रुपन्देही, भदौ १८ । बैंकहरुले स्थानीय तहको ६० %  सम्मको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बैंकको खातामा आएको स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । आइतबार अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको पैसा बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा. महतबीचको छलफलपछि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, साउन १ र २ गते बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा रहेको स्थानीय तहको झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले आफ्नो खातामा तानेको थियो । त्यसपछि लगातार बैंकरहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

हाल स्थानीय तहको ६० % रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएपछि बैंकरहरु उत्साहित भएका छन् । योसँगै बैंकहरुले चाहेमा अब कर्जाको ब्याज घटाउन पनि सहयोग पुग्ने बुझिएको छ ।