाई स्थायी रूपमा कुनै श्रेणीमा बाँध्नु होइन; बरु त्यो श्रेणीको आवश्यकता नै समाप्त गर्नु हो।

नेपालमा आर्थिक रूपमा विपन्न विश्वकर्मा, परियार, दर्जी, बादी जस्ता  समुदायमा मात्र छैनन्। अनेक तथाकथित उच्च जातका परिवारहरू पनि चरम गरिबी, बेरोजगारी र अभावमा जीवन बिताइरहेका छन्। त्यसैगरी विश्वकर्मा, परियार, दर्जी, बादी समुदायभित्र पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गको उदय भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको सहायता जातीय परिचयमा आधारित हुनुपर्छ कि वास्तविक गरिबी र विपन्नतामा आधारित?

सामाजिक न्यायको आधुनिक अवधारणाले अवसरको आधार व्यक्ति वा परिवारको वास्तविक अवस्था हुनुपर्छ भन्छ। यदि कुनै नागरिक आर्थिक रूपमा कमजोर छ भने उसको वर्ग, समुदाय जे भए पनि उसले राज्यको सहयोग पाउनुपर्छ। यदि कुनै नागरिक सम्पन्न छ भने केवल जातीय पहिचानकै आधारमा विशेष सुविधा प्राप्त गर्नु न्यायसंगत मान्न कठिन हुन्छ।

त्यसैले लक्षित वर्गलाई अघि ल्याउन आवश्यक सहयोगको आधार “दलितवाद” होइन, “विपन्नता”, “शैक्षिक पिछडापन”, “भौगोलिक दुर्गमता” र “वास्तविक सामाजिक वञ्चना” हुनुपर्छ।

सनातन दर्शनअनुसार आत्मालाई न जातिले बाँध्छ, न वर्णले। भगवद् गीतामा भगवान्  श्रीकृष्णले आत्मालाई अजन्मा, अविनाशी र शाश्वत बताउनुभएको छ। आत्माको परिचय शरीर, जाति वा कुलबाट होइन, परमात्मासँगको सम्बन्धबाट हुन्छ।

मानिसलाई जातिले होइन, गुण र कर्मले मूल्याङ्कन गर्ने संस्कार विकसित भए मात्र समाज वास्तविक समानतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ।

जसरी पापले दुर्गतितर्फ लैजान्छ भन्ने चेतना कल्याणकारी भय हो, त्यसैगरी भगवान्को नामस्मरण र भक्ति जीवनलाई उन्नत बनाउँछ भन्ने प्रेरणा पनि कल्याणकारी प्रलोभन हो। तर जातीय पहिचान खोसिने भय र  कोटाको प्रलोभनले समाजलाई मुक्त होइन, अझ बाँध्ने काम गर्छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको सूचनाले एउटा पुरानो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। ऐतिहासिक रूपमा पीडित समुदायको उत्थान आवश्यक छ, यसमा विवाद छैन। तर त्यो उत्थानको आधार के हुनुपर्छ—जाति कि आवश्यकता?

यदि नेपालले साँच्चै जातिव्यवस्था उन्मूलन गर्ने हो भने नागरिकलाई स्थायी रूपमा जातीय खाँचोमा विभाजन गर्ने अभ्यासको पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। राज्यको लक्ष्य “दलित समुदायलाई सहयोग” मात्र होइन, “दलित भन्ने शब्द नै अनावश्यक हुने समाज निर्माण” हुनुपर्छ।

अन्ततः सबैभन्दा ठूलो पहिचान जाति होइन, नागरिकता हो; सबैभन्दा ठूलो सम्मान विशेष वर्गको सदस्य हुनु होइन, समान अधिकारसहितको सार्वभौम नागरिक हुनु हो। यही दिशातर्फ समाज, राजनीति र राज्य अघि बढ्न सके मात्र जातीय विभेदमुक्त नेपालको सपना सार्थक हुनेछ।