लोकसारथि, ५ फाल्गुन । सरकारले अनुमति नदिई मण्टेसरीको नाममा खुलेका विदेशी फ्रेञ्चाइज संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका संघीय निकायले नियमन नगर्दा यी संस्थाहरू कानुनी दायराबाहिर सञ्चालनमा छन्।

हाल नेपालमा भारत र क्यानडाका विभिन्न चेन स्कुलका नाममा मण्टेसरी कार्यक्रम सञ्चालित छन्। भारतका युरो किड्स, सेमरक्स, किड्जी, बचपन, बीसाइड, हेल्लो किड्स तथा क्यानडाको म्यापल बियरजस्ता विदेशी फ्रेञ्चाइजहरू काठमाडौंसहितका मुख्य शहरी क्षेत्रमा खुलेका छन्। युरो किड्सले नेपालभर १७ वटा र सेमरक्सले १२ स्थानमा शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

शिक्षा ऐनको दफा ८ अनुसार कुनै पनि विद्यालयले विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी सञ्चालन गर्न अनुमति पाउँदैन। तर, मन्त्रालयबाट सूचनाको हक अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको विवरण अनुसार, कुनै पनि मण्टेसरी संस्थाले विदेशी फ्रेञ्चाइज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिएको छैन। विद्यालय तहमा मन्त्रालयले केवल सीबीएसई, ए-लेभल, र कक्षा १२ मा आईबी कार्यक्रमलाई मात्र अनुमति दिएको छ।

यद्यपि, मन्त्रालयले यी अवैध कार्यक्रमबारे जानकारी राखे पनि कारबाही गर्न चाहेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले यी अवैध मण्टेसरीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय अध्ययन समितिले विदेशी फ्रेञ्चाइज मण्टेसरीहरूलाई संघीय ऐन अनुसार दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। यसमा निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र एन-प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले समेत सहमति जनाएका छन्।

समितिले इसीडी कार्यक्रमलाई केवल एक वर्षको मात्र बनाउने सुझाव दिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार, इसीडीलाई एक वर्षको सीमामा राखी, ४८ महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि स्थानीय तहको अनुमतिमा शिशु स्याहार केन्द्र वा दिवा स्याहार केन्द्र मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

सरकारले अब यी विदेशी फ्रेञ्चाइज मण्टेसरीहरूलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कि मौन स्वीकृति दिंदै राख्ने भन्ने चासो बढेको छ।