सम्पादकीय । नेपालको विकास र समृद्धि मार्गमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अपारदर्शिता हो। 21 औं शताब्दिको प्रौद्योगिकी र सूचना युगमा, जहाँ प्रत्येक कुरा पारदर्शी र डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने समय आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अक्षमताले देशको प्रगति रोकिरहेको छ। “राष्ट्रमैत्री सरकार, शून्य भ्रष्टाचार र प्रशासनिक सुधार” भन्ने कुरा अब मात्र एजेन्डा नभई देशको दायित्व र आवश्यकता बनेको छ।

आजको युगमा, जहाँ सरकारको दायित्व भनेको जनताको सेवामा रहनु हो, त्यहाँ हरेक पेसागत, कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रिया एकदम पारदर्शी र जिम्मेवार हुनु अनिवार्य छ। दुर्भाग्यवश, नेपालको सरकार र प्रशासनको संरचना कहिलेकाहीं यति जटिल र अव्यवस्थित हुन्छ कि राज्यको प्रगति र जनताको हित प्रायः भुलिन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको भ्रष्टाचार र अधिकारीहरूको अकर्मण्यता हो।

नेपालमा भ्रष्टाचार अहिले एक संस्थागत समस्या बनिसकेको छ। सार्वजनिक सेवा र विकास योजनामा अनियमितताका कारण जनतामा विश्वासको कमी देखिन थालेको छ। सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर ठेक्कापट्टा, बजेटको दुरुपयोग र फर्जी कार्यलाई बढावा दिन्छन्। यसले न केवल आर्थिक सम्पत्ति र स्रोतको दोहन गर्दछ, तर देशको समग्र व्यवस्था र सामाजिक शान्तिमा पनि गम्भीर असर पुर्याउँछ।

राष्ट्रमैत्री सरकारको अर्थ भनेको त्यो सरकार जसले आफ्नो प्राधिकृतिको प्रयोग जनता र राष्ट्रको भलाईमा मात्र गर्छ। यसका लागि सरकारका सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुशासनको सुनिश्चितता अनिवार्य छ। जनताको विश्वास जित्न र स्थिरता कायम राख्न, सरकारको प्राथमिकता शून्य भ्रष्टाचार र ठोस प्रशासनिक सुधार हुनुपर्छ।

शून्य भ्रष्टाचारको लक्ष्य प्राप्त गर्न, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि, कानूनी ढांचा मजबुत पार्न र राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ। भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई दण्डित गर्ने कानूनी प्रक्रिया द्रुत र निष्पक्ष हुनुपर्छ। यसबाहेक, शासनको सबै तहमा सूचना र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र सजिलो बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ।

प्रशासनिक सुधारको लागि प्रमुख पहल भनेको कामको गति र कार्यक्षमतामा सुधार गर्नु हो। कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशिक्षण र प्रोत्साहन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेछ, ताकि सरकारी सेवा पुर्याउने प्रक्रियामा दक्षता र जवाफदेहीपनको संवृद्धि होस्। यही केवल एकमात्र मार्ग हो, जसले संस्थागत पारदर्शिता, समानता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दछ।

अन्ततः, राष्ट्रमैत्री सरकार, शून्य भ्रष्टाचार र प्रशासनिक सुधारलाई साकार बनाउनका लागि सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। सरकारले नागरिकका अधिकार र लाभमा ध्यान दिनु पर्नेछ भने नागरिकहरूले पनि राज्यप्रति जिम्मेवार र नैतिक जिम्मेवारीहरूको पालन गर्नु पर्छ। यदि आजै समग्र सुधारको प्रक्रिया शुरू गरिएन भने, नेपालले स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग कहिल्यै तय गर्न सक्दैन।

नेपालको भविष्य र सामाजिक प्रगतिको लागि राष्ट्रमैत्री सरकार, शून्य भ्रष्टाचार र प्रभावकारी प्रशासनिक सुधार अब मात्र एक आवश्यकता होइन, यथार्थ र उद्देश्य बन्ने समय आएको छ।