लोकसारथि संवाददाता, काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता अभियानमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छन्। उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत २०८ रोपनी (करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको) सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको जानकारी दिँदै यसलाई “जनताको सम्पत्तिमा जनताको पहुँच” स्थापित गर्ने ठूला कदमका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

बालेनका अनुसार, महानगरको दीर्घकालीन लक्ष्य करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना अतिक्रमित जग्गा पुनः प्राप्त गर्ने रहेको छ। उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्दै पदभार ग्रहण गरेकै दिनदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र पुनः प्राप्ति अभियान सुरु गरिएको बताए।

सार्वजनिक जग्गा फिर्तापछि खुला क्षेत्र विकास

बालेनले फिर्ता गरिएका जग्गाहरू पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ती स्थानहरूलाई खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, हरित क्षेत्र, सत्तल र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए। यस क्रममा अतिक्रमित खोला कोरिडोरहरू समेत फिर्ता गरिएका छन्।

रावल आयोगको प्रतिवेदन नीति आधार

सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई संस्थागत स्वरूप दिन महानगरले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको र समितिले भोलिदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्ने मेयर बालेनले बताएका छन्।

रावल आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा मिचिएका १,८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पहिचान गरेको छ, जसलाई निकट भविष्यमै सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिएको बालेनले उल्लेख गरे।

“यो केवल अतिक्रमण हटाउने होइन, शहरी स्वाभिमानको आन्दोलन हो”

मेयर बालेनले भनेका छन्,

“यो अभियान केवल अतिक्रमण हटाउने कार्य होइन, यो जनताको सम्पत्तिमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने, नागरिक अधिकार पुनःस्थापना गर्ने र काठमाडौंको शहरी स्वाभिमान जोगाउने आन्दोलन हो।”

नागरिक सहभागिताको आह्वान

बालेनले महानगरभित्रका नागरिक, समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई अभियानमा सक्रिय सहयोग गर्न आग्रह गर्दै, सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण देखिएमा शहरी व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन्।

उनको भनाइमा, यो प्रयास सफल भएपछि करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति भू–माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सकिनेछ, जसले काठमाडौंको संरचनागत विकास र जनसाधारणको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।