लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै कर्मचारीका तलब, सेवा–सुविधा तथा श्रम सुरक्षासम्बन्धी २२ बुँदे माग पेश गरेको छ।

आइतबार संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू लामो समयदेखि पाएको तलब वृद्धिमा रोक लगिएको, अस्थायी कर्मचारीको असमानता, सेवासुरक्षाको अभाव जस्ता समस्यालाई शीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो।

तीन वर्षदेखि रोकिएको तलब वृद्धि हटाउन माग

संगठनले दुई/दुई वर्षमा नियमितरूपमा हुनुपर्ने तलब र भत्ताको वृद्धि विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको भन्दै यो अवस्थाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जनजीविका कष्टकर र पीडादायी बनाएको जनाएको छ। त्यसैले वस्तुगत परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै राज्यकोषको थप स्रोत पहिचान गरी तीनै तहका कर्मचारीको न्यायोचित तलब वृद्धि गर्न माग गरिएको हो।

समान श्रेणीमा तलब भिन्नता नरहने गरी पुनरावलोकन माग

प्रतिनिधिमण्डलले समान तह र श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच सेवा–सुविधामा देखिएको असमानता अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन फिर्ता लिएर पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूको तलब तथा सेवा–सुविधा समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सुरक्षाका लागि मापदण्ड माग

संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूका लागि न्यूनतम सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ। साथै उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यरूपमा आबद्ध गराउने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने संगठनको धारणा छ।

जवाफको पर्खाइ

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरूबारे अर्थमन्त्री पौडेलले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ। संगठनले निकट भविष्यमा माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।