सम्पादकीय

गत २४ घण्टाका प्रमुख घटनाक्रमहरू नियाल्दा नेपालको राजनीतिका अनेक तहहरूमा अस्थिरता, जनअसन्तोष, सत्ताको दमन र बदलिँदो शक्ति समीकरणहरू झल्किन्छन्। यी घटनाहरू केवल समाचारको सूची मात्र होइनन्—  वर्तमान नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक स्वरूपको प्रतिबिम्ब हुन्।

सबैभन्दा चर्चित घटना बन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ। अदालतको आदेश अनुसार सहकारी ठगी अभियोगमा उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन्। यसले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—पहिलो, कानुनी राज्यका नाममा अब ठूला नामधारीहरू पनि कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिने छन् भन्ने सन्देश; दोस्रो, न्यायप्रक्रियामा राजनीतिक असर वा प्रतिशोधको सम्भावना भएकाले यसबारे गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक छ।

रविको गिरफ्तारीसँगै रास्वपामा हलचल मच्चिएको छ। देशका युवा मतदातालाई आकर्षित गरेको पार्टीको नेतृत्व जेलमा जाँदा यसको असर पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ। यो घटना स्वतन्त्र राजनीति गर्ने नयाँ शैलीको स्थायीत्वमाथि प्रश्न पनि हो। न्याय प्रणालीलाई जीवन्त राख्न कानुनको दुरुपयोग नभएको, बरु सदुपयोग भएको हो भनेर दाबी गर्न सकिने स्थिति स्पष्ट छैन।

त्यहीबीच कुलमान घिसिङको बिदाइ पनि महत्त्वपूर्ण बन्यो। उनको योगदानको कदर गर्ने स्वरहरू जति छन्, ‘अपमानपूर्वक हटाइयो’ भन्ने भनाइले सरकारप्रतिको वितृष्णा पनि झल्किन्छ। उनले भावी भूमिकाबारे खुला संकेत दिएका छन्—हुन त यो नयाँ राजनीतिमा अर्को स्वतन्त्र नाम उदाउने तयारी पनि हुनसक्छ।

त्यस्तै, राजावादी आन्दोलन भित्रको असमञ्जसता र नेतृत्व संकट पनि देखिएको छ। तीनकुनेको हिंसापछि आन्दोलन तितरबितर भयो, नेताहरू फरार वा नजरबन्दमा छन्। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन योजना कमजोर देखिन्छ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो। शिक्षा ऐनका लागि हजारौँ शिक्षक माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडक ओगटेर बसेका छन्। वार्ताका प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै शिक्षकहरूले ऐन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्था शिक्षाको गुणस्तर र विद्यालय सञ्चालनमै चुनौती बन्न सक्छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयअनुसार तीनकुने क्षेत्र सभाजुलूस निषेधित क्षेत्र घोषित गरिनु अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपजस्तो देखिन्छ। जनआन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारमाथि सीमितता लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास हो।

यसैबीच, ओली-मोदी भेटवार्ता सकारात्मक भएको दाबी गरिए तापनि यो अझै परिपक्व विश्लेषणको पर्खाइमा छ। जनमत पार्टीले आफ्ना उपाध्यक्ष निलम्बन गर्नु, राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि मापदण्ड ल्याउनु, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शालीन विदाइ– यी सबै घटनाहरूले संस्थागत शासनप्रणालीमा केही गतिशीलता देखाए तापनि सत्ताको निर्णय प्रक्रियामाथि अझै पनि गहिरो विमर्श आवश्यक छ।

समग्रमा हेर्दा, वर्तमान नेपाल जनअपेक्षा, शासकीय अराजकता, स्वतन्त्र राजनीतिक चेष्टा र जनदबाबको घम्साघम्सीको मोडमा उभिएको छ। कानून, न्याय, नेतृत्व र नीतिगत निर्णयहरू जनउत्तरदायी बन्न सकेनन् भने अस्थिरता अझ गहिरिन सक्छ। त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता छ– पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र गहिरो लोकतान्त्रिक संवाद। न्याय प्रणालिलाई जिवन्त राख्न कानुनको दुरुपयोग भएको छैन, सदउपयोग भएको छ भन्न सकिने स्पष्ट अवस्था छैन । यद्यपि समयचक्ररुपी हार्डडिस्कमा विश्वका सबै मानिसहरुको कर्म जस्ताको तस्तै भण्डारण गरी राखिएको छ, जसको आवश्यकता अनुसार परिणाममुखी लेखाजोखा अवश्य हुन्छ ।