लोकसारथि संवाददाता, लन्डन ।
बेलायती शाही परिवारमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। राजा चार्ल्स तृतीयले आफ्ना कान्छा भाइ प्रिन्स एन्ड्र्यूबाट सबै शाही उपाधि र सम्मान खोस्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।

बकिङ्घम दरबारले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अब एन्ड्र्यूलाई “एन्ड्र्यू माउन्टब्याटन–विन्डसर” नामले मात्र चिनिनेछ। प्रिन्स एन्ड्र्यूको नाम विगतमा कैयौं गम्भीर आपराधिक घटनासँग जोडिएको छ।

शाही निवास अधिकार पनि समाप्त

यस आदेशसँगै एन्ड्र्यूको विन्डसरस्थित रॉयल लजमा बसोबास गर्ने अधिकार पनि समाप्त गरिएको छ। उनलाई रॉयल लजको लिज (पट्टा) खारेज भएको सूचना दिइएको छ र अब उनी राजा चार्ल्सको निजी सम्पत्ति स्यान्ड्रिङ्घम इस्टेट (नरफोक) मा बस्नेछन्।

१७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कारको आरोप

राजा चार्ल्सको यो कदम त्यस्तो समयमा आएको हो, जब ६५ वर्षीय एन्ड्र्यू फेरि एकपटक विवादमा परेका छन्। यी विवादहरूको जरो अमेरिकी अरबपति र यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टिनसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध भएको बताइन्छ।

हालै भर्जिनिया गिफ्रेको मृत्युपछि प्रकाशित उनको पुस्तक ‘नोबडीज गर्ल’ ले पुनः जनआक्रोश भड्काएको छ।
गिफ्रेले किशोरावस्थामै एन्ड्र्यूले आफूमाथि यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनी गत अप्रिलमा आत्महत्याबाट मरेकी थिइन्।

यद्यपि, एन्ड्र्यूले यी सबै आरोपहरूलाई सदैव अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
रिपोर्टअनुसार, सन् २०२२ मा उनले गिफ्रेसँग करोडौँ डलरको आर्थिक सम्झौतामार्फत प्रकरण थाम्ने प्रयास गरेका थिए, तर जनताको आक्रोश घटेको थिएन। अहिले पनि बेलायती जनता सरकारले एन्ड्र्यूविरुद्ध कडा कानूनी कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।

सबै उपाधि र सम्मान खारेज

राजा चार्ल्सले एन्ड्र्यूका सबै शाही खिताब र सम्मानहरू रद्द गर्ने निर्णय लिएका छन्।
तर, एन्ड्र्यूकी दुई छोरी प्रिन्सेस बियाट्रिस र प्रिन्सेस युजिनी भने आफ्ना शाही उपाधिहरू कायम राख्नेछिन्।

यो व्यवस्था सन् १९१७ मा राजा जर्ज पाँचौँले जारी गरेको नियमअनुसार हो, जसले शासकका सन्तानहरूलाई स्वचालित रूपमा शाही सम्मान दिने व्यवस्था गरेको छ।

‘गम्भीर निर्णयगत गल्तीका कारण कदम’

बकिङ्घम दरबारका अनुसार, यो कार्यवाही एन्ड्र्यूका गम्भीर निर्णयगत गल्तीहरूका कारण गरिएको हो।
स्रोतहरूका भनाइअनुसार, राजा चार्ल्स अब एन्ड्र्यूका ‘ड्युक अफ योर्क’, ‘अर्ल अफ इनभर्नेस’ र ‘ब्यारन अफ किलिलिया’ जस्ता सबै उपाधि रद्द गर्नका लागि रॉयल वारन्ट जारी गर्ने तयारीमा छन्।

यो प्रक्रिया संसदको अनुमतिबिना नै सम्पन्न गर्न सकिनेछ।