राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सन् २०१५ को संविधानमा सन् २००६ को जनआन्दोलनको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा संस्थागत भएको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रका विरुद्ध मंगलबार राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसदमा चौथो ठूलो दक्षिणपन्थी पार्टीको तीनदिने केन्द्रीय कमिटी बैठकले फागुन मसान्तदेखि एक महिनाका लागि ‘मेची–महाकाली एकता पदयात्रा’ र काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संरचना खारेज गरी नेपाललाई हिन्दू राज्यको रुपमा पुनर्स्थापित गर्न माग गर्दै । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व आन्दोलनको रणनीति बनाउनमा व्यस्त हुँदा कोशीको प्रदेश नेतृत्वले प्रदेशसभामा सभामुख पदका लागि वार्ता गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारलाई समर्थन गर्ने बदलामा राप्रपालाई सभामुख पदको प्रस्ताव गरेको छ । ‘सत्तारुढ गठबन्धनले हाम्रो पार्टीलाई सभामुख पद प्रस्ताव गरेको छ।

४० सिटसहित नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेसले २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १२, राप्रपा ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ४ र जनता समाजवादी पार्टीले १ सिट प्राप्त गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम केदार कार्कीलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । यो धारा अन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पद दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

९३ संख्यामा रहेको प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनसँग ४७ सिट छ । तर, उपसभामुख मतदान प्रक्रियाबाट टाढा रहने र गठबन्धनका ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएकाले फ्लोर टेष्टमा संख्या प्रमाणित गर्न सकिँदैन । सोही कारणले अघिल्लो उद्धव थापा सरकार ढल्यो ।

राप्रपाले सहयोग गरे कार्कीको सरकार स्थिर हुन्छ । प्रतिपक्षले सभामुख पदमा जायज दाबी गर्ने चलन छ । प्रदेश खारेज गर्न खोजेको पार्टीलाई सभामुख पदमा दाबी गर्नु विडम्बना होइन भन्ने प्रश्नमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने अनुसार उनी हाम्रो पार्टीले सडक र संसद दुवैलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने रणनीति राखेको छ ।

सिटौलाले सभामुखका लागि सबै दलबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव खोजेको दाबी गरेका हुन सक्छन् । जीत सुनिश्चित भएमा प्रदेशसभामा पार्टीका वरिष्ठ सदस्य अम्बर विष्ट उम्मेदवार बन्न सक्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले एमालेले पनि सभामुख पदलाई हेरिरहेको छ । कार्कीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि एमालेले उनको प्रस्तावमा सहमत हुने अपेक्षा गरेको छ । सभामुख एमालेकी प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुख आफ्नो पार्टीको हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।

अहिले उपसभामुख एमालेसँग छ । सभामुख पद दाबी गर्न संविधानबमोजिम पद त्याग्नुपर्छ । विधानको धारा १८२ को उपधारा २ मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुई फरक दलको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सभामुखका लागि उपसभामुख पद त्याग्न तयार छ । तर, राप्रपाले उम्मेदवारी दिएमा अन्य कुनै दलले एमालेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन ।

संघीय राजतन्त्र विरोधी पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वाग्मती प्रदेशको सभामुख पनि हुन् । राप्रपाको दोहोरो खेल देशका दलहरूमा राजनीतिक नैतिकताको अभावको उत्कृष्ट उदाहरण भएको राजनीतिक विज्ञहरू बताउँछन् ।