काठमाडौं- विशेष अदालतले टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्याललाई गैरकाननी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ।  विशेष अदालतले मंगलबार उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू शालिकग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो। विशेषले उनलको वैधानिक आयको हिसाब गर्दा आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकाले अकूत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर गरेको हो। विशेषले बिगो, बिगो अनुसार जरिवाना र कैद सजाय पनि गरेको छ। बिगो,जरिवाना र कैद भने फैसलाको पूर्णपाठमा यकिन गरिने छ।

सरकारी पदको दुरुपयोग गरी अर्यालले अकूत सम्पति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ जेठ ७ गते उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले अर्यालविरुद्ध १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार बराबर दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

गाविस सचिवदेखि प्रशासकीय अधिकृतसम्म हुदाँ १७ करोड कमाएको आरोप
२०३९ साउन १ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिव (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी)मा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। नायव सुब्बाबाट बढुवा हुँदै काठमाडौं जिल्ला साविक भीमढुंगा गाविसलगायत टोखा नगरपालिकाका कार्यालयहरू समेतमा कार्यरत उनी शाखा अधिकृतको पदबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। उनले अवैध आर्जनबाट विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।

उनले अधिकांश जग्गा आफू कार्यरत गाविस तथा नगरपालिकाअन्तर्गतका स्थानहरूमा कार्यरत अवधिमा जोडेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

ठाउँ-ठाउँमा घर जग्गा जोडी आफ्नो कार्यकालका कर्मचारीलाई समेत दबाबमा पारी नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाइ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनयापन गरिरहेको आयोगको आरोपत्रपमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवामा प्रवेश मितिदेखि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको अवधिलाई जाँच अवधि लिएर गरिएको अनुसन्धानमा संकलित प्रमाणका कागजातहरूबाट अर्याल तथा यसरी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको नाममा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अर्याल तथा श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको नाममा दर्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरिदमा ५ करोड ४४ लाख ८५ हजार ८ सय ५ लाख खर्च गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरूका साधारण तथा संस्थापक शेयर खरिदमा ९ करोड १३ लाख ७८ हजार, विभिन्न बचत तथा सहकारी संस्थाहरूमा भए गरेको लगानी २५ लाख,  छोरी छोराहरूको अध्ययनमा २० लाख ३२ हजार गरी २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैया खर्च र लगानी गरेको देखिएको तर त्यसको आधा मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अर्यालले छोरा सुशील अर्यालसमेतको तलब पारिश्रमिक बचत आयबाट जम्मा ८ करोड ७७ लाख २७ हजार आय आर्जन गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अर्यालले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०७६ आषाढ मसान्तसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको वैध आय ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ भएको र आम्दानी २६ करोड ६० लाख ६९ हजार बराबर देखिएकाले १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार बराबरको स्रोत नखुलेको अख्तियारको दाबी छ।

ऋषिराम अर्यालको यो भ्रष्टाचार त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । कुनै कुनै अपवाद बाहेक प्रायः सबै सरकारी विभागमा नियुक्त भएका सरकारी कर्मचारीहरुले अझै ठूला ठूला भ्रष्टाचार गरेका छन् । विभिन्न तहका सरोकारवाला निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने हो भने धेरै भ्रष्टाचारको पर्दाफास हुन सक्छ । यस्ता यस्तै भ्रष्टाचारीले गर्दा आज देश खोक्रो मात्रै होइन अस्तित्व समेत जोखिममा छ । अनैतिकताले सरकारी विभागहरुदेखि नीजि कार्यालयहरुसम्म आफ्नो अनिष्टकारी कब्जा जमाएको देख्न सकिन्छ ।