लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

ईरान र इटालीबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा गम्भीर तनाव देखिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले दुवै देशबीचको सम्बन्ध हालसम्मकै निम्न स्तरमा पुगेको संकेत गरेको छ। यही क्रममा ईरानको विदेश मन्त्रालयले इटालीका राजदूतलाई तलब (समन) गर्दै कडा विरोध प्रकट गरेको छ।

यो कदम इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीको हालैको बयानपछि चालिएको हो। ताजानीले युरोपेली संघ (EU) समक्ष ईरानको सैन्य संगठन इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (IRGC) लाई आतङ्ककारी संगठनको सूचीमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। इटालीको यस प्रस्तावलाई ईरानले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

इटालीको कडा अडान, प्रदर्शन र मानवअधिकारको हवाला

इटालीका विदेशमन्त्री ताजानीले यो विषयलाई ब्रुसेल्समा हुने EU का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा कडाइका साथ उठाउने स्पष्ट पारेका छन्। इटालीको तर्क छ— ईरानमा पछिल्लो समय भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको ज्यान गएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

मानवअधिकार संस्था HRANAका अनुसार ती प्रदर्शनहरूमा हालसम्म करिब ६ हजार जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ, जबकि हजारौँ अन्य मृत्युको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।

ईरानको चेतावनी : ‘गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ’

ईरानले इटालीको प्रस्तावलाई ‘गलत र खतरनाक’ कदमको संज्ञा दिएको छ। ईरानी विदेश मन्त्रालयका पश्चिमी युरोप मामिलासम्बन्धी महानिर्देशकले चेतावनी दिँदै भनेका छन्— यदि IRGC लाई आतङ्ककारी संगठन घोषणा गरियो भने त्यसका गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ।

तेहरानले इटाली सरकारलाई आफ्नो अडान पुनः विचार गर्न र सुधार गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।

EU भित्र सर्वसम्मतिको चुनौती

IRGC लाई आतङ्ककारी संगठन घोषणा गर्नु युरोपेली संघका लागि सजिलो निर्णय होइन। यस्तो निर्णयका लागि EU का सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मति आवश्यक हुन्छ। यद्यपि यस विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म सबै देशबीच स्पष्ट र एकमत सहमति बन्न सकेको छैन।

तर युरोपेली संघले यसअघि नै ईरानमाथि विभिन्न आर्थिक तथा सैन्य प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। ती प्रतिबन्धमा विशेषगरी ड्रोन र मिसाइल प्रविधिसँग सम्बन्धित रोकहरू समावेश छन्, जसको उद्देश्य ईरानका सैन्य गतिविधिमा अंकुश लगाउनु रहेको बताइएको छ।

निष्कर्ष

IRGC लाई आतङ्ककारी संगठन घोषणा गर्ने प्रस्तावले ईरान–इटाली सम्बन्ध मात्र होइन, EU–ईरान सम्बन्धलाई पनि थप जटिल बनाउने देखिएको छ। कूटनीतिक भाषा कडा बन्दै जाँदा आगामी दिनमा युरोप र मध्यपूर्वको भू–राजनीतिमा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुने संकेत देखिएको छ।