सम्पादकीय

नेपालमा फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मितिभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि नै सम्बन्धित जिल्लाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। बुधबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभएको हो।

‘निर्वाचन सुरक्षा–व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२’ को दफा ६ मा उल्लेख भए बमोजिम निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा तोकिएका सबै कार्यहरुसहित सोही दफाको खण्ड (झ) मा उल्लेख भएको निर्वाचन मितिभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि सम्बन्धित जिल्लाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा ‘निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८’ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्देशन गर्दै कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका प्रमुख निर्णयहरू:

१. मौन अवधि र आचारसंहिता: मिति २०८२ फागुन १८ गते राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध (मौन) अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने। उल्लंघन भएमा तत्काल कानुनी कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने।

२. मादक पदार्थ प्रतिबन्ध: मतदानको मितिभन्दा ७ दिनअघिदेखि अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री–वितरण तथा सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध।

३. सवारी आवागमन: फागुन २० गते राति १२:०० बजेदेखि फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न नभएसम्म अत्यावश्यक सेवा (एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, दूरसञ्चार, विद्युत् मर्मत आदि), कूटनीतिक नियोग र पास प्राप्त सवारीसाधन बाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक।

४. हवाई उडान: मतदानको दिन अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान यथावत् सञ्चालन हुने।

५. सीमा नाका बन्द: निर्वाचन हुनुभन्दा ७२ घण्टाअघिदेखि सम्बन्धित जिल्लाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू बन्द।

६. मतदानका लागि आवश्यक कागजात: मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एक सक्कल कागजात।

तर निर्वाचनको यो औपचारिक र सुरक्षा–केन्द्रित तयारीबीच अर्को यथार्थ पनि समानान्तर रूपमा चलिरहेको छ। उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरू बिहान, दिउँसो र साँझ स्थानीय टोल–टोलमा घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन्। परम्परागत राजनीतिक दलहरू पहिलेझैँ सक्रिय छन्, घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै जनतालाई रोजगारी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, सडक विस्तार, महिला सशक्तीकरणका आश्वासन दिइरहेका छन्। नयाँ दलहरू पनि “राष्ट्रिय हित र समृद्धि” को नारासहित मैदानमा छन्। देशको मूल समस्या नबुझी घोषणापत्र घरघरमा पुर्‍याइँदै छ।

के कुनै दलले जातीय विभाजन, दलितवाद, जातिवाद र रंगभेदलाई जरैबाट उन्मूलन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ? यो गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित छ।

आज राष्ट्रिय एकता र दीगो समृद्धिको मूल अवरोध आर्थिक अभाव मात्र होइन; सामाजिक विखण्डन पनि हो। संविधान र व्यवहारमा प्रयोग हुने “दलित” शब्दले ऐतिहासिक पीडाको सन्दर्भ बोके पनि, यसको निरन्तर प्रयोगले विभाजनको मनोविज्ञानलाई स्थायित्व दिएको छ भन्ने तर्क समाजमा बढ्दो छ। दलितवादले जातिवादलाई आज पनि प्राण हालिरहेको छ । छुवाछुत उन्मूलनको घोषणा गरेर भ्रम छर्ने काम भएको छ । राज्यले यदि अखण्ड नेपालको परिकल्पना गर्न सकेको भए छुवाछुतको स्थानमा जात व्यवस्था राख्ने थियो ।

२१औँ शताब्दीमा पनि यदि हामी जातका आधारमा पहिचान, आरक्षण र राजनीतिक गणित गरिरहन्छौं भने के हामी वैज्ञानिक, मानवीय र आध्यात्मिक चेतनासम्म पुग्न सक्छौं?

राष्ट्रको दीर्घकालीन एकताका लागि अब नयाँ वैचारिक साहस आवश्यक छ— जातीयताका आधारमा केवल “मानव”, राष्ट्रियताका आधारमा “नेपाली” र आध्यात्मिकताका आधारमा “अखण्ड आत्मा” ।

यस्तो दृष्टिकोण संविधान, नीति र व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र साँचो एकीकरण सम्भव हुन्छ। आरक्षणको आधार जात नभई गरिबी, विपन्नता र अभाव हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई अब औपचारिक राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ। समृद्धिका ठूला नारा भन्दा पहिले समाजभित्रको अदृश्य विभाजनको उपचार गर्नुपर्छ। आर्थिक विकासको नक्सा कोर्नु सजिलो छ; सामाजिक मनोविज्ञान परिवर्तन गर्नु कठिन। तर दीगो राष्ट्रनिर्माणका लागि दोस्रो काम नै निर्णायक हुन्छ।

घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगारी, उद्योग लेख्नु आवश्यक छ; तर मानव–मानवबीचको दूरी घटाउने स्पष्ट दर्शन उल्लेख गर्नु अझ आवश्यक छ।

के हामी मतदान गर्दा जातीय पहिचान, सामुदायिक दबाब र परम्परागत सोचबाट मुक्त छौं? कि हामी पनि उही विभाजनलाई मतपत्रमार्फत पुनः संस्थागत गरिरहेका छौं?

फागुन २१ को निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रको भावी चेतनाको परीक्षण पनि हो। सीमा नाका ७२ घण्टा अघि बन्द गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ, तर हृदयका विभाजन बन्द गर्न राजनीतिक साहस, बौद्धिक स्पष्टता र सामाजिक आत्मपरिवर्तन आवश्यक पर्छ।

यदि यो निर्वाचनले केवल सत्ताको अदलाबदली मात्र गर्‍यो भने इतिहास दोहोरिनेछ।
तर यदि यसले जातीय विभाजनभन्दा माथि उठेर अखण्ड नेपाली पहिचानको मार्गचित्र कोर्न सके, तब मात्र साँचो अर्थमा राष्ट्रिय एकता र समृद्धि सम्भव हुनेछ।