लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

शहरी विकास मन्त्रालयबाट सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको भवन निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको खुलासा भएपछि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र राजनीतिक पहुँचको चरम प्रयोग भन्दै आलोचना चुलिएको छ।

नेपाल तरुण दल केन्द्रीय कार्यालयले नै मिति २०८२ जेठ २४ गते सार्वजनिक गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, काठमाडौं महानगरपालिका–१३ स्थित रविभवनमा निर्माण गरिने ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन’ शीर्षकमा सो रकम विनियोजन गरिएको हो। बजेटलाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत समावेश गरिएको स्पष्ट उल्लेख पत्रमा गरिएको छ।

उक्त पत्रमा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह को “विशेष पहल” र “सहयोग” मार्फत बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ। यस कार्यमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई तरुण दलले खुलेर धन्यवाद पनि दिएको छ।

सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन?

विकास योजनाको नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका लागि सरकारी कोष प्रयोग गर्नु न सार्वजनिक हितमा पर्छ, न त संविधान र नीति अनुरूप नै हो भन्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया चुलिँदै गएको छ। नीति विश्लेषकहरू भन्छन् — “सार्वजनिक बजेट जनताको करबाट उठेको हो, जुन शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता सार्वजनिकीकरणका क्षेत्रमा खर्चिनु पर्ने हो, दलको निजी भवनमा होइन।”

प्राप्त पत्र अनुसार, तरुण दलको भवन निर्माणका लागि स्वीकृत रकमलाई “गणेशमान सिंह स्मृति भवन” नाम दिएर विनियोजन गरिएको छ, तर यसको प्रशासनिक, कानुनी र नैतिक औचित्य बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

विधिवत सार्वजनिक टेण्डर वा योजना पारदर्शिता बिना यस्तो विनियोजन हुनु राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी राज्य सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिको नमुना भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

विरोध र माग:

सार्वजनिक बौद्धिक वृत्त र सिविल सोसाइटीका सदस्यहरूले छानबिन समिति गठन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रशासनिक जवाफदेहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय कार्यालयबाट २०८२/०२/२४ मा जारी पत्रमा भनिएको छ:

“…भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न विशेष पहल गरिदिनुहुने नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्री श्रद्देय नेता आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं। विभागीय मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल सरकार उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री माननीय आदरणीय प्रकाशमान सिंहज्युप्रति भवन निर्माणार्थ बजेट समावेश गरिदिनुभएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्दछौं…”

यस प्रकरणले पुनः एकपटक देखाएको छ — सत्ता निकट संगठनहरूले कसरी नीति र व्यवस्थालाई आफू अनुकूल मोडेर सार्वजनिक कोषको पहुँच बनाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।