लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रद्युजी पन्तले परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रविधिको अभावका कारण राज्यका धेरै काम लम्बिएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित “समावेशी शिक्षाको नीतिगत व्यवस्था र भावी मार्गचित्र” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले नयाँ प्रविधिको प्रयोगले कामको प्रक्रियामा गति ल्याउन सकिने धारणा राखे ।

उनले भने, “शिक्षा एउटा अत्यन्तै आवश्यक र संवेदनशील विषय हो, तर राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधासमेत दिन सकेको अवस्था छैन । हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका साथै काम गर्ने प्रक्रिया असाध्यै पुरानोपनयुक्त र जटिल छ । परम्परागत प्रक्रियालाई तोडेर प्रविधिमा जान सकेमा कामको प्रक्रिया छोटो र सहज बन्नेछ । तर त्यो रुपान्तरण अझै हुन सकेको छैन ।”

कार्यक्रममा मन्त्री पन्तले समावेशी शिक्षाको नीतिगत संरचना परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले शिक्षा नीतिका कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको जनाउँदै, “यदि आजको छलफलले संशोधनको माग गर्छ भने हामी हिच्किचाउने छैनौं, नीतिमा सुधार गर्न तयार छौं,” भने ।

उनले बनेका राम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । “नीति बनाउँछौं तर व्यवहारमा लाग्दैन, फाइलमै थन्किन्छन् । अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बेला आएको छ,” मन्त्री पन्तको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले पनि समावेशी शिक्षालाई अझ प्रभावकारी र व्यवहारमै लागू हुने बनाउन कानुनी, नीतिगत तथा प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।