राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेशको विकल्प खोज्न एकैछिन पनि ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।

महोत्तरीको जलेश्वरमा सोमबारदेखि बुधबारसम्म चलेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रविले प्रदेशको संरचनाको विकल्प खोजीहाल्नु पर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ सङ्केत गर्दै ‘मिसन ८४’को नारा फेरिन सक्ने समेत बताएका छन्। उनले बुधवार मात्र महोत्तरीको जलेश्वरमा सकिएको केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेका छन्।

‘वास्तवमा सङ्कटमा व्यवस्था होइन, सङ्कटमा उनीहरू छन्, उनीहरूको राजनीति छ। व्यवस्था सङ्कटमा परे जोगाउने जनता छन्। साथीहरू, त्यसैले मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ। पार्टीको सबै संरचना लाई “स्ट्यान्ड बाइ“ रहन निर्देशन दिन्छु’, उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लामिछानेले ‘मिसन ८४’को व्याख्या गरेपछि त्यही शीर्षकको अन्तिम हरफमा उल्लेखित विषय राखेका छन्।  सभापति लामिछानेले मुलुक अहिलेकै तरिकाले चले मुलुकले घाटा बाहेक केही नव्यहोर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन्।

‘यही सिलसिला अझै ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले बेहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य छैन। एकातिर मुलुक झन् झन् उँधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने। त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने?’, उनले भनेका छन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सकेसम्म सबै पुराना दलहरू मिलेर मिसन ८०, ८१, ८२, ८३ बनाउन सके प्रतिपक्षी भूमिका हामी निभाउँछौँ । हैन भने यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ? पुराना दलहरू आफू आफू बैठक गरी यो व्यवस्था सङ्कटमा छ भन्दै छन्।’

प्रतिवेदनमा रविले उल्लेख गरेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै ८४ को चुनावमा यसो गर्छु भन्दैछ। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट छन्। अर्को चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्दै ८४ कै चुनाव ताकिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मिसन ८४ नै भन्दैछ। अन्य दलपनि ८४ तिरै हेरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ।’

नागरिकहरू सडकमा आइसके, सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले अपराधीलाई समेत खुल्ला छोड्ने निर्णय गर्छ, चलखेलमा अनेकौँ इजाजत बाँड्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण पद भागबन्डामा दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउँदैन जसका कारण दैनिक हजारौँ मानिस देश छोडेर विदेश जाँदैछ्न् ।

अहिले राजनीतिक दलहरूमा ‘मिसन ८४’ को चर्चा छ। सबैले यसलाई आ–आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न थालेका छन्। रास्वपाले पनि यसलाई व्याख्या गरेको हो। महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘मिसन ८४’ को व्याख्या गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा  भनिएको छ, ‘भनिन्छ, सबै मान्छे स्वर्ग जान त चाहन्छ। तर, मर्न चाहन्नन्। त्यस्तै भएको छ, मिसन ८४ को हकमा पनि। तीन दशकदेखि सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहेका दल पनि मिसन ८४ भन्न थालेका छन् । जबकि, देशको आवश्यकता र जनचाहना अनुसार काम गर्न उनीहरूलाई नयाँ जनादेशको खाँचो नै छैन । उनीहरूले त अहिले नै रूपान्तरणसहित समृद्धिको मिसन चलाउन सक्छन् । तर,हाम्रै नक्कल गरेर मिसन ८४ भन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरू पनि।’