सम्पादकीय

“छाला काटेको, लुगा फाटेको र कुरा ढाँटेको कहिल्यै लुक्दैन; एक दिन सतहमा आउँछ नै। सरकार परिवर्तन होइन सत्यतथ्य निरुपण आजको आवश्यकता”

राजनीतिमा पनि सत्यको यही स्वभाव हुन्छ। कुनै घटना तत्काल सत्ताको शक्ति, राज्यको संस्थागत पहुँच, प्रचार संयन्त्र वा मौनताको बाक्लो पर्दाभित्र छोपिन सक्छ। कुनै दस्तावेज हराउन सक्छ, कुनै प्रतिवेदन दबिन सक्छ, कुनै प्रश्नलाई “षड्यन्त्रको सिद्धान्त” भनेर पन्छाउन सकिन्छ र कुनै व्यक्तिलाई बोल्न नदिइन सक्छ। तर इतिहासको एउटा आफ्नै अदालत हुन्छ—जहाँ ढिलो भए पनि प्रश्नहरू फेरि उठ्छन्।

आज नेपाल त्यस्तै प्रश्नहरूको एउटा नयाँ मोडमा उभिएको छ।

हालै अमेरिकी प्रकाशन The Grayzone ले सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी रिपोर्टले केही “लिक भएका” भनिएका कागजातका आधारमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित लोकतन्त्र तथा राजनीतिक–प्रक्रिया सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रिपोर्टले बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेसहितका नयाँ राजनीतिक अनुहारहरूलाई अमेरिकी सहयोग प्राप्त नेटवर्क तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरूसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

तर यहाँबाट पत्रकारिताको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। कागजातमा नाम आउनु र विदेशी शक्तिले कुनै नेतालाई सत्ता प्राप्तिका लागि तयार गरेको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा न त आँखाचिम्लेर विश्वास गर्नु हो, न त प्रश्न उठाउने सबैलाई “षड्यन्त्रकारी” भनेर चुप लगाउनु। आवश्यक कुरा हो—कागजात खोल्नु, स्रोत हेर्नु, सम्बन्धको प्रकृति बुझ्नु र तथ्य तथा व्याख्याबीचको सीमा छुट्याउनु।

नयाँ नेपालको उदय—स्वाभाविक कि नियोजित?

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल एउटा विदेशी रिपोर्टले व्याख्या गर्न सक्दैन।

२०७० दशकको अन्त्यतिर पुराना दलहरूप्रति बढेको वितृष्णा, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, रोजगारीको संकट, युवाको विदेश पलायन, राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको मोहभंग—यी सबै नेपाली समाजभित्रै विकसित भएका वास्तविक कारण हुन्।

त्यसमाथि २०८२ सालको Gen-Z आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक समीकरणलाई गम्भीर धक्का दियो। त्यसको राजनीतिक परिणाम २०२६ को निर्वाचनमा स्पष्ट देखियो। Rastriya Swatantra Party ले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्‍यो र नयाँ पुस्ताका नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगे। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले पनि यसलाई नेपालको राजनीतिक पुस्तान्तरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

त्यसैले “विदेशी संस्थाको कार्यक्रम थियो, त्यसैले नेपाली जनताको असन्तोष वास्तविक थिएन” भन्नु पनि गलत हुन्छ। तर यसको उल्टो निष्कर्ष—“नेपाली जनताको आन्दोलन पूर्णतः स्वस्फूर्त थियो, त्यसमा कुनै बाह्य प्रभाव वा विदेशी नेटवर्कको सम्भावना खोज्नै हुँदैन”—भन्नु पनि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होइन।

लोकतन्त्रमा बाह्य प्रभावको प्रश्न उठाउनु नै अपराध होइन। प्रश्नको उत्तर प्रमाणले दिनुपर्छ।

The Grayzone को रिपोर्टले के प्रश्न उठाएको छ?

रिपोर्टले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा नेपालका युवा तथा उदीयमान राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित गतिविधि र नेटवर्क निर्माण भएको दाबी गरेको छ। त्यसै सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने तथा अन्य नयाँ पुस्ताका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको नामलाई रिपोर्टले जोडेको छ।

यहाँ दुईवटा कुरा अलग गर्नुपर्छ।

पहिलो—विदेशी सहयोगमा नेपालमा राजनीतिक/नागरिक समाजसम्बन्धी कार्यक्रम हुनु।

यो कुरा आफैंमा असम्भव वा गोप्य कुरा होइन। नेपालमा लोकतन्त्र, निर्वाचन, नागरिक समाज, मानवअधिकार र संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा विदेशी सहयोगका कार्यक्रमहरू लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

दोस्रो—त्यस्ता कार्यक्रमले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई भविष्यको सत्ता नेतृत्वका रूपमा “तयार” गरेको दाबी।

यो धेरै गम्भीर आरोप हो। यसको पुष्टि गर्न केवल कुनै कार्यक्रममा नाम देखिनु पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि कार्यक्रमको उद्देश्य, वित्तीय स्रोत, सहभागी छनोट प्रक्रिया, आन्तरिक सञ्चार, प्रशिक्षणको विषयवस्तु, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आफ्नै स्वीकारोक्ति र कार्यक्रमपछि भएका राजनीतिक घटनाबीचको प्रमाणित सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।

यही ठाउँमा नेपालको पत्रकारिता अझ गम्भीर हुनुपर्छ।

“लिक” शब्द आफैं प्रमाण होइन

आजकल एउटा खतरनाक प्रवृत्ति बढेको छ—“लिक भयो” भनिएपछि त्यसमा लेखिएको सबै कुरा सत्य हो भन्ने मानसिकता। तर कुनै कागजात लिक हुनु र कागजातमा लेखिएको प्रत्येक कुरा सत्य प्रमाणित हुनु फरक विषय हो।

कागजातको स्रोत के हो? कसले तयार गरेको हो? कहिले तयार भएको हो? मूल कागजात हो कि सम्पादित प्रति? कागजात तयार गर्ने संस्थाको अधिकार के थियो? त्यसमा लेखिएको योजना कार्यान्वयन भयो कि भएन? कसले त्यसलाई स्वीकृत गरेको थियो? कसले पैसा दिएको थियो? कसले पैसा लिएको थियो? कुन नेपाली व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी थिए?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— त्यस कार्यक्रम र नेपालको राजनीतिक परिणामबीच प्रत्यक्ष कारण–सम्बन्ध प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि केवल समयक्रमको समानता मात्र हो? यी प्रश्नहरूको उत्तर नआएसम्म निष्कर्षलाई निष्कर्षकै रूपमा होइन, अनुसन्धानको विषयका रूपमा लिनुपर्छ।

तर प्रश्न उठिसकेपछि दबाउन किन खोज्ने?

यही नेपालको पुरानो रोग हो। जब सत्ता पक्षलाई मन नपर्ने प्रश्न उठ्छ, तत्काल दुईमध्ये एउटा आरोप लाग्छ— “यो विदेशी षड्यन्त्र हो।” वा, “यो निराधार षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो।” तर लोकतन्त्रको सुन्दरता के हो भने षड्यन्त्रको आरोप पनि प्रमाणले खण्डन गर्न सकिन्छ। यदि The Grayzone को दाबी गलत छ भने नेपालका सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र सरकारले मूल कागजात सार्वजनिक गरेर भन्न सक्छन्— “यहाँ वास्तविकता यस्तो हो।”

यदि कागजातमा गलत अर्थ लगाइएको छ भने त्यसको तथ्यगत खण्डन गर्न सकिन्छ। यदि कार्यक्रम सामान्य लोकतान्त्रिक क्षमता विकास कार्यक्रम मात्र थियो भने त्यसको उद्देश्य, बजेट, सहभागी र गतिविधि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। तर प्रश्नलाई गाली गरेर, पत्रकारलाई बदनाम गरेर वा प्रश्न उठाउने नागरिकलाई “षड्यन्त्रवादी” भनेर मात्र सत्य स्थापित हुँदैन।

सत्यलाई प्रचार होइन, प्रमाण चाहिन्छ।

नेपालले आफ्नै इतिहासबाट सिक्नुपर्छ

नेपालको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू छन् जसले आजसम्म प्रश्न जन्माइरहेका छन्।

जननेता मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा भएको मृत्यु आज पनि नेपाली राजनीतिक स्मृतिको गम्भीर अध्याय हो। आधिकारिक रूपमा दुर्घटनाको निष्कर्ष भए पनि त्यस घटनाबारे जनस्तरमा उठेका शंका र प्रश्नहरू पूर्णतः मेटिएका छैनन्। त्यस्तै २०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्ड नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा पीडादायी घटनामध्ये एक हो। आधिकारिक छानबिनले युवराज दीपेन्द्रलाई हत्याकाण्डको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। तर आधिकारिक निष्कर्ष हुँदाहुँदै पनि घटनाबारे जनमानसमा अनेक प्रश्न र वैकल्पिक धारणाहरू जीवित रहनुको एउटा कारण हो—इतिहासमा अत्यन्त ठूलो घटना हुँदा समाजले त्यसको सम्पूर्ण सत्यबारे लामो समयसम्म प्रश्न गरिरहन्छ।

यसको अर्थ हरेक वैकल्पिक धारणा सत्य हो भन्ने होइन। यसको अर्थ केवल यति हो— सत्ताको आधिकारिक बयान अन्तिम सत्य हो भन्ने मान्यता पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि पर्याप्त हुँदैन।

त्यसैगरी छोरीचेलीमाथि हुने बलात्कार, बलात्कारपछि हुने हत्या, राजनीतिक हिंसा, बेपत्ता पारिएका नागरिक तथा अन्य जघन्य अपराधका घटनामा पनि कतिपय तथ्य सत्ता, प्रभावशाली व्यक्ति, आर्थिक शक्ति वा सामाजिक दबाबका कारण लामो समयसम्म सतहमा आउन नसक्ने सम्भावना रहन्छ।

तर यहाँ पनि एउटा सावधानी आवश्यक छ। जानिफकार छन् भन्नु र प्रमाणित तथ्य सार्वजनिक हुनु एउटै कुरा होइन। कसैले “मलाई सबै थाहा छ” भन्न सक्छ। तर पत्रकारिताले सोध्नुपर्छ—प्रमाण कहाँ छ?

सत्ताको सबैभन्दा ठूलो डर—’दस्तावेज’

मानिसको स्मृति कमजोर हुन सक्छ। नेताले आफ्नो बयान बदल्न सक्छ। सरकार बदलिन सक्छ। मन्त्री बदलिन सक्छ। दलको झण्डा बदलिन सक्छ तर कागजात, वित्तीय अभिलेख, डिजिटल सञ्चार, निर्णय प्रक्रिया, हस्ताक्षर र समयरेखाले धेरै कुरा बोल्न सक्छन्।

त्यसैले आज नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा एउटा महत्वपूर्ण काम हुनुपर्छ— “कसले कसलाई भेट्यो ?” भन्दा अगाडि “कुन संस्थाले के गर्‍यो ?” खोजिनुपर्छ।
“कसले कसलाई समर्थन गर्‍यो ?” भन्दा अगाडि “पैसा कहाँबाट आयो ?” खोजिनुपर्छ। “कसले आन्दोलन गर्‍यो ?” भन्दा अगाडि “आन्दोलनका नेटवर्कहरू कसरी बने ?” खोजिनुपर्छ। “को प्रधानमन्त्री बन्योरु” भन्दा अगाडि “त्यो राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया कसरी विकसित भयो ?” खोजिनुपर्छ।

यही वास्तविक अनुसन्धान हो।

विदेशी सहयोग आफैंमा अपराध होइन

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा विदेशी सहयोग, प्राविधिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्य नयाँ कुरा होइन। तर लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकताको दृष्टिले प्रश्न उठ्छ—

विदेशी सहयोगले नेपालको संस्थागत क्षमता बढाइरहेको छ कि नेपालको राजनीतिक प्राथमिकता प्रभावित गरिरहेको छ? दुवै सम्भावनालाई खुला राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यदि कुनै विदेशी संस्था निर्वाचन शिक्षा, नागरिक अधिकार, युवा नेतृत्व र लोकतान्त्रिक संस्थाको विकासमा सहयोग गर्छ भने त्यसलाई स्वतः राष्ट्रविरोधी भन्न मिल्दैन तर यदि कुनै संस्था नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको छनोट, राजनीतिक आन्दोलनको दिशा, सरकार गठन वा सत्ता परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न खोज्छ भने त्यो छुट्टै विषय हो।

त्यो प्रमाणित भयो भने प्रश्न केवल राजनीतिक होइन—राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्न बन्छ।

नयाँ नेतृत्व पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन

बालेन्द्र शाह होऊन् वा रवि लामिछाने। पुरानो दलका नेता होऊन् वा नयाँ दलका। राजा होऊन् वा गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री। कम्युनिस्ट होऊन् वा लोकतान्त्रिक। कुनै पनि व्यक्ति प्रश्नभन्दा माथि हुन सक्दैन।

नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको आशा अत्यन्त ठूलो छ। २०२६ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले पुराना दलहरूको प्रभुत्वलाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिएको छ। त्यसैले नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति पनि पारदर्शिता नै हुनुपर्छ। यदि नयाँ नेतृत्व वास्तवमै स्वतन्त्र छ भने उसले प्रश्नबाट डराउनु पर्दैन।

यदि उसले कुनै विदेशी संस्था वा नेटवर्कबाट सामान्य लोकतान्त्रिक प्रशिक्षण मात्र लिएको हो भने त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न अझ सजिलो हुनुपर्छ र यदि कसैले बाह्य प्रभावको आरोप लगाउँछ भने त्यसको खण्डन पनि कागजातबाटै गर्नुपर्छ।

“म राष्ट्रवादी हुँ” भन्नु प्रमाण होइन। “म नयाँ हुँ” भन्नु प्रमाण होइन। “मलाई जनताले जिताएका हुन्” भन्नु पनि विदेशी प्रभावको प्रश्नको स्वतः उत्तर होइन। लोकतन्त्रमा लोकप्रियता र पारदर्शिता दुवै आवश्यक हुन्छ।

कर्मको हिसाब

हाम्रो सनातन दर्शनले एउटा अत्यन्त गहिरो सत्य बताउँछ—कर्मबाट कोही भाग्न सक्दैन। राष्ट्रिय कानुनको पहुँचबाट कुनै कर्म उम्कियो भने पनि त्यसले कर्मफलबाट मुक्ति पाउँछ भन्ने सनातन दृष्टिकोण छैन।

मानिसले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ। फाइल लुकाउन सक्छ। साक्षीलाई मौन बनाउन सक्छ। शक्तिको आडमा मुद्दा कमजोर बनाउन सक्छ। इतिहासलाई आफूअनुकूल लेखाउन सक्छ।

तर कर्मको लेखा मेटाउन सक्दैन। भगवद्गीताको कर्मसिद्धान्तले मानिसलाई कर्मको परिणामबाट अलग रहन नसक्ने कुरा स्मरण गराउँछ। त्यसैले सत्ता केवल अधिकार होइन—उत्तरदायित्व पनि हो। आज एउटा सरकारमा बसेर गरिएको निर्णय भोलि अर्को पुस्ताले मूल्याङ्कन गर्नेछ। आज लुकाइएको कागजात भोलि कुनै अभिलेखबाट बाहिर आउन सक्छ। आज दबाइएको आवाज भोलि इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण बन्न सक्छ। आज झूटले जितेजस्तो देखिए पनि सत्यको समय समाप्त हुँदैन।

अब नेपालको प्रश्न एउटै छ

के हामी फेरि व्यक्तिको अघि लम्पसार पर्ने कि संस्थाको पारदर्शिता खोज्ने? के हामी बालेनको नाम सुनेर प्रमाण नहेरी विश्वास गर्ने?

के हामी रविको नाम सुनेर प्रश्न गर्न डराउने? के हामी पुराना दलको आलोचना गर्दा नयाँ शक्तिलाई प्रश्नमुक्त बनाउने? के हामी विदेशी संस्थाको नाम सुनेर सबै कुरा षड्यन्त्र ठान्ने? वा— हरेक दाबीलाई प्रमाणको कठघरामा उभ्याउने? नेपाललाई अहिले यही संस्कार चाहिएको छ।

The Grayzone को रिपोर्ट सही हुन सक्छ, गलत हुन सक्छ, आंशिक सत्य हुन सक्छ वा कतिपय कागजातको राजनीतिक व्याख्या अतिरञ्जित हुन सक्छ तर त्यसको समाधान रिपोर्टमाथि रिसाउनु होइन- मूल कागजात खोल्नु हो।

नेपाल सरकारले सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरोस्। सम्बन्धित संस्थाहरूले नेपालमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको सूची सार्वजनिक गरून्। सम्बन्धित नेताहरूले आफू सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र नेटवर्कबारे स्पष्ट जानकारी दिऊन्। पत्रकारहरूले मूल दस्तावेज खोजून्। संसद्ले आवश्यक परे छानबिन गरोस् र नागरिकले प्रश्न गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित होस्।

किनकि—छाला काटेको लुकाउन सकिएला, लुगा फाटेको केही समय ढाक्न सकिएला, कुरा ढाँटेर केही समय भीडलाई अलमल्याउन सकिएला— तर सत्यलाई अनन्तकालसम्म लुकाउन सकिँदैन।

सत्यको गति कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ तर जब त्यो सतहमा आउँछ, त्यसले केवल एउटा व्यक्तिलाई होइन—सम्पूर्ण राजनीतिक कथालाई पुनःलेखन गर्न सक्छ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक युगको वास्तविक परीक्षा पनि यही हो।

नयाँ अनुहार पर्याप्त छैनन्। नयाँ संस्कार चाहिन्छ।
नयाँ दल पर्याप्त छैनन्। अखण्ड पारदर्शिता चाहिन्छ।
नयाँ सरकार पर्याप्त छैन। इमानदार उत्तरदायित्व चाहिन्छ।

र सबैभन्दा माथि—सत्ताभन्दा सत्य ठूलो हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा अन्तिम मालिक नेता होइन—नागरिक हो र इतिहासमा अन्तिम न्यायाधीश सत्ता होइन—सत्य हो।