– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। शुक्रबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, परम्परागत र निराशाजनक भएको टिप्पणी गरे।

माओवादी केन्द्र : नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन सकेन
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परावादी शैलीको रहेको भन्दै यसले जनतामा आशा जगाउने कुनै संकेत नदेखिएको बताए। उनले कार्यक्रमभित्र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको र “सरकार आफैंमाथि विश्वास नगरेजस्तो गरी अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने” प्रबन्ध गरिएको बताए।

उपमहासचिव वर्षमान पुनले कार्यक्रम प्राणहीन र गोलमटोल रहेको आरोप लगाए। उनले कतिपय विषय नउल्लेख गरिएको भन्दै “पछि आफूखुसी बजेटमार्फत राख्ने तयारी हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको” टिप्पणी गरे।

रास्वपाको टिप्पणी : ‘अल्छी सरकार’को कार्यक्रम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले विगतमा असफल भइसकेका कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याएको भन्दै यसलाई ‘अल्छी सरकार’ले ल्याएको कार्यक्रम भने। उनले देश उथलपुथलमा रहँदा पनि सरकारको कार्यक्रम निरपेक्ष ढंगले आएको जिकिर गरे।

नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत विश्वसनीय बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै वाग्लेले सरकारको गम्भीरता अभावप्रति प्रश्न उठाए।

एमालेको मिश्रित प्रतिक्रिया : नीति राम्रो, अब कार्यान्वयन जरुरी
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले मुलुकको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए। उनले कार्यक्रममार्फत जनताको आशा पूरा गर्न प्रयास गरिएको भन्दै बजेटमार्फत अझ व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार सत्तारूढ दल कांग्रेससँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएकोले बाँकी कमी कमजोरी बजेटबाट समेटिनेछ।

कांग्रेस : समग्रमा ठीक, कार्यान्वयनमा निर्भर
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा ठीक रहेको तर अझ एक स्टेप अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उनले कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको आधारमा सहयोग पुर्‍याउने नीति अस्पष्ट रहेको र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन परिणाम दिने क्षेत्र पहिचान गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

निष्कर्ष
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारूढ दलहरू आंशिक समर्थन जनाइरहेका छन् भने विपक्षी दलहरू यसप्रति आलोचनात्मक छन्। बहस र सुझावसँगै अब सरकारको आगामी बजेटले यी उठेका प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।

– लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।