गृह मन्त्रालयले शनिबार नै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइने भनेको थियो । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यक्ति वा संस्थाहरुले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामाग्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले पीडितलाई कुनै पनि राहत सामाग्री उपलब्ध गराउनका लागि सुर्खेतलाई मुख्य केन्द्र र नेपालगन्जलाई सहायक केन्द्र बनाएर राहत संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ संकलित सामाग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितहरुलाई वितरण गर्नेछन् ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार कसैले पनि व्यक्तिगत वा संस्थागतरुपमा सिधै पीडितहरुलाई भेटेर राहत वितरण गर्दा त्यसको कुनै रेकर्ड नहुने, कसैले दोहोरिएर राहत पाउने र कसैले एकपटक पनि नपाउने अवस्था हुने समस्या हुने भएकाले राहत वितरणलाई एकद्वार बनाउने निर्णय भएको हो ।

सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा पीडितहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार राहत वितरण तथा पुनःनिर्माणका काम तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । जाडोयाम भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकालाई तत्काल न्यानो कपडा र बासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।