मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

बुधवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संविधान बनेको आठ वर्ष र प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको एकल सूचीमा रहेको पहिलो अधिकार नै नपाएको र त्यसका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका थिए।

उनले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले समय सीमा तोकेरै माग अगाडि सारिएको बताए।

“प्रदेश सरकारले शासन गर्न थालेको ६ वर्ष भइसक्यो तर प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित एकल अधिकार दिन सङ्घ सरकार तयार छैन। त्यसैले हामीलाई काममा समस्या भइरहेको छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भने।

“यो विषयमा आन्दोलन, कानुनी प्रतिवाद र विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारको नेतृत्वकर्तालाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन। त्यसै कारण यो पटक वारपारको लडाइँ लड्ने गरी हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ।”

बुधवार त्यस्तो चेतावनी दिएका मुख्यमन्त्री यादव आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरूसहित बिहीवार काठमाण्डू आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एउटा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुअघि बीबीसीसँग उनले भने, “सङ्घ सरकारले कानुन बनेको छैन वा अन्य बहाना गरेर प्रहरी समायोजन नगर्नु भनेको सङ्घीयता विपरीतको गतिविधि हो। यसको अरु कुनै उद्देश्य छैन गृहमन्त्री बन्ने नेताहरूले देशभरिको प्रहरी चलाएर आफूखुसी गर्ने र गलत कार्य गर्ने नियत राखेका छन्।”

यद्यपि उक्त आरोपलाई सङ्घ सरकारले खण्डन गर्दै आवश्यक कानुनहरू बनाएर प्रहरी समायोजन गर्ने बताउँदै आएको छ।

यादवले ३० दिनको समय सीमा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई समायोजन प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसो नगरिए आन्दोलन गर्न उक्त प्रदेशका सबै दलहरू सहमत भएको उनको भनाइ छ।